रामप्रसाद आचार्य
अहिले विश्वमा दुईवटा ठूला पूर्वाधार विकास परियोजना चर्चामा छन्ः चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनीसीएटीभ्स (बीआरआई) र अमेरिकाका राष्ट्रपति जोए बाइडेनको बिल्ड ब्याक बेटर वल्र्ड (बी३डब्लू) परियोजना। यी दुवैले एक अर्कालाई चुनौती दिँदैछन्।
एसियादेखि अफ्रिकासम्मका गरिब तथा विकासशील देशलाई सडक, रेल, क्षेत्र र बन्दरगाहलाई जोडेर विकासको प्रतिफल दिने उद्देश्यले सन् २०१३ देखि बीआरआई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो १० खर्ब डलरको परियोजना हो। कम्युनिस्ट मुलुक चीनले ल्याएको यो योजनाबाट पुँजीवादी विश्व प्रभावित हुने ठानेर सन् २०२१ मा अमेरिकाले बी३डब्लू परियोजना ल्यायो। अब यो परियोजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ।
जर्मनीमा गएको जुन २६ देखि २८ सम्म भएको सात औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी–७) को शिखर बैठकले बी३डब्लूका लागि छ खर्ब डलरको कोष खडा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो अनुदान नभई लगानी हुने र यसमा आबद्ध हुने गरिब तथा विकासशील सबै मुलुक लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ। बीआरआईको लगानीलाई गरिब मुलुकलाई ऋणको पासो हुने भनी आलोचना भएको छ।
बी३डब्लूमा अमेरिका एक्लैले दुई खर्ब डलर लगानी गर्नेछ। शीर्ष नेताहरूले सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार विकासमा पाँच वर्षमा खर्च गर्ने गरी छ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। जी–७ मा अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, इटाली, जापान र बेलायत सदस्य छन्। त्यस्तै आमन्त्रित सदस्यका रूपमा युरोपेली सङ्घ रहेको छ।
बी३डब्लूमा युरोपेली सङ्घले तीन खर्ब युरो खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैठकमा विभिन्न मुलुकका उच्च नेतृत्वले अर्थ सङ्कलनका उपाय र परियोजनाका विविध आयामका बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै यस लगानीले न्यून आय भएका मुलुकले लाभ लिन सक्ने औँल्याएका थिए। जी–७ मा आबद्ध मुलुक आकारमा मात्र नभएर विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्न सफल मुलुक हुन्।
चीनको बीआरआई लगानीले एसियादेखि युरोपसम्मको प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्गको आधुनिक संस्करण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले एक सयभन्दा बढी मुलुकलाई समावेश गरेर परियोजना अघि बढाएको छ।
यी दुईवटा ठूला पूर्वाधार विकास परियोजना सफल कार्यान्वयन भएमा विश्वका गरिब र विकासशील मुलुकले ठूलो लाभ उठाउन सक्नेछन्।
