काठमाडौं, साउन १६ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसारको रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजाय दिने काममा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको ऐनलाई यही संसदबाटै पारित गराउने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिनु भयो । फाष्ट ट्रयाकबाट त्यसलाई अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
मन्त्री रेग्मीले भन्नु भयो, ‘‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको ऐनबारे हिजो मात्रै मन्त्रालयको छलफल गरिएको छ । र, कसरी यो फाष्ट ट्रयाकमा कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्यो । म यो एकदमै फाष्ट ट्रयाकमा लैजान चाहन्छु । म जत्तिकै फाष्ट ट्रयाकमा लैजाने काममा कानुन मन्त्रालयले पनि संवेदनशील भईदिनु पर्यो । सकेसम्म फाष्ट ट्रयाकमै लगेर यो पास होस् भन्ने मेरो अभिप्राय छ । सम्भवतः आज/भोली नै यो कानुन मन्त्रालयमा जान्छ । यहाँ पनि फलोअप गरेर यही हाउसमा यसलाई पेश गरेर पारित गर्ने योजना छ । त्यसमा सम्बन्धित सबैलाई साथ दिन आग्रह गर्दछु ।’’
मन्त्री रेग्मीले पीडित महिला तथा बालबालिकाहरुको हेरचाहका लागि बनेका पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि आफ्नो मन्त्रालयले बजेट कम भएपनि विनियोजन गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले खासगरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसार संवेदनशील विषय भएकाले आफ्नो मन्त्रालयले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई राहत दिनेगरी पुनर्स्थापना केन्द्रलगायतको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री रेग्मीले भन्नु भयो, ‘‘मन्त्रालयको दायरा भित्र रहेका र स्रोत, साधनले भ्याएसम्म गर्न सक्ने कामकाहरु जस्ता पुनर्स्थापना केन्द्रहरुलाई सहयोग गरिराखेको छ । यसको निर्माणको मन्त्रालयसँग थोरै बजेट भएपनि विनियोजना गरिरहेको छ । त्यसकारणले मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा यस्ता संदेनशील विषयमा कसर बाँकि राख्ने छैन भन्ने प्रतिवद्धता जनाउदछु ।’’
बैठकमा बोल्दै गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरेको बताउनु भयो । मानव बेचबिखन हुन नदिन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी गृहमन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँको भनाई थियो । सचिव पाण्डेले मानव बेचबिखन जस्ता अपराधजन्य काम हुन नदिन सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि संचालन गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।
