विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, साउन २५ गते । प्रदेश सभाको दशौँ तथा अन्तिम अधिवेशनबाट प्रदेश १ ले नाम पाउने आशा गरिएको थियो। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचवटै राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले पनि प्रदेशको नाम राख्ने दायित्व सबै प्रदेश सभा सदस्यको भएको बताउनुहुन्थ्यो। बजेट अधिवेशनबाट बजेट पारित हुने बित्तिकै नामकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वासमा सबै सांसद रहे पनि पछिल्लो समय दलहरूबीच बढेको सम्वादहीनताको अवस्थाले नामकरणको सम्भावना करिब टरेको छ।
मङ्गलबार संसदीय पत्रकार मञ्चमा आवद्ध पत्रकारसँगको भेटमा आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले “कुनै चमत्कार भएछ भने मात्र अब प्रदेशको नाम रहला नत्र नाम आउने सम्भावना ट-र्यो,” भन्नुभयो। दलहरूका बीच प्रदेशको नामका बारेमा सम्वादहीनताको अवस्था रहेको र सहमतिमा आउन आफ्नो अडानबाट यताउता गर्न कुनै पनि दल तयार नभएकोले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालले नाम दिने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो।
“नामकरणका लागि अब नयाँ जनादेश पर्खनु नै उचित हुन्छ, नयाँ जनादेशबाट नामकरणको मुद्दासमेत अनुमोदित भएर आउँछ,” मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो “अहिले मुलुक आम निर्वाचनको निकट रहेकोले पनि दलहरूले ठूलो चुनौती लिन चाहिरहेका छैनन।”
“सम्भवत अब समितिमा गएका दुईवटा विधेयक पारित गरेर संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ र दलहरू चुनावमा जानेछन्। नामकरणको जिम्मेवारी अब नयाँ जनादेशबाट गठन हुने प्रदेश सभामा पुग्ने करिब निश्चित छ,” मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो। प्रदेश नामकरणको सम्भावना नरहेको सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री राजन राईले पनि मङ्गलबार एक सन्दर्भमा स्पष्ट गर्नुभएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले सोमबार पत्रकारसँगको भेटमा मुख्यमन्त्रीका कारण प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना टरेको बताउनुभएको थियो। उहाँको भनाइले पनि अब प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाट प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना नरहेको स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य नभएसम्म प्रदेश नामकरणको सम्भावना भने जीवित नै रहन्छ। “बर्खे अधिवेशनको काम सकिइसकेको छ, नाम टुङ्गो लगाउने भनेर संसद् जारी राखिएको हो,” प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले भन्यो “तर अहिलेसम्म दलहरूले सहमति जुटाएका छैनन्। सहमति नजुटेसम्म नाम टुङ्गो लाग्ने सम्भावना छैन।”
