सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, भदौ १० गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’ले कबोल गरेको अनुदान रकम नपाउँदा किसान मर्कामा परेका छन् ।
आयोजनाले अनुदान दिने भनेर किसानलाई दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, खसीबोकाको मासु र च्याङ्ग्रा पस्मिनाको उत्पादन गर्न लगाएको थियो तर यसमा लागेका किसानले भने अनुदान रकम पाएका छैनन् ।
आयोजनाका निर्देशक डा. उमेश दाहालले आफूहरूको कारण किसानको रकम नरोकिएको तर सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण किसानको रकम रोकिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “किसान वास्तवमा पीडित छन्, उनीहरूले ३० प्रतिशत रकम बैङ्कबाट र २० प्रतिशत आफ्नो रकम लगानी गरिसकेका छन् र बाँकी आयोजनाले दिनुपर्ने हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ ।”
विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित यो आयोजनाले पशुसेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्दै दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, खसीबोकाको मासु र च्याङ्ग्रा पस्मिनाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि काम गरिरहेको छ । आयोजनाले २०७७ मा अनुदानका लागि किसानसँग आवेदन मागेको थियो । त्यसमा दुई हजार चार सय किसानको आवेदन परेकामा ३८१ जना छनोट भएका थिए ।
आयोजनाको मापदण्डमा यो कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका किसानले तयार गरेको परियोजनाको कुल लगानीको २० प्रतिशत स्वयंले लगानी गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी लगानीमध्ये ३० प्रतिशत वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने व्यवस्था थियो । यो रकमबाट किसानले भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् ।
भौतिक संरचना निर्माण भएपछि थप कामका लागि आयोजनाबाट पाउने बाँकी ५० प्रतिशत रकम किसानले अझै नपाएका हुन् । “एकातिर किसानले बैङ्कबाट ऋण लिएर खर्च गरिसकेका छन् भने अर्कोतिर आयोजनाबाट पाउने अनुदान रकम नपाउँदा उनीहरू बिचल्लीमा परेका हुन्,” किसान धु्रव न्यौपानेले भन्नुभयो । उहाँले यी किसानले एक अर्ब ३० करोड रुपियाँभन्दा रकम लगानी गरिसकेको बताउनुभयो ।
आयोजनाको एउटा अनुदान कार्यक्रमविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले अनुदान रकम भुक्तानी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको र त्यही कारण आयोजनाले अनुदान रकम नपाएको किसान न्यौपानेले बताउनुभयो ।
आयोजनाले २०७८ सालमा किसानबाट दोस्रो पटक आवेदन माग गरेको थियो । त्यसको छनोटमा नपरेका धनकुटाका एक किसानले सर्वोच्च अदालतमा आयोजनाविरुद्ध रिट दायर गरेपछि सो अन्तरिम आदेश आएको हो । सोही आदेशका कारण किसानको अनुदान रकम रोकिएको आयोजना निर्देशक डा. दाहालले बताउनुभयो ।
