शशिधर पराजुली
विराटनगर, चैत २१ गते । कोशी प्रदेशका साना तथा मझौला उद्यमीको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न र व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन कोशी प्रदेश सरकारले उद्यमी सहयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘आर्थिक विकासका लागि लगानी र नवप्रवर्तन’ (उदय) परियोजना अन्तर्गत ‘प्रादेशिक साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण कोष’ मा आबद्ध हुन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र दुई ठुला वाणिज्य बैङ्कबिच सम्झौता भएको हो ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र ग्लोबल आइएमई बैङ्कसँग द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेको हो । यो सम्झौतासँगै अब धितोको अभाव वा मौजुदा धितोमा थप ऋण नपाएर व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका उद्यमीलाई राहत पुग्ने भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विमल बाँस्कोटाका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि ६० करोड रुपियाँको ‘प्रादेशिक साना तथा मझौला उद्यमी सुरक्षण कोष’ स्थापना गरिएको छ । यस कोषमा कोशी प्रदेश सरकार र स्विस सरकारको स्विस विकास नियोगको ५०/५० प्रतिशत भागीदारी रहेको छ ।
कानुनी रूपमा प्रदेश सरकारले सिधै बैङ्कसँग जमानी बस्न नमिल्ने भएकाले सङ्घीय सरकारमातहतको ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ लाई फन्ड म्यानेजरका रूपमा अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले उक्त कोषमार्फत बैङ्कहरूबाट प्रवाह हुने कुल कर्जाको साढे सात प्रतिशत बराबरको सुरक्षण गरिदिने छ । यसले बैङ्कको कर्जा जोखिम न्यून गर्ने र उद्यमीलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न बैङ्कहरूको आत्मविश्वास बढाउने छ ।
आठ अर्ब कर्जा दिने लक्ष्य
यस परियोजनाले सन् २०२७ सम्ममा कोशी प्रदेशका तीन हजार साना तथा मझौला उद्यमीलाई कुल आठ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विमल बाँस्कोटाका अनुसार उद्यमीले न्यूनतम ३० लाख रुपियाँदेखि अधिकतम तीन करोड रुपियाँसम्मको कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
“जसले थोरै धितो राखेर ऋण लिइसकेका छन् तर व्यवसाय विस्तारका लागि थप पुँजी आवश्यक छ, उनीहरूका लागि यो योजना वरदान साबित हुने छ,” अधिकृत बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “सरकारले साढे सात प्रतिशत जोखिमको भारी बोकिदिने भएपछि बैङ्कहरूले पनि सहजै ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण बनेको छ ।”
यो कर्जा सुविधा उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्रका लागि लक्षित रहेको उहाँले बताउनुभयो । परियोजनाले साना फार्म तहको कृषिबाहेक अन्य सबै व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेटेको छ । विशेष गरी कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधन गर्ने उद्योग, पर्यटन क्षेत्रका होटेल, होमस्टे तथा हस्पिटालिटी क्षेत्र र उत्पादनमुखी अन्य उद्योगले यो सुविधा पाउने बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै व्यापार क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै रोकावट नरहेको सरकारले जनाएको छ ।
सम्झौतासँगै कोशी प्रदेशमा उद्यमशीलताको नयाँ लहर आउने र पुँजी अभावका कारण खुम्चिएका व्यवसायले गति लिने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा प्रदेशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुग्ने बताइएको छ ।
