सरकार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सफल बनाउने एकमात्र उद्देश्यसहित संवादमा जुटिरहेको छ । यही उद्देश्यलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत शुक्रबार बालुवाटारमा सर्वपक्षीय संवाद आयोजना गर्नुभयो । निर्वाचनबारे अझै आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, “हामी जेनजी आन्दोलनबाट आयौँ तर दलका विरोधी होइनौँ । राजनीतिक दललाई स्थापित गर्न चुनाव चाहिएको हो । तपाईंहरू चुनावका लागि एक ठाउँमा उभिदिनुहोस् । चुनाव सम्पन्न गर्ने अभिभारा पूरा गर्नेबाहेक हामीसँग अर्को कुनै उद्देश्य छैन ।” प्रधानमन्त्रीले यति भनिसकेपछि चुनावबारे आशङ्का गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
सरकार निःस्वार्थ छ । अधिकांश इमानदार छविका व्यक्ति सरकारमा छन् । समय लम्ब्याएर सत्तामा बसिरहुँ भन्ने कुनै मनसाय छैन । दिएको म्यान्डेटभित्र चुनाव गर्न सकिएन भने इमानदार छविमा दाग लाग्छ भन्ने चिन्ता मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्यमा देखिन्छ । देशको निकास पनि चुनाव नै हो । चुनाव सरकारको चाहना मात्रै होइन राजनीतिक दलको बाध्यता पनि हो । दललाई नयाँ म्यान्डेटसहित सिंहदरबार फर्किन चुनावबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । अनि किन चुनावबारे आशङ्का गरिन्छ ? राजनीतिक दलले इमानदार भएर अभियानमा लाग्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्ने हो भने चुनाव रोक्ने ताकत कसैसँग पनि छैन । आमनागरिक नयाँ नेतृत्व चुन्न उत्साहित छ, सुरक्षा संयन्त्र र निर्वाचन आयोग तयार छ भनेपछि आशङ्का किन र कसका लागि ?
प्राविधिक जटिलता
निर्वाचन तोकिएको समयमा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा निर्वाचन ‘हुन्छ’ र ‘हुन सक्दैन कि’ भन्ने विषय मात्र आएका छन् । दलहरूले जनभावना, चुनाव हुनैपर्ने परिस्थिति र धरातलीय यथार्थ नबुझी गुमेको साख फिर्ता गराउन सकिँदैन कि भन्ने स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । व्यवस्थापकीय जटिलताका विषय भने खासै चर्चामा आएको छैन । जेनजी र सरकारबिच केही विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । सम्झौता के–के विषयमा हुँदै छ, कुन उद्देश्यका भन्ने बाहिर सार्वजनिक भएको छैन । यी विषय लिपिबद्ध गर्ने काम कर्मचारीको हो । कर्मचारी तहबाट हुन्छ, गरौँला, भोलि सकिन्छ भनेर आलटाल हुने गरेको त होइन ? यही शैलीले चुनाव तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सहज छैन । कर्मचारीले चुनावबारे सरकारबाट दिइने निर्देशत तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । चुनावको व्यवस्थापकीय काम सरकारले मिलाउने भए पनि सम्पन्न गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । तोकिएको समयमा चुनाव भएन भने आफूहरूमाथि प्रश्न उठ््छ भन्नेमा सरकार पूर्ण सचेत छ ।
