• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

खस्कियो मानव विकास सूचकाङ्क

blog

काठमाडौँ, भदौ २४ गते । लगातार दोस्रो वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा गिरावट आएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२१–२०२२ नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क लगातार दुई वर्ष खस्किएको उल्लेख गरिएको हो ।  

सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२१ मा ०.६०२ रहेको छ । सन् २०१९ मा ०.६११ रहेको मानव विकास सूचकाङ्क २०२० मा ०.६०४ थियो । २०१८ मा भने नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०१ थियो । 

दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाललगायत भारत र भुटानको पनि मानव विकास सूचकाङ्क दुवै वर्ष घटेको छ । पाकिस्तान र माल्दिभ्सको मानव विकास सूचकाङ्क २०२० मा घटेको भए पनि अहिले सुधार आएको छ । श्रीलङ्का र बङ््गलादेशको मानव विकास सूचकाङ्क भने दुवै वर्ष बढेको छ ।

सन् २०२१ मा मानव विकास सूचकाङ्क श्रीलङ्काको ०.७८२, माल्दिभ्सको ०.७४७, भुटानको ०.६६६, बङ्गलादेशको ०.६६१, पाकिस्तानको ०.६४४, भारतको ०.६३३ र अफगानिस्तानको ०.४७८ रहेको छ । यो प्रतिवेदनअनसार मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल १४३औँ स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तान १६१, भारत १३२, बङ्गलादेश १२९, भुटान १२७ र श्रीलङ्का ७३औँ स्थानमा छ । सन् २०२० मा नेपाल १४४औँ स्थानमा थियो । 

मानव विकास सूचकाङ्कमा गिरावट प्रायःजसो सबै मुलुकमा देखिएको छ । प्रतिवेदनमा समावेश भएका मुलुकमध्ये ९० प्रतिशतको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२० र २०२१ मध्ये एक वर्ष घटेको छ भने ४० प्रतिशत मुुलुकको दुवै वर्ष घटेको छ । ल्याटिन अमेरिकी, क्यारेबियाली, उपसाहारा अफ्रिका र दक्षिण एसिया सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन् ।

समस्यासँग जुध्न नसके झन् खराब, अभाव र अन्यायको स्थितिमा धकेलिने चेतावनी यूएनडीपीले दिएको छ । यो प्रतिवेदनले कोभिड–१९ र युक्रेन युद्धका कारण विगतका दुई वर्ष विश्वका अर्बाैं मानिसको जीवनलाई प्रभाव पारेको उल्लेख गरेको छ । 

“यूएनडीपीले मानव विकास सूचकाङ्क गणना गर्न थालेको ३२ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक लगातार दुई वर्ष मानव विकास सूचकाङ्क घटेको छ । मानव विकास सूचकाङ्क २०१६ को स्तरमा खस्किएको छ । यसले दिगो विकास लक्ष्यमा हासिल गरेका प्रगतिमा धक्का दिएको छ,” यूएनडीपीले भनेको छ । 

ऊर्जा सङ्कट छ र जीवनयापन खर्च बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । “विश्वले यो सङ्कट समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको छ, तत्कालको प्रयासस्वरूप खनिज इन्धनमा अनुदान दिने गरिएको छ तर यसले दीर्घकालीन र व्यवस्थित समाधानमा भने असर गर्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले असुरक्षा र धु्रवीकरणले कसरी वर्तमान समस्या समाधानमा बाधा गरेको छ र कसरी सबैको समन्वयात्मक सहकार्य आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा विश्लेषण गरेको छ ।