बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ २३ गते । कर्णालीमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा अहिले पनि झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् तर स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि भने कमै माग गरिएको छ । प्रदेशमा दुई हजार ८६२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये एक हजार ७२२ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । अहिले पनि एक हजार १४० पद रिक्त छन् ।
आयोगका अनुसार हाल प्रदेश मातहतमा साताैँ र आठौँ तहका गरी ३४३ जना कर्मचारी माग गरिएको छ । लोकसेवा आयोगमा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सातौँ तहका लागि २९२ पदको विवरण पेस भएको छ । आठौँ तह मेडिकल अधिकृत, आयुर्वेद चिकित्सक, डेन्टल सर्जन गरी ५१ जनाको विवरण प्रदेशले आयोगमा पेस गरेको हो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको एक वर्षपछि आयोगले दरबन्दी सिफारिसको काम अघि बढाएको छ । आयोगले पहिलो पटक पाँचौँ तहको तथ्याङ्क सहायक पदको अन्तर्वार्ता गर्न लागेको छ । केही दिनमा अन्तर्वार्ता सकेर कर्मचारी सिफारिस गर्ने तयारी आयोगको छ । प्रदेश निजामती ऐन पारित नहुँदा भने कतिपय काम प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
पदपूर्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता काम रोकिएका छन् । हाल आयोगले कति सङ्ख्यामा विज्ञापन गर्ने र कति सङ्ख्या आन्तरिक बढुवाका लागि छुट्याउने भन्नेबारे गृहकार्य गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता खत्रीले बताउनुभयो ।
अधिकृतस्तरको विज्ञापन गर्दै आयोग
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका सातौँ तथा आठौँ तहका कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने भएको छ । आयोगले असोजको अन्तिम मङ्गलबार खुला तथा समावेशीतर्फ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने भएको हो । कर्मचारी सिफारिसका लागि आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग माग सङ्कलन गरेको छ । आयोगले गएको साउन २ गते पदपूर्तिका सम्बन्धमा साताैँ र आठौँ तहमा रिक्त पदको विवरण माग गरेको थियो । कर्णालीका ७९ वटामध्ये ७२ स्थानीय तहले मात्र साताैँ र आठौँ तहका कर्मचारीको माग विवरण पेस गरेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता (उपसचिव) बुद्धिबहादुर खत्रीले छवटा स्थानीय तहबाट भने कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विवरण पेस नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ७२ वटा स्थानीय तहले सातौँ तहका लागि २२३ पदपूर्तिका लागि माग गरेका छन् ।
छवटा स्थानीय तहले दरबन्दी माग गरेनन्
यहाँका नौवटा स्थानीय तहले आठौँ तहको कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि माग गरेका छन् । जसमा मेडिकल अधिकृतको माग गरिएको छ । आयोगले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आवश्यक विवरण पठाउन भने पनि दुवै तहका कुनै पनि पदमा छवटा स्थानीय तहले माग गरेका छैनन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, जुम्लाको तिला गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका, मुसीकोट नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले पदपूर्तिका लागि विवरण पेस नगरेको बताइएको छ ।