चुनाव हुन ८८ दिन बाँकी छ । अहिलेसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र मतदान अधिकृतको तालिम सुरु भएको छैन, जुन काम हुनै पर्छ । सुरक्षा बन्दोबस्ती, कर्मचारी खटनपटन, निर्वाचन केन्द्रमा मतदानका सामग्री पु¥याउने विषय छोटो समयमा कम चुनौतीपूर्ण छैन । सरकारले बोलिसकेको अन्तर क्षेत्र मत दिन सक्ने अधिकार (जो जहाँ छ त्यहीँबाट मत दिन पाउने अधिकार ) यो धेरै जटिल विषय हो । १६५ निर्वाचन क्षेत्र मात्रै होइन, हरेक बुथमा छुट्टै बाकस राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । लमजुङको मतदाताले ताप्लेजुङमा वा कपिलवस्तुबाटै मत खसाल्न पाउने भएपछि एक करोड ७५ लाख मतदाताको नामावली हरेक बुथमा उपलब्ध हुनु पर्छ, नत्र लमजुङको मतदाता हो भनेर कसरी चिन्ने ? यो विषय व्यावहारिक हुन सक्दैन । नयाँ दलले विदेशमा भएका नेपालीलाई पनि मतदान अधिकार दिनु पर्छ भन्ने माग राखेका छन् । स्वदेशकै नागरिकलाई बसेको ठाउँबाट मतदान अधिकार दिन अप्ठेरो हुँदाहुँदै पनि चुनाव बिथोलिन्छ कि भनेर ‘हुन्छ’ भन्नुपर्ने बाध्यता छ भने विदेशमा बसेका नेपालीका लागि कसरी सम्भव होला ? माग राख्नुअघि व्यावहारिक पक्ष पनि बुझ्नु पर्छ । आफूलाई सरकारका ठाउँमा राखेर हेर्नु पर्छ ।
चुनावसँगै बलियो राष्ट्रवाद
चुनाव बिथोलिएको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने महìवपूर्ण कडी हो । नागरिकका मेरुदण्ड मानिने राजनीतिक दल बलिया भए भने मुलुक बलियो हुने हो । दललाई नागरिकबाट अनुमोदित हुन पनि निर्वाचन आवश्यक हुन्छ । चुनावमा दलैपिच्छेका आआफ्ना कार्यक्रम हुन्छन् । सबै दलका कार्यक्रम सिद्धान्त अनुसार बेग्लाबेग्लै हुने नै भए । ती कार्यक्रममा मतभेद पनि हुन्छन् । संवादको माध्यमबाट ती मतभेद हटाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र भनेकै संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रणाली हो । सबैको अन्तिम उद्देश्य नागरिकलाई सुखी र खुसी बनाउने नै हुन्छ । चुनावमा आश्वासन बाँडिन्छ । अबको चुनावमा आश्वासनले काम गर्ने छैन ।
चुनाव जितेर आइसकेपछि राज्य सत्ताको स्वरूप र सत्ता चलाउने पद्धतिमा हरेक दलको फरक दृष्टिकोण हुन्छ नै । मतभेद हुँदाहुँदै पनि सिङ्गो समाजलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्ने शक्ति चाहिन्छ, त्यो भनेकै राष्ट्र हो । आफू जन्मे हुर्केको राज्यप्रति निष्ठाको भावना हुनु राष्ट्रवाद हो । आज राष्ट्रवाद हारिरहेको छ । चुनावले मात्रै राष्ट्रवाद स्थापित हुँदैन, राष्ट्र पनि चिन्नु पर्छ ।
प्राचीन युगमा जन्मभूमि, धर्म, परम्परा, राजकीय सत्ता, जनताको निष्ठा र आस्था विभाजित हुन्थ्यो । १८ औँ शदीपछि जाति, धर्म, संस्कार, राजनीतिक वाद र सिद्धान्तको सीमाबाट मुक्त भएर देशभित्र सबैको एउटै राष्ट्रप्रति निष्ठाको भावना कायम हुन थालेको हो । यो भावना युरोपबाट जागृत भएर अन्यत्र फैलिएको मानिन्छ । नेपाल जस्ता साना मुलुकमा द्वितीय विश्वयुद्धपछि जागरण मात्रै आएन राष्ट्रवादको भावना पनि पलाउन थाल्यो । यति बेला साना राष्ट्रलाई राष्ट्रवाद सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ, किनकि ठुला राष्ट्रले थिचोमिचो मात्रै गरेनन्, नियन्त्रणमै राख्न थाले, जसले ढिलै भए पनि राष्ट्रवाद प्रबल भएर आएको छ ।
