काठमाडौँ, साउन २१ गते । सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
राज्यको स्रोत र साधनलाई ध्यानमा राख्दै समय सापेक्ष रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्न लागेको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोग गठनका लागि प्रारम्भिक गृहकार्य थालेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्न मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफल गरेको बताउनुभयो। अहिले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा तलब पुनरवलोकन समिति रहेको र उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गर्दै आएको छ। उच्च स्तरीय तलब आयोग बनेपछि भने आयोगको सिफारिसमा मात्र सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नेछ।
पूर्वसचिव दुर्गानिधि शर्माले कर्मचारीको तलब वृद्धि भएपछि त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा समेत पर्ने भएकाले तलब वृद्धिलाई वस्तुनिष्ट बनाउन सरकारले उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आयोगको सिफारिसमा सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धिको दरलाई राज्यकोषले धान्न सक्ने वा नसक्ने अवस्थाको विश्लेषण गरेर मात्र सिफारिस गर्नेछ। कर्मचारीको तलब बढ्दा त्यसको असर पेन्सन, उपदान, कर्मचारी सञ्चय कोष र कर्मचारीले पाउने ग्रेडमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। त्यस्तै सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेपछि गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको समेत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसको असर आर्थिक महँगीमा पर्ने भएकाले कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई व्यावहारिक बनाउनका लागि उच्च स्तरीय तलब आयोग आवश्यक परेको हो।
सरकारले गत तीन वर्षदेखि उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरे पनि व्यहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
