काठमाडौं, साउन २४ गते । सांसदहरुले आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मङ्गलवारको बैठकमा प्रस्तुत भएको आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्नुहुँदै उहाँहरुले संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन निर्वाचनका दुवै प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला र पुरुष दुवैको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता बढाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद चन्दा चौधरीले राजनीतिक दलले विभिन्न निर्वाचनमा महिलाको कम प्रतिनिधित्व गराउने गरेको बताउँदै अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउन माग गर्नुभयो ।
सांसद रेखा शर्माले संविधानमा महिला सहभागिताको बाध्यकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि दलहरु उदासीन रहेको बताउनुभयो । सांसद रङ्गमती शाहीले महिला समावेशिताको मुद्दामा राजनीतिक दलहरुको व्यवहार विभेदकारी देखिएको बताउनुभयो । सांसदहरु विनादेवी बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेणुका गुरुङ, प्रमिला राई र पार्वतीकुमारी बिसङ्खेले आगामी निर्वाचनमा महिला र पुरुषलाई समान सहभागिता गराइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
