काठमाडाैँ, भदौ ३० गते । नेपालको हरित ऊर्जा आपूर्तिलाई सन्तुलित गराउन सौर्य ऊर्जाको विकासलाई अझै तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
लगानी बोर्डले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी मञ्चमा आयोजित ऊर्जामा लगानीसम्बन्धी सत्रमा जलविद्युत् क्षेत्रसँगै सौर्य ऊर्जालाई थप प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याइएको हो ।
सो कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्रिड पुग्न नसकेका स्थानमा सौर्य ऊर्जा अझै विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । खासगरी ठूला जलविद्युत् आयोजना नबनेको पश्चिम नेपालमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि सौर्य ऊर्जा आयोजना छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सौर्य ऊर्जाको विकासकै लागि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी दरमा ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । “विभिन्न स्थानमा करिब ६० मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अझै योगदान गर्न सक्ने अवसर छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । प्राधिकरणले ऊर्जा सन्तुलनकै लागि हाइड्रोजन उत्पादनको योजनामा पनि काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
सो सत्रमा विश्व बैङ्ककी ऊर्जाविज्ञ फेन्सी मिसफिल्डले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । सौर्य ऊर्जा प्रविधि सस्तो र प्रभावकारी बन्दै गएकाले पनि अझै उपयोगिता बढेको धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारीले प्राधिकरणले जलविद्युत् पु¥याउन नसकेका स्थानमा र ग्रामीण भेगमा सौर्य ऊर्जाको प्रवद्र्धन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि केन्द्रमार्पmत अनुदान पनि दिने गरेको बताउनुभयो ।
आयातित इन्धनले वातावरण र अर्थतन्त्र दुवैलाई प्रभावित पारेको भन्दै त्यसको निराकरण गर्न गुणस्तरीय विद्युत्को आपूर्ति सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सौर्य आयोजना विकासमा पनि अझै केही सरकारी संरक्षण तथा सहुलियत आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । “नयाँ लगानीमा जोखिम हुन्छ, त्यो जोखिम वहन गर्न राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त्यसो भइरहेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
आरओआर पीपीएमा बहस
परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोक्नु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जलविद्युत्को बजार विस्तार भइरहेको छ, निर्यातसमेत भइरहेको अवस्थामा अध्ययनमा खर्च गरिसकेका आयोजनाको पीपीए रोक्नुपर्ने थिएन ।”
यस्ता आयोजनाको विकास रोक्नुमा कुनै कारण भए आपसी समाधान खोज्न निजी क्षेत्र तयार रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
जवाफमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पीपीए गरिएका करिब एक हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आरओआर आयोजनाका प्रवद्र्धक नै हराइरहेको भन्दै उपयुक्त आयोजनाको पीपीए भने छिट्टै खुल्ने बताउनुभयो ।
“पीपीए गर्दैमा आयोजना बन्छन् भन्ने होइन, बनाउने खालका सक्षम र उपयुक्त जलप्रवाहीकै पनि हामी पीपीए गर्छौं । यसबारे तयारी भइरहेको छ, पीपीए बन्द भएको होइन,” उहाँले भन्नुभयो ।
हालसम्म सात हजार मेगावाटका आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको र अर्धजलाशययुक्त तथा जलाशययुक्त आयोजनाका विकासमा पनि आउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
