बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्म आमनोपलीको पहुँच छैन । हुनेखाने र टाठाबाठाले मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्म पुगेर ऋण पाउँछन् । त्यसैले आमनेपालीको दैनिक गर्जोलगायत अन्य आवश्यकीय कार्यहरू सम्पन्न गर्न कारोबारका निम्ति अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित छन् । उनीहरूले साहुहरूसँग प्रचलित ब्याज दरभन्दा निकै महँगोमा ऋण लिनुपर्नेे बाध्यता यथार्थ हो । चर्को ब्याजदर अर्थात् मिटर जसरी घुम्ने चक्रवर्ती ब्याजका कारण सर्वसाधारणले निकै ठूला समस्या भोग्नु परिरहेको छ । मिटर ब्याजकै कारण कैयौँ ऋणीले आफ्नो घर, खेत, श्रीसम्पत्तिसमेत साहुलाई बुझाउन बाध्य छन् । अहिले आमसञ्चार माध्यममा आएका अनेक उदाहरणले नेपाली समाजमा मिटरब्याजको समस्या चर्को छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो समस्या मुलुकको कुनै एक क्षेत्र वा प्रदेशको मात्र नभएर देशभरिको समस्याका रूपमा देखिएको छ । मिटरब्याजीमा थोरै सङ्ख्यामा रहेका साहुहरू मोटाउँदै र ऋणीहरू चुसिँदै जान्छन् । मिटर ब्याजे साहुहरूका कारण आजित भएर निमुखा ऋणीहरू काठमाडौंँमै आएपछि सरकारको यसमा गम्भीर ध्यान गएको देखिएको छ ।
मिटरब्याजको यो समस्या आर्थिक तथा सामाजिक दुवै दृष्टिकोणबाट निकै घातक देखिँदैछ । यसको नियन्त्रणका लागि तत्कालै आवश्यक प्रयासहरू गर्नुपर्ने नितान्त खाँचो देखिएको छ । परम्परादेखि नै आर्थिक तथा सामाजिक खाडलको विभाजन देखिने नेपाली समाजमा यो समस्या समाजको आर्थिक कुरीति नै हो । चरम शोषणको तौरतरिका हो र यसमा शक्तिको आडमा शोषण गर्नेहरू मौलाउँदै जान्छन् । यो विषयको तत्कालै निराकरण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रबाट तत्परता देखाउन सुरु भएको छ । समस्या समाधान नभए आर्थिक समस्याका अतिरिक्त आत्महत्या, बसाइँसराइँ, सामाजिक अशान्तिजस्ता विभिन्नखाले थप समस्यासमेत सिर्जना हुन सक्छन् ।
देशव्यापी रूपमा नै मिटरब्याजी समस्या निकै चर्को रूपमा देखिएपछि सङ्घीय सरकारले यो समस्याबाट पीडित पक्षको समस्या अध्ययन गर्न मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल नै गठन गरेको छ । यो राम्रो सुरुवात हो । स्थलगत रूपमा खटिएर छानबिन गर्ने यो कार्यदलको गठनबाट सरकारले यो समस्यालाई निकै गम्भीर साथ लिएको देखिन्छ । कार्यदलले मिटरब्याजीविरुद्ध ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित उजुरी गर्न सकिने सार्वजनिक सूचना जारी नै गरी कारबाही थालेको छ । यस व्यवस्थाबाट मिटरब्याजी साहुहरूलाई निश्चित रूपमा केही धक्का लागेको छ भने ऋणीहरूलाई केही त्राणको आभास हुन थालेको छ । यससँगै मुलुकका सातै प्रदेशमा गरी मिटरब्याजी विरुद्धमा झन्डै दुई हजार उजुरी दर्ता हुनुले मुलुकमा यो समस्याको भयावह स्थिति प्रष्ट हुन्छ । उजुरी गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिएकोले समस्याको विस्तार व्यापक छ भन्न सकिन्छ । प्रदेशगत हिसाबमा मधेश प्रदेशमा यो समस्या ज्यादै देखियो । कुल उजुरीको ६७ प्रतिशत यही प्रदेशमा उजुरी पर्नुले पनि समस्याको घनत्व देखाउँछ । अब कार्यदलले यो समस्याका सम्बन्धमा मुलुकभरि नै अध्ययन अनुसन्धान गरी निराकरणका निम्ति उपयुक्त सिफारिस सरकारसमक्ष गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मिटरब्याजी समस्या यति चर्को रूपमा देशभरि नै व्याप्त हुनुमा पक्कै पनि केही संस्थागत त्रुटि देखिन्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुलुकका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा सहज पहुँच छैन र पहुँच भएका ठाउँमा पनि सर्वसाधारणले सहज ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रक्रियागत झन्झट र ब्याजसमेत महँगो छ । ऋण प्राप्त गर्न धितोलगायतका प्रक्रियामा सहजीकरण आवश्यक छ । यस अर्थमा वित्तीय संस्थाहरूले सुलभ तवरले जनतालाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रबन्ध सरकारी निकाय हुन सके यो समस्याको समाधानमा सकारात्मक योगदान पुग्ने निश्चित छ ।
मिटरब्याजलाई निकै दीर्घकालीन समस्याका रूपमा लिइनु पर्दछ । यस किसिमका प्रवृत्तिलाई हतोत्साही गर्न वित्तीय सहजीकरणका योजना र कार्यक्रम ल्याएर विपन्नसम्म पु¥याउनुपर्छ । यस्तै गरिब, निमुखा जनतालाई सहज, सुलभ तवरले बैङ्क ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक उपायहरूको खोजी यस समस्या समाधानको उपयुक्त माध्यम हुन सक्दछ । पक्कै पनि कार्यदलले मिटरब्याजी समस्याका यस्ता अप्रत्यक्ष प्रभावका सम्बन्धमा पनि विचार पु¥याउने छ । वर्तमान संविधानले समाजवादउन्मुख समाजको कल्पना गरेको छ । शोषणरहित समाजबिना समाजवादको कल्पना हुन सक्दैन । हरेक नागरिकलाई आर्थिक जीवनमा जोडेर वित्तीय रूपमा सहजीकरण गर्न सक्दा मिटरब्याजीको शोषण अन्त्य हुन्छ । यसबाटै समाज परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुनेछ ।
