सरकारको पूरै वा आंशिक लगानी वा खर्चमा सञ्चालन हुने निकायलाई हामी सार्वजनिक निकाय भनेर बुझ्ने गर्छौं। सार्वजनिक निकायले जनताको करबाट उठेको रकमबाट खर्च गर्नुपर्दा मितव्ययिता, पारदर्शिता, औचित्यता, स्वच्छता, इमानदारिता, जवाफदेहिता, विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी खरिद कार्य गर्दा कम विवादित हुने, समयमै कार्य सम्पन्न हुने र जनताले तिरेको करको उच्चतम सदुपयोग हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका क्रममा प्रतिस्पर्धा र मितव्ययितालाई आत्मसात् गरी मूल मन्त्रका रूपमा लिनु सबै सार्वजनिक निकायको कानुनी मात्र नभई नैतिक दायित्वसमेत हुन जान्छ।
अतः सन् २००१ तिर एडिस/टल्बोटले मिलेर कुनै मेसिन औजार, गाडी, आयोजना आदिमा लगानी गर्दा उक्त वस्तुको प्रयोगबाट उच्चतम उपयोगको मूल्याङ्कन गर्दा जीवनचक्र मू्ल्यको विधि समावेश गर्ने गरी सोको व्याख्या गरेको पाइन्छ। जीवनचक्र मूल्य भनेको कुनै वस्तु, मेसिन, गाडी, आयोजनाको उत्पादन। निर्माण गर्दाको खर्च, त्यसको सञ्चालन खर्च, मर्मत खर्च, इन्स्योरेन्स खर्च, ह्रास कट्टी खर्च, जीवनचक्रको अन्त्यमा डिस्पोजल गर्दा लाग्ने खर्च गरी सबैको कुल जम्मा गर्दा हुन आउने खर्च बुझिन्छ। यस विधिबाट सरकारले खरिद गर्ने मेसिन औजार वा आयोजना निर्माणको ठेक्का बोलपत्रको आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हुने हो भने सार्वजनिक खरिद बढी व्यवस्थित र खरिद गरिएका वस्तु दिगो हुने अवस्था देखिन्छ।
साथै यस विधिबाट सार्वजनिक खरिदका बोलपत्रको आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा आयोजना निर्माणमा प्रयोग गरिने विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्य तथा टिकाउका पक्ष र मेसिन औजारको समेत सञ्चालन, मर्मतसम्भार आदि पक्षमा आइपर्ने समस्या, हुने खर्च एवं प्राप्त हुने उपलब्धिसमेतको विश्लेषण गरी उपर्युक्त विकल्प लिने हुँदा सार्वजनिक खरिद बढी प्रभावकारी र वैज्ञानिक हुने अवस्था हुन्छ। यसले निर्णयकर्तालाई बोलपत्र प्रस्तावको जीवनचक्र मूल्यको हिसाबले र प्रस्तावित वस्तुको आयुको हिसाबले उपर्युक्त विकल्प छनोट गर्न सहज बनाउँछ। यस विधिले आयोजना वा मेसिन औजारको जीवनचक्रभरि नै बेहोर्नुपर्ने खर्चको आवश्यकता र प्रयोग गरिने वस्तुको दिगोपनाको स्पष्ट चित्रण देखिने हुँदा सार्वजनिक खर्चको भरपूर उपयोग हुने देखिन्छ।
हाल प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिमको खरिद प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको वस्तुमा दिगोपन, गुणस्तर नियन्त्रण र सञ्चालनमा विश्वनीयता कायम गर्न कठिनाइ रहेको अवस्था छ। अहिले प्रचलनमा रहेको विधिबाट सार्वजनिक खरिदको आर्थिक पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने फाराममा उल्लेख भएको सबैभन्दा घटी कबुल गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने गरिन्छ।
यसरी प्रस्ताव छनोट गर्दा मेसिन औजार आदिको सुरु खरिद मूल्य मात्र हेर्दा पछि सञ्चालनको खर्च, मर्मत खर्च, डिस्पोजल खर्च आदिको चित्रण नहुने हुँदा समग्रमा खरिद मितव्ययी नहुने अवस्था आउन सक्छ। खरिदका समयमा सस्तो लाग्ने मेसिन औजारपछि सञ्चालन र मर्मतका समयमा खर्च धान्नै नसक्ने भई प्रयोगविहीन भएका धेरै उदाहरण हाम्रासामु छन्। त्यसकारण सार्वजनिक खरिदको हालको विधिबाट गरिएको खरिदका कारण राज्यमा करबाट उठेको रकमको वास्तविक सदुपयोगमा कमी भइरहेको महसुस हुन्छ। कुनै पनि वस्तुको सुरु खरिद मूल्यमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई सुरु खरिद मूल्य घटिरहेको प्रस्ताव छनोट गर्दा मितव्ययी खरिदको वास्तविक प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था रहन्छ।
अहिले प्रचलनमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा जीवनचक्र मूल्य विधिबाट सार्वजनिक खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको देखिँदैन। यी कानुनमा प्रस्तावदाताको आर्थिक प्रस्तावको खरिदको समयको परल मूल्यको मात्र विड भएको हुन्छ र सार्वजनिक निकायले यस अवस्थामा आर्थिक विड फाराममा सबैभन्दा घटी प्रस्ताव गर्नेको स्वीकृत गर्ने गर्छ। त्यसमा परल मू्ल्यको अतिरिक्त सञ्चालन खर्च, मर्मत खर्च, इन्स्योरेन्स खर्च, ह्रास कट्टी खर्च, रिसेल र डिस्पोजल खर्चलाई समेत समावेश गरी विश्लेषण गर्ने हो भने बोलपत्र छनोट फरक आउन सक्छ। यसरी हेर्दा हालको व्यवस्थाबाट सार्वजनिक खरिदका कारण राज्यले बढी आर्थिक व्ययभार लिइरहेको हुने देखिन्छ।
विकसित मुलुक एवं युरोपेली मुलुकको समेत अभ्यास हेर्दा उनीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जीवनचक्र मूल्य विधि प्रयोगमा ल्याइसकेको बुझिन्छ र यसका कारण उनीहरूको सार्वजनिक खरिद धेरै व्यवस्थित र प्रभावकारी भएको महसुस हुन्छ। त्यसैले उनीहरूबाट सुरु भएको यो राम्रो कार्यको हामीले पनि छिट्टै अनुसरण गर्नु राज्यलाई फाइदाजनक हुन्छ।
तसर्थ यस परिवेशलाई ध्यानमा राख्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमलाई तदनुरूप संशोधन गरी सार्वजनिक खरिदमा जीवनचक्र मूल्य विधिलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यथाशीघ्र सार्वजनिक खरिदमा जीवनचक्र मूल्य विधिबाट खरिद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रचलित कानुन परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा जान ढिलो गर्न नहुने अवस्था देखिन्छ।
लेखक सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ।