राष्ट्रिय स्वार्थलाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा प्रयोग नगरियोस् भनेर सतर्क हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रवाद हारिरहेकाले नेपालमा आजको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । दलीय राजनीतिको सत्तामोहलाई यसको कारक मानिएको छ । राष्ट्रवाद बलियो नहुँदाको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौँ । दुई दिनको जेनजी विद्रोहले दुई तिहाइको सत्ताको जरोकिलो उक्किनु भनेको राष्ट्रवादको जग बलियो नहुँदाको परिणाम हो । त्यसलाई फेरि लिकमा ल्याउने काम पनि दलीय राजनीतिकै हो, सुधारिएको दलले हो, अरू कसैले ल्याइदिँदैन । जेनजी विद्रोहपछि नेपाली सेनाले त राष्ट्रवादलाई संरक्षण गर्न वा हार्न नदिन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको मात्रै हो ।
राष्ट्रवाद बलियो बनाउन चुनावलाई नै उपयोग गर्नु पर्छ । चुनावको माध्यमबाट नागरिकले नै राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने हो । अबको चुनावबाट आउने सत्ता दुई दिनको विद्रोहले नढलोस्, दलीय शासनबाट राष्ट्रवाद कमजोर नहोस् भन्नेतर्फ सतर्कता अपनाउनु नागरिक दायित्व पनि हो । राष्ट्रवाद कमजोर बनाउने अक्षम नेतृत्व फेर्ने ताकत नागरिकसँग मात्र हुन्छ । दलले उम्मेदवार छनोट गरेदेखि प्रतिनिधि चयन गर्दासम्म त्यस विषयमा ख्याल गर्नु पर्छ । कस्ता पात्र र प्रवृत्तिले विगतमा सत्तामा कब्जा जमाउँदै आए, त्यसले राष्ट्रलाई कति नोक्सान पुग्यो भन्ने विषय मतपत्रमा छाप लगाउनुअघि सोच्न आवश्यक छ । अब पनि दया र द्रव्यले पात्र छान्न थालियो भने पछुताउने समय पनि बाँकी रहने छैन ।
राष्ट्रवाद राष्ट्रको प्राण हो । हाम्रो राष्ट्रको पहिचान वीर देशभक्त नेपालीले नै स्थापित गरेका हुन्, अरू कसैले आएर गरिदिएको होइन । भावी पुस्तालाई नेपाली भएर बस्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना अहिलेको पुस्ताले गर्नु पर्छ । त्यसका लागि बलियो राष्ट्रवाद चाहिएको हो ।
राष्ट्रवाद के हो त ?
आफ्नो राज्यप्रति निष्ठाको भावना हुनु राष्ट्रवाद हो । राष्ट्रवाद राष्ट्रको प्राण हो, मुलुकप्रति स्वस्फूर्त रूपमा आउने मनोभावना हो । यो पढ्ने वा पढाइने विषयबाट प्रेरित हुँदैन । नागरिकले राष्ट्रका नाममा सङ्गठित हुने समान राजनीतिक अधिकार नपाएसम्म राष्ट्रवाद स्थापना भएको मानिन्न । राष्ट्रवाद कसैले कसैलाई पढाउने वा पढ्ने विषय नभई स्वस्फूर्त आउने वस्तु हो । यहाँ आफ्ना कमजोरी लुकाउने अस्त्रका रूपमा राष्ट्रवादको परिभाषा गरिन्छ । अहिले प्रचलनमा दुई प्रकारका राष्ट्रवाद देखिएका छन् । नागरिक राष्ट्रवाद र राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद ।
नागरिक राष्ट्रवाद
