नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित हत्यालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि सोमबार विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो।
विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको अडानका कारण सहमति नभएको हो। अन्य दलहरूले भने हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न विधेयकमाथि संशोधन नै दर्ता गरेका छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मङ्गलबारसम्म विधेयक सहमतिमै टुङ्गोमा पु-याउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “केही विषयसँग सम्बन्धित कसुरबारे अझै सहमति बन्न सकेको छैन। धेरै विषयलाई समितिले परिमार्जन गरिसकेको छ। मङ्गलबारसम्म हामी सहमतिमै विधेयकलाई टुङ्गोमा पु-याउँछौँ।” प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै अन्तिम चरणमा रहिसकेको अवस्थामा विधेयकमाथिको दफाबार छलफल टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हो। मङ्गलबारसम्म समितिले विधेयकमा सहमति कायम गरे बुधबारको प्रतिनिधि सभामा पेस र पारित हुन सक्नेछ।
त्यसपछि विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेर सोको जानकारी प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभाले कुनै संशोधन भएमा स्वीकारसमेत गरेर असोज १ गतेभित्रै प्रमाणीकरणका लागि पठाइसक्नुपर्नेछ। अबको पाँच दिनभित्र बाँकी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेछ। समितिका सदस्य माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले हत्यालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सूचीमा राख्न असहमति जनाउनुभएको हो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) भने हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न सहमत छन्।
यस्तै समितिले यौनजन्य हिंसालाई पनि गम्भीर सूचीमा राख्ने सहमति गरेको छ। समितिले जबरजस्ती करणीसँग यौनजन्य हिंसालाई पनि गम्भीर सूचीमा राख्ने सहमति गरेको हो। यसअघि मूल विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा मात्र थियो। यस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठित हुने विशेष अदालतको संरचना र बनोटमा पनि समितिले परिमार्जन गरेको छ। विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने मूल विधेयकको व्यवस्था परिमार्जन गर्नेमा सहमति भएको छ। फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था राख्न समितिमा सहमति भएको हो। परिभाषालगायतमा पनि समितिले सामान्य संशोधन गरेको छ। समितिले अहिलेसम्म गरेको सहमतिलाई लिपिबद्ध गरिसकेको छ।
बाँकी विवादमा सहमति भएपछि समितिले प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नेछ। सभामा छलफलपछि प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारितको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ।
