काठमाडौं, भदौ २६ गते । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले धोबीखोला करिडोरको कपन–बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणका लागि सरकारले छुट्टै आयोजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आइतबार प्रस्तावित धोबीखोला कोरिडोरको कपन–बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना सम्बन्धित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै महामन्त्री थापाले यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले धोबीखोला कोरिडोरको कपन–बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण गर्न अहिले विभिन्न खण्ड–खण्डमा स्थानीय नगरपालिका, प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले काम गरेको भन्दै अब एउटै आयोजनामार्फत काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
थापाले सबै योजनालाई एउटै आयोजनामार्फत काम गरेर कपन–बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले करिडोर क्षेत्रमा भएका खण्ड–खण्डका काम सबै अब बन्ने आयोजना अन्तर्गत ल्याउन पनि माग गर्नुभयो । उहाँले आफू यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएकाले कपन खहरेमा बाढी आउन साथ सबैभन्दा धेरै गाली खाने गरेको बताउनुभयो । थापाले अहिले करिडोर क्षेत्रमा २ आना र ५ आना जग्गामा सयौँ घर बनेकाले बनेका घरको समेत संरक्षण गर्नेगरी मास्टर प्लान बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
‘‘धोबीखोला करिडोरको कपन–बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम सरकारले छुट्टै आयोजना बनाएर गरिदिनुपर्छ । जसमा नाम मात्रको आयोजना बनाउने होइन । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण, स्थानीय नगरपालिका, प्रदेशले एउटा गरेर खण्ड–खण्डमा काम गर्ने काम भएको छ । यसलाई एउटै आयोजनामार्फत बाढी नियन्त्रण गर्न के गर्ने योजना बनाउनुपर्छ’’, महामन्त्री थापाले भन्नुभयो ।
एकै ठाउँमा स्थानीय तह, प्रदेशले छुट्टै काम गर्नु नुहुने उहाँको भनाइ छ । कोरिडोर क्षेत्रमा भएका कामहरू सबै अब बन्ने आयोजना अन्तर्गत आउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । ‘‘मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर आएपछि आयोजनाको मास्टर पलान बनाउन एक वर्ष लाग्नसक्छ । यो क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी गाली खाने मान्छे म हुँ । कपनमा पानी आएर खहरे बग्ने बित्तिकै सबै भन्दा बढी गाली मैले खान्छु । कोरिडोर क्षेत्रमा सयाैँ घर बनेका छन् । बाहिरबाट आएमा मानिसले दुई आना ५ आनामा घर बनाउनु भएको छ । उहाँहरूसँग लालपुर्जा छ । उहाँहरूले वर्षैपिच्छे कर तिर्नुभएको छ । उहाँहरू वैधानिक रूपमा बस्नुभएको छ । कोरिडोर बनाउने क्रममा खोलाको बहावलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै नभएर बनाएका घरको समेत संरक्षण कसरी गर्ने सोच्नुपर्ने देखिन्छ’’, उहाँले भन्नुभयो ।
महामन्त्री थापाले करिडोर क्षेत्रमा बनेका घर वैधानिक रहेको र वर्षैपिच्छे राज्यलाई कर बुझाएकाले खोलालाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउने गरी मात्रै नभएर घरकोसमेत संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
