काठमाडौं, साउन १९ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधबार आयोगले सरोकारवाला निकायहरुसँग सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष मगरले ऐन संशोधन गर्न विषयमा आयोगले अभिभावकको भूमिका खेल्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि शपथ खाएर आएकोले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । संसदमा पेस भएको विधेयकले द्वन्द्व पीडितको मागलाई समेट्न नसेको भन्दै विधेयक सुधारेर जानुको विकल्प नरहेको दाबी अध्यक्ष मगरको छ ।
विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा बनाएर सरकारलाई पत्र बुझाउने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । विधेयक फिर्ता लिँदा झन् समय खेर जाने भन्दै अध्यक्ष मगरले पास हुनुअघि विवाद नभइ सच्याउन सकिने ठाउँमा सुधार गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै द्वन्द्व पीडित एकमाया विश्वकर्माले विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू राखिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
सेना प्रहरीलाई सशस्त्र र विद्रोही पक्षलाई निःशस्त्र बनाउने गरी विधेयकमा परिभाषा रहेको उहाँको भनाइ छ । विश्वकर्माले राज्यले आतङ्ककारी घोषणा गरेको समूह निःशस्त्र हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले मान्छे मारेको कुरा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना हो कि हैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । पीडितले न्याय पाउने आयोग मागेको तर सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खुवाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला कानुनमन्त्री बनेसँगै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने आशा गरे पनि आशा मरेको बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्री कोइरालाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप संशोधन ऐनको मस्यौदा पीडितको पक्षमा ल्याउने आशा गरे पनि रातारात द्वन्द्व पीडितका विरुद्धको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष कार्कीले हत्या जस्तो अपराधको विषयलाई समेत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र नराखेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनका लागि आयोगहरु गठन गरेप नि राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खाने काम मात्रै भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरु संशोधन नभएसम्म मान्य नहुने बताउनुभयो ।
