तनहुँको विपन्न समुदायलाई २८६ वटा सुरक्षित घर

अमरराज नहर्की 

तनहुँ, भदौ ३० गते । तनहुँको भानु नगरपालिका–४ निवासी गोरे सार्की दुई कोठे पक्की घर पाएपछि खुसी हुनुहुन्छ । पक्की घर बनेपछि बस्ती वरपर घरीघरी चितुवा आइरहने  छाप्रोमा बस्नु पर्दा राति जङ्गली जनावरले आक्रमण गर्छ कि भन्ने डर हटेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

इट्टाको गारो रङ्गीन जस्तापाताले छाएको सुरक्षित घरमा यसपालिको दसैँ मनाउन पाउँदा खुसी लागेको सार्कीले बताउनुभयो । भानुमा नरभक्षी चितुवाको बिगबिगी बढिरहेकाले छाप्रोमा चितुवा छिर्न सक्ने हुँदा डर लाग्ने गरेकोमा नयाँ घर बनेपछि ढुक्क भएर सुत्न पाएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘भानुमा चितुवा आतङ्क छ खरको छाना र बाँसको चिमले बनेको कच्ची घर भएकाले आक्रमण गर्छ कि भन्ने डर हटेकाले औधी खुसी लागेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । उक्त घर ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हो ।

देवघाट गाउपालिका–५ की अन्जली बोटे नयाँ घरमा दसैँ मनाउन पाउने भएपछि मख्ख हुनुहुन्छ । ‘चिमले बारेको कटुसको पातले छाएको घरमा बस्नु नपर्ने भएकोले औधी खुसी लागेको छ, सरकारलाई धेरै धन्यवाद’ बोटेले भन्नुभयो ।

यस्तै खुसी हुनुहुन्छ सोही ठाउँ निवासी सन्तमाया बोटे । ‘घर पाउँदा बर्खामा ढुक्कले टिनको छानामुनि बस्न पाएको छाप्रोमा पानी चुहिने घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ’ बोटेले भन्नुभयो ।

जनता आवास कार्यक्रमले तनहुँमा २८६ वटा सुरक्षित घर बनाएपछि गरिब तथा विपन्न घरपरिवार खुसी भएका छन् । वषौंदेखि छाप्रोमा बस्दै आएका घरपरिवार नयाँ घर पाउँदा खुसी भएका हुन् ।  

जिल्लाका १० वटै पालिकामा सो सङ्ख्यामा घर निर्माण गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका सव इन्जिनियर तथा जनता आवास कार्यक्रमका संयोजक  हिमाल आचार्यले बताउनुभयो ।

घर निर्माणपछि २११ जना नयाँ घरमा सरिसकेका र ७१ जना दसैँसम्ममा सर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जनता आवास कार्यक्रम हस्तान्तरण भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँमा सम्झौता गरी घर निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो ।

निर्माण गरिएका घरमध्ये २११ ले सबै किस्ता र ७५ जनाले अन्तिम किस्ता लैजान बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धनमाया मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त कार्यक्रमका लागि रुपियाँ नौ करोड पाँच लाख ९५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आवास निर्माणका लागि घरको डिजाइनसहित प्रदेश सरकारले ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ भने लाभग्राहीले श्रमदान, नगद वा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएर १० प्रतिशत लागत सहभागिता जनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

यो कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने कार्यालय प्रमुख सिनियर इन्जिनियर दिनेशकुमार घिमिरे बताउनुहुन्छ । पालिकामार्फत सञ्चालन गर्दा लाभग्राहीलाई सम्झौता गर्न, रकम भुक्तानी लिन तथा अनुगमन गर्न सजिलो हुने भएकाले बढी प्रभावकारी हुन्छ’ घिमिरेले भन्नुभयो ।

जमिन भएका तर घर बनाउने रकम नभएका गरिब, दलित तथा लोपोन्मुख परिवारलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरी निःशुल्क घर निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।