स्तर बढाउन पुरानै निर्देशिका

काठमाडौँ, साउन १२ गते ।  वि.सं. २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को खस्कने नतिजा ढाक्न लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका रातारात संशोधन गरिएको छ । मङ्गलबारसम्म नयाँ निर्देशिकाअनुसार नजिता सार्वजनिक गर्ने सम्पूर्ण तयारी रहे पनि बुधबार भने त्यसभन्दा पछि सरेर नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो ।

बुधबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीबारे जानकारी दिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मङ्गलबार अपराह्न बोर्ड बैठक बोलाएको थियो । बोर्ड बैठकमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सम्बद्ध पदाधिकारीले निर्देशिकाको नयाँ प्रावधानअनुसार मूल्याङ्कन गर्दा लाजमर्दाे नतिजा आउने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । 

त्यसपछि बोर्ड बैठकले साबिककै निर्देशिकाअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको स्वीकृतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको थियो । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले निर्देशिका तत्काल स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।

निर्देशिकामा हरेक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मकतर्फ न्यूनतम ४० प्रतिशत हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले गर्दा पठनपाठन राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको र कोर्स पनि पूरा हुन नसकेको तर्क गर्दै निर्देशिका संशोधन गरिएको छ ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले कोभिडको प्रभावले पठनपाठन राम्ररी हुन नसक्दा सिकाइ नपुगेकाले आफूले साबिककै निर्देशिकाअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएको बताउँदै भन्नुभयो, “आगामी वर्षबाट मात्र नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन हुनेछ ।”

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्रोतका अनुसार निर्देशिकाअनुसार नतिजा निकाल्न प्राविधिकहरूले सफ्टवेयर तयार गरिरहेका थिए तर बोर्ड बैठकको निर्णयलगत्तै उनीहरूले सो कार्य रोकेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले निर्देशिका संशोधन नगरिएको भए ६० प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुने अवस्था रहेको बतायो । 

२०७६ सालको एसईईमा जीपीए ३.६ देखि ४.० ल्याउने परीक्षार्थी ७८ हजार १६९ र २०७७ सालमा ७२ हजार ८७१ थिए भने २०७८ सालमा जम्मा नौ हजार ६३३ परीक्षार्थी छन् । यस्तै अवस्था अन्य जीपीएको वर्गीकरणमा रहेको देखिन्छ । 

गत २०७८ साल पुस ७ गते स्वीकृत निर्देशिकामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएसँगै मूल्याङ्कन पद्धति कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरिएकोमा लगत्तै यसै वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने भनी संशोधन गरिएको थियो । मङ्गलबार पुनः साबिककै अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले आगामी २०८० सालभित्र विद्यालय तहको सम्पूर्ण पाठ्यक्रम नयाँ लागू हुने नीति लिएको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले रातारात निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने कारणबारे आधिकारिक निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्दै थप्नुभयो, “विद्यार्थीको मूल्याङ्कन पद्धति स्थिर हुनुपर्छ । गृहकार्यबेगर यसरी संशोधन गर्नु हुँदैन ।” 

नयाँ निर्देशिकाले परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्कअनुसार उच्च अङ्क ल्याउनेलाई ‘ए प्लस’ तथा सबैभन्दा थोरै ल्याउनेलाई ‘नन ग्रेडेड’ मानेर आठ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । पुरानो निर्देशिकाले पनि प्राप्ताङ्कअनुसार उच्च अङ्क ल्याउनेलाई ‘ए प्लस’ तथा कम ल्याउनेलाई ‘ई’ ग्रेड दिएर आठ समूहमै वर्गीकरण गरेको छ । 

तर नयाँ निर्देशिकाले ३५ भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘नन ग्रेडेड’ भनेर कक्षा ११ मा भर्ना हुने बाटो बन्द गरेको थियो भने पुरानोले २० अङ्कभन्दा पनि थोरै ल्याउनेलाई ‘ई’ मानेर कक्षा ११ मा भर्नाको बाटो खुलाइदिएको छ । 

पुरानो निर्देशिकाले ३० देखि ४० अङ्क ल्याउनेलाई ‘डी प्लस’ मानेको छ । अहिलेको नतिजाअनुसार यो समूहका विद्यार्थी २२ हजार ५३७ छन् । त्यस्तै पुरानै निर्देशिकाले २० देखि ३० अङ्क ल्याउनेलाई ‘डी’ मानेको छ । यो समूहका विद्यार्थी तीन हजार दुई सय छन् । २० भन्दा कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरनो निर्देशिकाले ‘ई’ ग्रेड मानेको छ । यो समूहका विद्यार्थी अहिले ४४ हजार ५८० छन् । 

बोर्डका एक सदस्यले भने, “नयाँ निर्देशिकाअनुसार नतिजा प्रकाशन गरिएको भए करिब ७० हजार विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुनबाट वञ्चित हुने थिए ।”

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले नयाँ निर्देशिका यसै वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले पुरानोअनुसार नतिजा प्रकाशन गरिएको दाबी गर्नुभयो । “नयाँ निर्देशिका पालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग सोध्दा जुन उपयुक्त लाग्छ सोहीअनुसार गर्नूस् भन्ने राय आयो । त्यही भएर अहिलेलाई नयाँ निर्देशिका थाती राखेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “कसैको दबाबमा परेर वा परीक्षार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन मात्रै पुरानो निर्देशिका पालना गरिएको होइन ।” लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका तयार गर्न गठित समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले दबाबमा निर्देशिका संशोधनको निर्णय गरिएको आफ्नो अनुमान रहेको बताउनुभयो । 

“अहिलेको अवस्थामा ३५ प्रतिशतभन्दा कम ल्याउनेलाई माथिल्लो कक्षामा उक्लिन नदिने व्यवस्था गरे पनि त्यसले गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “कक्षाकोठाभित्रको शिक्षण विधिमा सुधार नगरुन्जेल नतिजा सुधार हुन सक्दैन ।”