.jpg)
हरिकृष्ण शर्मा
मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), चैत २० गते । अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट हटाउन निर्वतमान प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई अन्तिम पटक मुस्ताङको जनप्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तीन दशकदेखि निषेधित क्षेत्रका कारण उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकको आगमन न्युन रहेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा आश्वासन मात्रै पाएको मुस्ताङका जनप्रतिनिधिले यसपटक नजिताको प्रतिक्षामा छन् ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट डेढ दशकसम्म आश्वासन मात्र पाएका मुस्ताङवासीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटनलाई सुदृढ बनाउन सम्पूर्ण समस्याको गाँठो फुकाउनेमा आशावादी देखिएका छन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्रीपरिषद्ले विगतमा दुई वा सो भन्दा बढी विदेशी पर्यटकले समूह बनाएर अर्ध–निषेधित क्षेत्र घुम्न जाने गरेको छन् । पहिलो पटक पथप्रदर्शक अनिवार्य हुनेगरी एकल पदयात्रीलाई पनि पदयात्राको सुविधा तथा १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय र थप प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने नियमलाई दैनिक ५० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने नयाँ नियमले राहत महसुस गरेको बताइएको छ ।
थप सहजताका लागि जति दिन घुमे पनि ५० डलर लाग्ने तथा अर्ध निषेधितको सूचीबाट उपल्लो मुस्ताङलाई हटाउन अनुरोध गर्ने लोमन्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी न्हर्वु गुरूङले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष गुरूङले भन्नुभयो, ‘‘उपल्लो मुस्ताङका विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन, नयाँ सरकारबाट यहाँको समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौं ।’’ गाउँपालिका अध्यक्ष गुरूङका अनुसार विदेशी पर्यटकलाई न्यूनतम १० दिनको भ्रमणमा ५० देखि एक सय डलर मात्रै शुल्क, कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार, अध्यागमन कार्यालयबाट तिब्वतका धार्मिक क्षेत्रमा सहज आवत–जावतको सुविधा हुन सकेमा उपल्लो मुस्ताङले पर्यटनबाट अर्थतन्त्रमा भरपुर सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
मुस्ताङका प्रवेश गरेका भारतीयसहित तेस्रो मुलुकको विदेशी पर्यटकलाई उपल्लो मुस्ताङको सुन्दरताले आकर्षित गर्ने अहिलेसम्मको विभेदकारी नियमको अन्त्य गर्नुपर्ने सङ्घीय सांसद योगेश गौचन थकालीले बताउनुभयो ।
सांसद गौचनले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेसम्मको सुधार हाम्रो पहलमा भएको हो, अझै पूरा हुनुपर्ने धेरै समस्या समाधानका लागि सङ्घीय संसद र सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन्छु ।’’ अर्धनिषेधित क्षेत्रका कारण स्थानीयवासी, पर्यटन व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको अवस्थालाई गण्डकी प्रदेशकै पर्यटनमन्त्री भएकाले थप सहज हुने सांसद गौचनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गौचनले अर्धनिषेधित क्षेत्र मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्रलाई चिडियाखानामा राखेजस्तै भएको भन्दै यसलाई पूर्णरूपमा हटाए मात्रै समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो ।
मुस्ताङमा वार्षिक १ लाख बढी विदेशी पर्यटकको आगमन हुनेमा निषेधित क्षेत्रमा मुस्किलले ४ हजार पुग्ने गरेका छन् । मुस्ताङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजु लालचनले मुस्ताङबाट कोरला नाका हुँदै कैलाशमान सरोवरका लागि सहज र कम खर्चमा पुगिने भएकाले विश्वभर रहेका हिन्दु तथा बौद्धिष्ट पर्यटकलाई आवत–जावतमा सहज हुने मार्ग भएकाले निषेधित क्षेत्र बाधक भएको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले तल्लो मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ छुसाङ, र चीनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै वडालाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । नेपाल सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकलाई भ्रमणका लागि खुला गरेको थियो ।
मुस्ताङमा दुई मुख्य पर्यटकीय याम मानिने वसन्त र शरद् ऋतुमा पदयात्रा, हेलिकाेप्टर र सडक सञ्जाल हुँदै विदेशी पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । उपल्लो मुस्ताङको भ्रमणमा जाने विदेशी पर्यटक कोरला नाका क्षेत्रमा भन्दा पनि प्राचीन मानव बस्ती भएको गुफा, गुम्बा, लोमान्थाङ दरबार, प्राचीन शैलीका माटोको बस्ती, मौलिक रहनसहन, संस्कृति, जीवनशैलीमा समय बिताउने गरेका छन् ।
