गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन २० गते । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रीले स्वतन्त्र रुपमा करका दर हेरफेर गर्ने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अर्थ समितिले आगामी कार्ययोजनाका विषयमा गरेको छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले सो कुरा बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा करका दर तलमाथि दुवै हेरफेर गर्ने विषयभन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीले यो वर्ष मात्रै गरेको नभएर विगतमा पनि यसबारेमा प्रश्न उठेकाले समितिले पुनः विचार गर्ने काम गर्नसक्ने उहाँको सुझाव छ ।
संविधानले दिएको अधिकार समेत सदुपयोग गर्न नसकिएको पाण्डेले बताउनुभयो । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको संघीयताअनुसार आयोजनाहरुको बाँडफाँट गरेर काम गर्न नसक्नु रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री, सांसदका साना योजना पनि काम भएको तर ठूला आयोजनाहरुको काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
पुँजीगत खर्च बढाउन तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय गौरव, ठूला र साना आयोजना बनाउने छुट्टै अधिकार प्राप्त संगठनात्मक संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसो गर्दा कुनै आयोजनाले काम गर्न पाइनँ भन्न नपाउने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रीले करका दर स्वतन्त्र रुपमा तलमाथि हेरफेर गर्न पाउने नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान अवस्थाको करका दर अर्थमन्त्रीले तलमाथि दुवै हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था कायम रहँदा बजेटमा जे ल्याए पनि हुने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ ।
वर्तमान संसदीय समितिले अर्को समितिलाई काम हस्तान्तरण गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरी नयाँ समितिलाई सहज हुनेगरी समितिले काम सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजश्वका दरहरु तल मात्रै होइन माथि पनि चलाउन पाइन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रही रहने हो भने कुनै पनि अर्थमन्त्रीले राजश्वका दरहरु बारेमा जेसुकै बजेटमा लिएर आए पनि भयो ।’
