नेपाल सरकारले अबको दशक (सन् २०१८ देखि २०२८ सम्म) लाई ऊर्जा दशक मानेर ‘एक घर ः एक विद्युतीय चुलो’ को अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताभित्रको एउटा हिस्सा हो। अर्कातिर सरकारले सन् २०२३ भित्र सबैलाई बिजुली पु-याउने प्रतिज्ञा गरेको छ।
नेपाल गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मापनमा २०१६ मा १३२औँ स्थानबाट २०१७ मा ११८औँ स्थानमा झरेको छ। यसरी ऊर्जाको गुणस्तर राम्रो नहुनाले त्यसको प्रत्यक्ष असर देशका उद्योगको उत्पादन दक्षता ‘क्यापासिटी युटिलाइजेसन’ मा परेको छ। नेपालका उद्योग जम्मा ५७ प्रतिशत दक्षतामा चलेका छन्। यो अनुपात २०१६ /१७ अगाडि मात्र ५४ प्रतिशत थियो। यसरी २०१६ /१७ पछि ऊर्जाको क्षेत्रमा भएको सुधारसँगै उत्पादन दक्षतामा पनि सुधार भएको छ तथापि यो सुधार पर्याप्त छैन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ऊर्जाको गुणस्तर, त्यसको भोल्टेजमा एकरूपता, वितरण निरन्तरतामा सुधार, विश्वसनीयतामा वृद्धि, ऊर्जाको परनिर्भरता कम गर्दै र पटक पटक भोगेको दुःखद बोर्डर बन्दबाट समेत पाठ सिक्दै स्थानीय रूपमा उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा – घाम, हावा, बायोमाससमेतको ऊर्जा मिश्रण गर्नु आवश्यक छ।
ऊर्जा सुरक्षाले एक देशको हालको र भविष्यको ऊर्जा माग पूरा गर्ने क्षमताको मापन गर्छ। आपूर्तिमा हुने अवरोध न्यूनतम गर्न ऊर्जा व्यवस्थापनको प्रणालीगत व्यवस्थामा आइपर्ने समस्याको समीक्षा गर्दै आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ। घरेलु र बाह्य ऊर्जा स्रोतको व्यवस्थापनको प्रभावकारिताको साथसाथै विश्वसनीयता र ऊर्जा संरचनाको लचिलोपन कायम गर्नु अहिलेको विश्व चुनौती हो। आज रुसको आयातित ऊर्जा प्रणालीले छिमेकका युरोपीय देश मात्र नभएर त्यसका परकम्प एसिया हुँदै नेपालसम्म आएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ को दफा १.९.६ ले बाह्य चुनौती र खतराअन्तर्गत औँल्याएका सातवटा मुख्य पक्षमा उपदफा १.९.६.३ मा इन्धन र ऊर्जा सङ्कटलाई पनि चित्रित गरेको छ। उक्त नीतिमा न्यूनतम ऊर्जा भण्डारण क्षमता निर्धारण गरी अभावको अवस्थामा आपूर्ति गर्न सकिने प्रणाली कायम गरिनुपर्ने तथ्य किटान गरिएको छ। हाल भण्डारणका लागि डिजेलको दुई हजार दुई सय ६० किलोलिटर, पेट्रोलको तीन सय ५० किलोलिटर र मट्टितेलको सात सय ६० किलोलिटरका ट्याङ छन्।
जसले पेट्रोलियम पदार्थको २० दिनसम्मको राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने सञ्चिति प्रणालीलाई वृद्धि गरेर १६०–१८० दिनसम्म पु-याउने चुनौती नेपाल आयल निगमलाई छ। पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चितिको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने चीन ९० दिन, इजरायलमा २७०, दक्षिण कोरियामा २४० दिन तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा १४१, युरोपियन युनियन ९०, दिनसम्मको माग धान्ने क्षमता छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा २०७५ सालमा जारी श्वेतपत्रमा देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने तथा ऊर्जाको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने भनेर प्रस्ट लेखिएको छ। सरकारले २०६२÷६३ पछि चार पटक ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा गरेको छ। ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरण तथा विद्युत् विकास दशक २०७२’ यसअघि २०६५ मा विद्युत् सङ्कट निरूपण कार्ययोजना घोषणा भएको थियो। २०६८ र २०६९ सालमा विद्युत् सङ्कट न्यूनीकरण कार्ययोजना ल्याइएको थियो।
नेपाल ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले एकदम कमजोर राष्ट्र हो। वर्षको २१६.४२ बिलियनको पेट्रोलियम, ३५.५४ बिलियनको खाना पकाउने एलपीजी र ३८ बिलियनको बिजुली गरेर करिब तीन खर्ब ऊर्जाको नाममा भारत पठाऊ छौँ। २० प्रतिशत मात्र ऊर्जा बचाउन सके वर्षको ६० अर्बको ऊर्जा बच्नेछ। त्यसले फाल्ने कार्बनडाइअक्साइड कम हुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा जारी पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) मा पेट्रोलियम पदार्थको आयात जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन योगदान पु-याउने उल्लेख छ। कोभिड –१९ महामारीले ‘ऊर्जा सुरक्षा’ लाई ध्यान आकर्षित गरेको छ। जसबाट ऊर्जा प्रणाली अधिक विकेन्द्रीकृत, डिजिटलाइज्ड र डेकार्बनाइज्ड हुँदैछन्। दिगोपनका मुद्दालाई समावेश गर्न सबै लागिपरेका छन्।