नागरिक राष्ट्रवाद भनेको नागरिकले राष्ट्रप्रति स्वस्फूर्त रूपमा देखाउँदै आएको आत्मीय भावना र प्रेम हो । यस्तो खालको राष्ट्रवादले हामी एक हौँ भनी समुदायका सदस्य मिलेर अघि बढ्ने सन्देश दिन्छ । प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको अनुसरण पनि यही राष्ट्रवादभित्र पर्छ । यसभित्र नागरिक र समावेशी शासन व्यवस्था, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व, गतिशील अर्थतन्त्र, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, स्वतन्त्र प्रेस र स्वतन्त्र न्यायपालिका पर्छन् । नेपालको इतिहासमा आजसम्म बिपी कोइराला मात्र यो राष्ट्रवादका पक्षधर देखिन्छन् । उनी बाँचुन्जेल राजनीतिक करियरलाई दाउमा राखेर भए पनि राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रको रक्षासहित नागरिकप्रति उत्तरदायी भइरहे । उनको मेलमिलापको नीति यसैको परिणाम थियो । प्रजातन्त्र र राष्ट्रवाद बलियो बनाउन बिपीले मधेशी, जनजाति र दलितलाई बाँचुञ्जेल कांग्रेसको मनमुटु मानिरहे, त्यसैले त फरक सिद्धान्त र आस्था हुनेहरूको पनि आदर्श भए ।
राज्य प्रवर्धित राष्ट्रवाद
राज्य (शासक) ले प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रवादलाई राज्य प्रवर्धित राष्ट्रवाद भनिन्छ । शासकले आफू अनुकूलको शासन सञ्चालन गर्न र सबैलाई तदनुकूल हिँडाउन यस्तो राष्ट्रवाद प्रयोगमा ल्याउन चाहन्छन् । नेपालमा २०७४ सालमा बनेको दुई तिहाइको कम्युनिस्ट शासकले यो अभ्यास गरे । ती शासक नागरिक राष्ट्रवादबाट शिक्षित भए पनि दीक्षितचाहिँ राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवादबाट भए । जगको ढुङ्गा बलियो नहुँदा सानो झड्काले पनि राष्ट्ररूपी घर हल्लायो । यस कारण नागरिक राष्ट्रवाद चाहिँदो रहेछ भन्ने ज्ञान नेतृत्व तहमा भएका व्यक्तिमा अझै पलाउन सकेको छैन, नत्र जेनजी विद्रोही हुने नै थिएन । भारत वा अन्य राष्ट्रको विरोध गर्ने होइन, नेपाललाई माया गर्ने राष्ट्रवादी हुन्छ । अहिले त्यही राष्ट्रवादको खाँचो छ । चुनावले त्यही राष्ट्रवाद बलियो बनाउने प्रतिनिधि छानोस् ।
हाम्रा दलहरू भागबन्डामा एक देखिए पनि राष्ट्रिय मुद्दामा विभाजित भएकैले सच्चा राष्ट्रवादले हार्दै आयो, प्रजातन्त्र सङ्कटमा प¥यो । समूहमा बस्ने र एक्लै चोखिन खोज्ने, सुरक्षा लिने र सुरक्षा संयन्त्रलाई अपजसको भागीदार बनाउने नेतृत्वका क्रियाकलापका कारण पार्टी व्यवस्था, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सङ्कटमा पारेको हो । गणतन्त्र मुलुक निर्माणको स्पष्ट योजना र खाकासहित आएको भए सायद राष्ट्रवाद कमजोर हुने थिएन ।
सबै शक्ति एक भएर कम्तीमा ‘मुलुक’ लाई पहिलो सर्त बनाउने हो भने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवै सुदृढ हुने छ । पार्टी सिद्धान्तको राजनीति त त्यसपछि गरे भइहाल्यो । त्यसका लागि तोकिएको समयमा चुनाव हुनै पर्छ । अहिलेका लागि चुनाव हुन सक्दैन भनेर प्रतिक्रिया दिन बन्द गरौँ । बरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न अप्ठेरो हुन्छ भने चरणबद्ध रूपमा भए नि गरौँ भनेर सरकारलाई सुझाव दिन सकिन्छ । नागरिकसँग टुटेको सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्ने महìवपूर्ण अवसरलाई दलहरूले विभिन्न बहानामा खेर फाले भने त्यो दलका लागि मात्रै होइन मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुने छ । त्यसपछि दलको विकल्प नागरिकले आफैँ खोज्न थाल्ने छ, त्यो अवस्था आउन नदिन चुनाव जसरी पनि सफल बनाउने अभियानमा सबै दल एकजुट हुनु पर्छ ।
