गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, चैत १९ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत अध्ययन तथा समीक्षा गर्न दुई वटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत 'शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची' लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बिहीबार यस्तो निर्णय गरेको हो।
सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट यी समितिहरू गठन गरिएको प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिनुभयो।
पिपिए अध्ययनका लागि डा. भट्टराईको संयोजक
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हालसम्म सम्पन्न भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हरूको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
यस समितिका मुख्य जिम्मेवारीहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
- (पिपिए) को वर्तमान अवस्थाको मसिनो विश्लेषण गर्ने।
- प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनहरूको पहिचान गर्ने।
- सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्ने।
- भविष्यमा (पिपिए) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाउन आवश्यक सुझाव पेस गर्ने।
अनुमतिपत्र समीक्षाका लागि मोहन शाक्यको नेतृत्व
त्यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्र (License) हरूको वर्तमान अवस्था र प्रगतिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न सहसचिव श्री मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
यस समितिलाई तोकिएको कार्यभार :
- हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्ने।
- अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरू पत्ता लगाउने।
- अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई आगामी दिनमा थप पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउन कानुनी सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्ने।
मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासलाई थप तीव्रता दिन यी समितिहरूको प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा लिएको छ।
