काठमाडौँ, असोज ३ गते । सुगम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारबाट आफू अनुकूलका स्थानीय तहका कर्मचारी प्रमुख (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) छान्न सिंहदरबार धाउने गरेका छन्। दुर्गम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने कामकाज गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तान्न सिंहदरबार धाउँछन्।
दैनिक दसदेखि पन्ध्र जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छान्न र तान्न सिंहदबार धाउने गरेका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छान्न सिंहदरबार आएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो नीति, योजना, कार्यक्रम, कतिपय व्यक्तिगत र पार्टीगत काम सहज रूपमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र कर्मचारी लैजाने गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। दुर्गम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने पटक पटक सिंहदरबार धाउँदा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सक्दैनन्।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्टले सुगम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान पालिकाका प्रमुख आफैँ मन्त्रालय धाउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सुगम स्थानीय तहमा कामकाज गर्न कर्मचारी आफैँ लालायित हुने र दुर्गममा अनेक बहानामा जानै नमान्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुगममा छान्ने दुर्गममा तान्ने जस्तो देखिएको हो।”
उहाँका अनुसार रिक्त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा सुगम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हाजिर नगराउने र दुर्गम स्थानीय तहमा भने कर्मचारी नै जान नमान्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारी एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा भएपछि दुई वर्षसम्म आकस्मिकबाहेक सरुवा नहुने व्यवस्था छ। सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भए पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने सङ्घीय सरकारले पठाउँदै आएको छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी कामकाज गर्न जानै नमान्ने, गइहाले पनि अनेक बहानामा छोटो समयमा नै सरुवा हुनेगरेको बताउनुभयो।
निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले स्वचालित रूपमा चक्रीय सरुवा प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म कर्मचारी वृत्तमा अनेक समस्या आउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “स्वचालित सरुवा प्रणाली सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै व्यवस्था नभएसम्म सुगममा मात्र कर्मचारी जान खोज्ने र दुर्गममा जान नमान्ने अवस्था कायम रहन्छ।”
सम्बन्धित जिल्लाकै कर्मचारी पनि भौगोलिक विकटताले गर्दा आफ्नो जिल्लाको पालिकामा नबसेर डेरामा नै बसेर भए पनि सुगम कार्यालयमा काम गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
दुर्गम स्थानीय तहमा पर्याप्त अवसर नहुने, जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गर्नुपर्ने, भौगोलिक विकटताले गर्दा घरपरिवारभन्दा टाढा बस्नुपर्ने, कार्यालय जाँदा बाढी पहिरो, हिउँ र वर्षा जस्ता प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्नुपर्ने, वैदेशिक अध्ययनको अवसर नहुनेजस्ता समस्याले गर्दा कर्मचारी दुर्गम स्थानीय तहमा गएर सेवा गर्न नमान्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सुगम स्थानीय तहमा अतिरिक्त सेवा सुविधा हुने, भौगोलिक विकटता कम हुने, घरपरिवारसँग समन्वय र भेटघाट गर्न सहज हुने भएकाले कर्मचारीको आकर्षण सुगम पालिकामा हुनु स्वाभाविक भएको विष्टले बताउनुभयो।
