कुनै व्यक्ति विशेष वा सङ्घसंस्थाद्वारा कुनै निश्चित नियम तथा समयसीमाको ख्याल गरिएन भने दण्डको भागीदार हुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ तर संस्थागत वा स्थानीय तहबाट माथिल्ला निकायका परिपत्रलाई बेवास्ता अर्थात् समयमै परिपालना नगरिँदा यसबाट सर्वसाधारणलाई पुग्ने क्षतिको जिम्मेवार को हुने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ। सन्दर्भ जग्गा वर्गीकरणको हो। गत जेठ महिनाको अन्तिम सातातिर सरकारले भूउपयोग ऐन र नियमावली जारी ग-यो। यस नियामवलीअन्तर्गत मुलुकभरका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका निम्ति कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गालगायत दस विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण अनिवार्य गरिएको छ। यही वर्गीकरणका आधारमा मात्र अंशवण्डा, किनबेचका साथै कित्ताकाटको काम गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमित काम नै रोकेर छ महिना पर्खनु पर्ने कार्यसमेत त्यति व्यावहारिक देखिएको छैन।
नियमावलीमा नै जग्गा वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई तोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई यस सम्बन्धमा पत्राचार गरेर औपचारिक जानकारीसमेत समयमै दिएको हो। जग्गा वर्गीकरण कार्यका लागि छ महिनाको समयसीमा तोकिएको छ। व्यावहारिक हिसाबले यो छोटो समय होइन। सर्वसाधारण यसबाट ठूलो मर्कामा पर्न थालेको गुनासो आउन थालेको छ। मुलुकभरका सबै स्थानीय तहले आगामी मङ्सिर २३ गतेभित्र यो वर्गीकरण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने बाध्यता छ तर विडम्बना नियमावली जारी भएको झन्डै तीन महिना बितिसक्दासम्म कुनै पनि स्थानीय तहले यससम्बन्धी कार्य अगाडि बढाएको छैन। यो हिसाबले छ महिनाभित्र समेत जग्गा वर्गीकरण काम हुन नसक्ने जोखिम बढेको छ।
स्थानीय पालिकाहरूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण र संवदेनशील हो तर स्थानीय पालिकाहरूले यस जिम्मेवारीप्रति तदारुकता देखाउन सकेको देखिएको छैन। जग्गा वर्गीकरण कार्यप्रति स्थानीय पालिकाको सक्रियता नहुँदा आमजनताले निकै सास्ती तथा मानसिक तनाव कति समय खेप्नुपर्ने हो ? टुङ्गो छैन। आफू वा आफ्नो परिवारको नाममा भएका जग्गा बेचबिखन गरेर सन्तानलाई विदेश पठाउने, उच्च शिक्षा दिने, घर व्यवहार मिलाउने सर्वसाधारणको योजनामा अहिले तुषारापात हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब यसका लागि जिम्मेवार को हुने ? सरकारी नीतिनियमको परिपालनाले सर्वसाधारणलाई असजिलो बनाउनु हुँदैन। कानुनमा उल्लेख भएको कुरा जति नै अब्बल भए पनि व्यावहारिक भएनन् भने तिनले आमनागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने छैन।
विषयको अर्को आयामसमेत छ र त्यो महत्वपूर्ण छ। भूउपयोगका दृष्टिले यो नियमावलीलाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ तर व्यवस्थापनमा जटिलता आउनु भने हुँदैन। यससँगै वर्तमान वस्तुस्थिति तथा जग्गाको भाउजस्ता विषयलाई पनि ध्यान दिइनु त्यत्तिकै जरुरी छ। जग्गा वर्गीकरणलाई निश्चित रूपमा दक्ष तथा धेरै मात्रामा जनशक्ति आवश्यकता पर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहमा यसका निम्ति क्षमताको अभाव हुनसक्ने तथ्यलाई बिर्सिन मिल्दैन। यसका निम्ति सङ्घ तथा प्रदेश सरकारद्वारा नै आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ। सङ्घको प्रत्यक्ष सहयोग बिना स्थानीय पालिकाकै बलबुतामा यो कार्य कठिन प्रतित हुन्छ ।
समाजमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुन्दर र सुव्यवस्थित बसोवास यस नियमावलीको लक्ष्य सुन्दर छ। सुन्दर लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्रभावकारी गृहकार्य गरिनु पर्छ। भूधनले मूलतः दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले पनि जग्गा वर्गीकरण कार्य वैज्ञानिक र भविष्यलाई समेत ध्यानमा राखेर गरिनुपर्नेमा द्विविधा राख्नु हुँदैन। यस्तो महत्वपूर्ण कार्य जनसाधारणलाई मर्का नपर्ने गरी योजनाबद्ध गरिनु जरुरी हुन्छ। अहिले नियमावलीका कारण आमजनताको घरायसी व्यवहारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको स्पष्टै देखिन्छ। अंशवण्डा गर्न समस्या, जग्गा किनबेचमा समस्या, सन्ततिको भविष्यमा प्रश्न चिह्नलगायत धेरै विषयमा सामान्य नागरिकले बेहोर्नु परेको तनावलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। यस सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर आमजनतालाई व्यावहारिक कठिनाइबाट मुक्ति दिने प्रयास सम्बन्धित निकायले गर्नु जरुरी देखिन्छ। यस अर्थमा स्थानीय पालिकाको अग्रसरता जरुरी छ। यो व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न केही उपायको खोजी गर्न तीन तहकै सरकारले तत्काल गृहकार्य गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणलाई मर्कामा पारेर कुनै पनि योजना सफल हुन नसक्ने कुरामा सम्बद्ध निकाय गम्भीर हुनै पर्छ।
