काठमाडौँ, असोज ३ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार ग्रहण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।
विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरण, विकास, अर्थतन्त्र र हवाई क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश विज्ञ समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित क्षेत्रमा आश्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपर्ने गरी कम वातावरणीय क्षतिसहित पूर्वाधारको निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पनि विज्ञ समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढाइने बताउनुभयो। पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गरिने उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको निर्णयानुसार गठित विज्ञ समूहले १३ बुँदासहितको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तवरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदीबीचको करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको उल्लेख छ। रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पूरै त्याग्नुपर्नेसमेत विज्ञ समूहले सुझाव दिएको छ।
करिब नौ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमात्र विमानस्थल निर्माणका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखाएको छ। बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षणलगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा करिब एक हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोस्रो चरण सुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालालाई कानुनबमोजिमको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्बासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केही हात्ती निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकोले सो क्षेत्रसमेत संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
लामो दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुन सक्ने ठूला प्रजातिका चरा, सङ्कटापन्न गिद्धसमेत विमानस्थल निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवदेनमा विमानस्थल सञ्चालनपछि प्रस्तावित हिमालय–२ रुट (काठमाडौँ–गुवाहाटी–कुनमिङ) र एल–६२६ (काठमाडौँ– महेन्द्रनगर–दिल्ली)लाई दुईतर्फी गर्न सकिने र यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकसम्म दुईतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई जोड्न सकिने उल्लेख छ। निजगढबाट उडान सुरु भए हवाई दूरी, समय र इन्धन खपत घट्नुका साथै इन्धनको बचतबाट कार्बन उत्सर्जनसमेत कम हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
