राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाइएपछि मुलुकमा एक किसिमको राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। सामान्य नागरिक, संविधानविद्देखि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको देखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३)मा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि समय–सीमाभित्र नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन गरिएको कार्य संवैधानिक दायराभित्रै रहेको देखिएको छ। यसलाई संवैधानिक सीमा तथा अधिकार उल्लङ्घन भएको अर्थमा मात्रै लिइनु हुँदैन। यसलाई संवैधानिक अभ्यासका रूपमा मात्र नलिई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा उचित प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ।
सात वर्षअघि वि.सं. २०७२ मा जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताबाट निर्माण भएको पहिलो राष्ट्रको मूल कानुन हो। यो संविधानले राष्ट्रका सबै मूलभूत समस्यालाई विधि र प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने संवैधानिक मार्ग प्रशस्त गरेको छ। नागरिकतासम्बन्धी समस्या नेपालमा उठिरहेका लामो समस्या हो र संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबाटै समाधान हुन्छ। डेढ दशकअघि निर्माण भएको नागरिकता ऐन, २०६३ ले नागरिकतासम्बन्धी सबै समस्याको सम्बोधन गर्न सकेको थिएन। त्यसैले सम्बोधन विधेयक जरुरी भएको हो। सो विधेयक संसद्का दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो। अब सो विधेयक पुनः संसद्मै फिर्ता भएको छ। राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुने वा संसद्मै फिर्ता पठाउने प्रावधानअनुरूप नै सो विधेयक फिर्ता भएकाले यसको पक्ष र विपक्षमा भन्दा पनि उठान भएका विषयको समस्या समाधान मूलभूत पक्ष हो।
कुनै पनि देशमा नागरिकतासम्बन्धी विषय संवेदनशील विषय हो। नेपालमा निकै लामो समयदेखि नागरिकतासम्बन्धी विषयमा कानुनी र विधिगत रूपमा चर्चा हुँदै आएको छ। कुनै पनि मुलुकको ऐन, कानुन वा अन्य विषयले सो देशका वास्तविक नागरिकलाई नागरिकताको पहिचानबाट वञ्चित गर्नु उचित मान्न सकिँदैन। नागरिकता देश र माटोप्रतिको अधिकार तथा दायित्वको अभिभारा हो। नागरिकतामा ध्यान नपुग्दा विश्वका कतिपय मुलुकको अस्तित्व लुप्त भएको तथा अस्तित्व गुमाउने खतरामा पुगेका कतिपय विषय राजनीतिशास्त्रका अध्येताका निम्ति गहन अध्ययनको विषय बन्छ। अझ हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्था तथा खुला सिमाना भएको मुलुकले यसमा बढी नै संवेदनशील हुनु निकै जरुरी छ।
देशका वास्तविक नागरिकलाई सहज एवं सरल ढङ्गबाट नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। यही दायित्वअन्तर्गत अहिले यो नागरिकता विधेयकको उत्पत्ति, पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। नागरिकताको अभावमा नेपालमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्ने कैयौँले रोजगारी, शिक्षा, बैङ्किङजस्ता आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाएका उदाहरण प्रशस्तै पाइएका छन्। यसको निराकरणका निम्ति पनि सहज तवरले नागरिकता वितरणको विषय निकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। देशप्रति माया जगाउने कार्यका निम्ति पनि नागरिकताको विषय उत्प्रेरक हुन्छ।
राष्ट्रपतिद्वारा सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक यसको उत्पत्ति भएको सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभामा गएर विधिवत् छलफलमा जानेछ। यस तथ्यबाट बल अब प्रतिनिधि सभाको कोर्टमा पुगेको छ। नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रप्रमुखद्वारा उठाइएका बुँदालाई यस विधेयकमा समाहित गर्ने वा नगर्नेबारेमा प्रतिनिधि सभाको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने कदमलाई आफूू अनुकूल पक्ष–विपक्षका रूपमा लिनुभन्दा पनि राष्ट्रपतिद्वारा उठाइएका बुँदाहरूको अन्तरनिहित विषयवस्तुलाई मूलभूत राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिकोणबाट छलफल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। संविधानद्वारा नै प्रमुखलाई अभिभावकीय भूमिका दिइएको सन्दर्भमा यसलाई अन्यथा लिइनु जायज हुँदैन। नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक लाभहानिको खेतीसमेत कुनै दल वा संस्थाले गर्नु उचित हुँदैन। फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक अब नयाँ प्रक्रियमा गएको छ। संसद्ले गहन छलफलद्वारा यस विषयलाई राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राख्दै निष्कर्षमा चाँडो पुग्ने गरी कार्यसम्पादन हुनु वाञ्छनीय छ।
