राममणि दाहाल
हेटौँडा, जेठ ४ गते । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर १२ बाट १३ वटा बनाइएको छ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बुधबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि यस प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय रहेकोमा शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बनेपछि ११ वटामा झारिएको थियो । अहिले पुनः मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा बनाइएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णयसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी बिनाविभागीय मन्त्री रमा आलेमगरलाई दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश सभा सदस्य आलेमगरलाई गत चैत २० गते एक साताभित्र मन्त्रालय तोक्ने गरी मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेश सभामा सात जना प्रदेश सभा सदस्य एकीकृत समाजवादीको चर्को दबाबसँगै प्रदेश सभा अन्तर्गतका समिति सभापतिहरूको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०८० अनुसूची हेरफेर गरी स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै बिनाविभागीय मन्त्री आलेमगरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश विकास परिषद्मा सदस्य मनोनयन गर्ने, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् नियमावली दोस्रो संशोधन स्वीकृतलगायतका सात वटा निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । यसै गरी बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय संरक्षण समितिका सदस्यहरूमा प्राडा चन्द्रमणि पौडेल र कृष्ण कटुवाललाई मनोनयन गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले प्रदेश विकास परिषद्मा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने, सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान, थानकोटको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी तोक्ने र प्रदेश खेलकुद नियमावली, २०७६ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । विकास परिषद्मा एक तिहाइ महिलासहित २५ जना स्थानीयका प्रमुख, उपप्रमुख, विज्ञलगायतका मनोनयन गरिएको छ ।
यसअघि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारमातहत रहने भएको हो । प्रदेश खेलकुद नियमावलीमा संशोधन गरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षबाट चार वर्ष पु-याइएको छ ।
प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० कार्यान्वयन गर्न सुझाव कार्यदल गठन गर्न सो कार्यदलको सेवासुविधा तथा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । कार्यदलको संयोजकमा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव रहने, सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय भाषा आयोगका प्रतिनिधिलगायतका रहने सात सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।
बैठकले प्रदेश कला संवर्धन तथा संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारीका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
