किशोरी विकासको रणनीतिक योजना बनाउन माग

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, भदौ २९ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका किशोरीहरूले किशोरीको समग्र विकासका लागि रणनीतिक योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालासँग माग गरेका छन्। 

धनगढीमा आयोजना भएको दुई दिवसीय किशोरी सम्मेलनको समापनमा १५ बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गर्दै किशोरीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। प्रदेशभरि किशोरीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर कम्तीमा सबै किशोरीले विद्यालयस्तरीय शिक्षा पूरा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। 

प्रदेशमा विद्यमान बालविवाह, छाउपडीजस्ता हानिकारक अभ्यासहरूको निवारणका लागि एकीकृत प्रयासमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था किशोर–किशोरीमैत्री बनाई उनीहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, किशोरीहरूमा हुने भौतिक, मनोवैज्ञानिक, यौनिक र आर्थिक हिंसाहरूको रणनीतिक रूपले सम्बोधन गरेर महिला तथा किशोरी हिंसामुक्त प्रदेश बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।  

प्रदेशस्तरीय किशोरी सम्मेलनलाई निरन्तरता दिई किशोरीहरूको सेवा तथा अवसरमा पहुँच वृद्धि र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। किशोरी विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको प्रवर्द्धन गरी एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

कानुनी, धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक विचार तथा व्यवहारमार्फत किशोरीको मर्यादा र स्वतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्न माग गरिएको छ। किशोरीहरूलाई आफ्नो जीवन र अधिकारबारे महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरूमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, उनीहरूले सूचना तथा प्रविधिको निर्बाध/समान उपयोग गर्न पाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। शिक्षार्जन गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिने, विवाह गर्ने, भविष्य छनोट गर्नेलगायतका निर्णय प्रक्रियाका साथै स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनसमेतमा किशोरीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष र फाया नेपालको सहयोग तथा सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय किशोरी सम्मेलन भएको थियो। सम्मेलनमा प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका किशोरीहरूको सहभागिता थियो। 

बालबालिकाका अधिकारमा गम्भीर छौँ 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाले प्रदेश सरकार बालबालिकाहरूको अधिकारमा गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । 

धनगढी र राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ माथि बालबालिकाको नेतृत्वमा तयार गरिने प्रतिवेदन २०२२ सम्बन्धी सुदूरपश्चिमस्तरीय कार्यशालापछि बालबालिकाले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै राज्यमन्त्री रैकाले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका बुँदा कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो।

कन्सोर्टियम–नेपालको आयोजना र वर्ल्ड भिजनको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा दार्चुला बाहेकका आठ जिल्लाका २७ बालबालिकाको सहभागिता थियो।