‘मौसम परिवर्तन मानवताले भोगिरहेको एक नम्बरको समस्या हो। यो मेरो पहिलो चुनावी नारा हो। विज्ञानले भनेको छ, पृथ्वीलाई जोगाउन अब हामीसँग मात्र नौ वर्ष बाँकी छ। मसँग राष्ट्रपतीय कार्यकालको पहिलो चार वर्षमा यसलाई मैले तुरुन्त र ताìिवक रूपमा लिनेछु। हामीले २०३५ सम्ममा विद्युत्को क्षेत्रलाई कार्बन प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ। यसका लागि म दुई ट्रिलियन डलर खर्च गर्नेछु। यो ठूलो खर्च विश्वयुद्धपछि ऊर्जाको क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिएको सबैभन्दा ठूलो धनराशि हुनेछ।नेपालका जलाविद्युत् परियोजना समय र लागतका हिसाबले छ महिनादेखि १२ वर्षसम्म ढिला हुने र लगानी दोब्बर हुने रोगबाट ग्रस्त छन्।
अर्कातिर देशका सबै ठूला र राम्रा मानिएका परियोजना छिमेकी देश भारत (१०१९० मेगावाट) र चीनले (२००० मेगावाट) दशकौँदेखि ओगटेर राख्ने तर नबनाउने गर्नाले त्यो भूराजनीतिक चपेटामा परेको प्रस्टै देखिन्छ। नेपालका दुई विशाल छिमेकीले विश्वको आधा ऊर्जा खपत गर्छन्। भोलि तिनीहरू युरोप र अमेरिकी दाँजोमा पुग्दा कति ऊर्जा चाहिएला ? नेपालको हाइड्रोपावर त्यसैले पनि सफा ऊर्जाको नयाँ भूराजनीतिक केन्द्र बन्ने निश्चित छ। नेपालका हाइड्रोपावर चीन र भारत कसलाई सुम्पने ? अमेरिकाको एमसीसी र चीनको बीआरआई कुनलाई स्वीकार्ने, कसलाई नकार्ने ? हाम्रो लडाइँ त्यसमा छ।
हामी अहिलेकै गतिमा बढ्ने हो भने विश्वमा सन् २०५० सम्ममा करिब १० अर्ब जनसङ्ख्या हुनेछ। जसमा ७० प्रतिशत मान्छे सहरमा बस्ने छन्। जुन अहिलेको सहरी जनसङ्ख्याको २२ अर्ब बढी हो। त्यहाँ एक अरब मानिस छन्, जसको आधारभूत सेवाजस्तै पानी, सरसफाइ र ऊर्जामा पर्याप्त पहुँचको अभाव छ। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रमा तीन अर्ब मानिस दिनको दुई डलरभन्दा कम आएमा बाँचिरहेका छन्। अर्कातिर ऊर्जाको माग ८० प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ जसको आपूर्ति धेरै ऊर्जाका पारम्परिक जीवाश्म इन्धनबाट पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो हावाको गुणस्तर दिनानुदिन बिग्रँदो भएकाले हाम्रो ग्रहका महत्वपूर्ण प्राथमिक वनजङ्गलको क्षेत्र नासिने छन्।
कृषि कर्मका लागि, विकास र नव निर्माणका नाममा वनजङ्गल र हरियाली प्रकृतिमाथिको बढ्दो दोहनले जैविक विविधता समस्याग्रस्त हुने छ। ग्लोबल वार्मिङले विश्व तातिने छ कतै चिसिने छ कतै जङ्गली जनावर धर्तीका ८४ लाख योनी सङ्कटमा पर्ने छन् जलचर तथा थलचर सबै मासिने क्रम बढ्ने छ।
ऊर्जा विकासकर्ताका लागि एकद्वार प्रणाली छैन। उद्यमीले पाँचभन्दा भन्दा बढी मन्त्रालय तथा विभागको सहमति लिनुपर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने बताइन्छ। अर्कातिर प्रसारण लाइन समयमा नबनेर उत्पादित २५ मेगावाट बिजुली खेर गएको र त्यसको हर्जाना तिर्नुपर्ने स्थिति खडा भएको छ। नेकपाको सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थिरतासहित देशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि आगामी १० वर्षमा १५००० मे.वा. विद्युत् उत्पादन गरी प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १५०० कि.वा. घण्टा पु-याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको थियो। सरकारैपिच्छे जलविद्युत् परियोजना कहिले कसैलाई सुम्पने, कहिले आफैँै बनाउने भनेर आयोग बनाएर वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा बनिसकेपछि फेरि पुरानै ठेकदारलाई सुम्पने।
कहिले परियोजनाको विरोधमा वल्र्ड बैङ्कको ढोका ढकढकाउने। ठूला परियोजना निर्माणको जिम्मा लिने ठेकदार चयनमा भ्रष्टाचारका गन्ध आउनु नेपालको दिगो विकास र हरित ऊर्जाका ठूला चुनौती हुन्। आर्थिक विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन बढ्दो छ, वातावरणीय विनाश र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या चुलिँदै गएको छ। बढ्दो आर्थिक असमानता र वातावरणीय विनाशका कारण नेपाललगायत विश्वका हरेक देशमा दिगो विकासका लागि ठूलो चुनौती खडा भएको छ।
