काठमाडौँ, साउन २३ गते । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन नबुझाएका नौवटा संस्थालाई आगामी निर्वाचनको पर्यवेक्षणको अनुमति नदिइने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष बनाउने तथा निर्वाचनको क्रममा देखिएको त्रुटीलाई सुधार गर्ने निर्वाचन पर्यवेक्षणको उद्देश्य रहेको छ, तर पर्यवेक्षणमा परिचालन भएका संस्था आफै आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै आएका छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय चुनावमा ६८ वटा संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाएकोमा ३७ वटा संस्थाले पर्यवेक्षण गरेका र तीमध्ये २८ वटा संस्थाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तीनवटा संस्था लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सरोकार नेपाल, नेपाल जेसिज र रूपान्तरणका लागि महिला ऐक्यबद्धताले तोकिएको समयपछि प्रतिवेदन बुझाएको बताउँदै प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थाले आगामी कुनै पनि निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको अनुमति नपाउने स्पष्ट गर्नुभयो।
निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। उक्त व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थाले मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक र ३० दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। निर्देशिकाबमोजिम २१ वटा संस्थाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नै बुझाएनन्।
आयोगको योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक समन्वय शाखाका उपसचिव कमल भट्टराईले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नबुझाएकाले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने बताउनुभयो। पर्यवेक्षण गर्न नपाउने अवधिबारे उहाँले भन्नुभयो, “कानुनबमोजिम प्रतिवेदन नबुझाउने संस्था सधैँका लागि कालोसूचीमा पर्छन् तर आयोगले निर्णय गरेर निश्चित समयका लागि पर्यवेक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पाउँछ।”
स्थानीय चुनाव पर्यवेक्षण गर्न गत चैत १३ गते निर्वाचन आयोगले अनलाइन आवेदन आह्वान गर्दा ६८ वटा संस्थाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
आयोगको बैठकले वैशाख ७ गते ४४ वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको थियो। सो निर्णय भएको तीन दिन नबित्दै आयोगले थप २४ वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिएको थियो। आयोगले पर्यवेक्षणका लागि आवश्यक स्रोत आफैँले जुटाउनुपर्ने जनाएपछि ४४ वटा संस्था मात्रै पर्यवेक्षण गर्न तयार भएका थिए। सातवटा संस्थाले जनशक्ति परिचालन नै गर्न सकेन।
यसअघिका चुनावमा पर्यवेक्षक संस्थालाई निर्वाचन आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका थिए। निर्देशिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा कुनै एक प्रदेशको सबै जिल्ला समावेश हुनेगरी न्यूनतम ५० मतदानस्थलमा पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
