विगतमा उच्च शिक्षाका लागि फलामे ढोका मानिने त्यतिबेलाको प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को समकक्षमा राखिएको हालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को २०७८ सालको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ। यो नतिजाले माध्यमिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न उठेको छ। ती प्रश्नहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ढिला नगर्न चुनौती दिएको छ। एसईईको नतिजाले विगतको दाँजोमा यस पटकको नतिजा कमजोर देखिनु भनेको यसको दीर्घकालीन असरसमेत हुन्छ । नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको भए अवस्था अझै जटिल हुने थियो। शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक ७० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट सरकारबाट छुट्याइने भए पनि लगानीअनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो। शिक्षासम्बद्ध सरकारी निकायले एसईईमा यसै वर्षदेखि नयाँ निर्देशिका जारी गरेर नतिजा प्रकाशित गर्ने गृहकार्य गरेको थियो तर यस वर्षको एसईईको नतिजा सन्तोषजनक देखाउन पुरानै निर्देशिका सहायता लिनुपर्ने बाध्यता शिक्षासम्बद्ध निकायहरूलाई परेको देखिन्छ। पुरानो निर्देशिकामा २० अङ्कभन्दा थोरै ल्याउनेलाई ‘ई’ गे्रडमा राखेर कक्षा ११ मा भर्ना हुनसक्ने प्रावधान थियो। नयाँ निर्देशिकामा भने ३५ भन्दा कम प्रतिशत ल्याउनेलाई ‘नन ग्रेडेड’ मा राखिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको अर्थ त्यस्ता विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना पाउनबाट वञ्चित भई ठूलै समस्या आउन सक्ने थियो। पुरानै निर्देशका कार्यान्वयनले समस्या आएन।
झन्डै पाँच लाख विद्यार्थीले वि.सं २०७८ को एसईईमा सहभागी भएकामा नयाँ निर्देशिकाअनुसार नतिजा प्रकाशित गरिएको भए झन्डै ७० प्रतिशत अर्थात् लगभग साढे तीन लाख जति विद्यार्थी कक्षा ११ बाट भर्ना हुनबाट वञ्चित हुने आकलन छ र त्यस्तो भएको भए शिक्षामा अराजकता नै हुने थियो। जम्माजम्मी डेढ लाख मात्र विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य मानिने भएको भए सानो समस्या आउने थिएन। यो आँकडा समग्रमा वर्तमान माध्यमिक शिक्षाको स्तरलाई प्रस्टाउन पर्याप्त छ र सुधारका कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु वाञ्छनीय भएको छ। माध्यमिक शिक्षाको खस्किँदो स्तर र आँकडालाई ढाकछोप गर्न शिक्षा सम्बद्ध निकायहरूले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका नै संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ। यो अवस्थाको निर्माण हुनु वास्तवमै समग्रमा मुलुकको शिक्षा प्रणालीका निम्ति विडम्बनापूर्ण विषय मान्न सकिन्छ। प्रमाणपत्रभन्दा क्षमता भएको उत्पादन समाज र राष्ट्रले खोजेको छ। नयाँ निर्देशिकामा प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतर्फ उत्तीर्णका लागि न्यूनतम ३५ र ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो तर यस नयाँ निर्देशिकाअनुरूप नतिजा प्रकाशित गर्दा धेरै कम विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण हुने स्पष्टै थियो। नयाँ व्यवस्थापले माध्यमिक शिक्षाको समग्र स्तरमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएपछि पुरानै निर्देशिकालाई निरन्तरता दिने चलाखी शिक्षा प्रशासकहरूबाट भएको भन्ने सही हो भने त्यति उचित होइन।
शिक्षामा कोरोना प्रभाव नकारात्मक नै रह्यो। एसईईको विगत कोभिड अगाडिको तुलनामा अहिलेको नतिजा तुलनात्मक रूपमा खस्किएको देखिएको छ। कोभिडअघिको वर्ष २०७५ मा ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने ३.८३ प्रतिशत थियो भने यो प्रतिशत यस वर्ष १.९४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ११.१३ प्रतिशत थियो भने यो वर्ष ८.४० प्रतिशत रहेको छ। यस्तै अन्य ग्रेडिङमा पनि यस पटकको नतिजा प्रतिशतमा कमी आएको देखिन्छ। कोभिडका कारण शिक्षण तथा पठनपाठनका क्रियाकलापमा पक्कै पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको हो तथापि सबै दोष कोभिड महामारीलाई दिनु उचित हुँदैन। यसरी समग्र रूपमा एसईई परीक्षाको खस्किँदो नतिजाले विद्यालयस्तरीय माध्यमिक शिक्षा तथा शिक्षकहरूको शिक्षण विधिका सम्बन्धमा विविध प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। एकातिर सालिन्दा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी बजेट वृद्धि भइरहेको छ भने नतिजा भने खस्कँदै छ। यो अवस्थालाई बिराम लगाउनु पर्छ। एसईईमा न्यूनतम ग्रेडिङ प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू संस्थागत विद्यालयका तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका अधिक रहनुको अर्थ ती विद्यालयमा पठनपाठन स्थिति तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि वर्तमानको मुख्य चुनौती हो। धनीहरूले निजीमा जालान तर सबैका लागि शिक्षा, र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यको दायित्व छ, त्यो पूरा गर्नुपर्छ। प्रमाणपत्रमा मात्र नभई सीप, क्षमता र दक्षतामा शिक्षाका गुणस्तर खोज्दै सिकाइलाई त्यस दिशातिर निर्देशित गर्नु वाञ्छनीय छ।
