सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, चैत १७ गते । संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सरकारको सहयोगमा ‘युएनउप्स’ ले सञ्चालन गरेको सुरक्षा तथा न्याय कार्यक्रम अन्तर्गत समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको समीक्षा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान र जाजरकोटका विभिन्न स्थानीय तहमा १८ महिनादेखि सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रमबाट प्रहरीका भौतिक संरचना निर्माणदेखि लागुऔषध नियन्त्रणमा सकारात्मक उपलब्धि भएको जनाइएको छ ।
सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) विकास थापाले २०७५ सालदेखि सुरु भएको समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिसाथै भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विशेष गरी लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणको क्षेत्रमा जिल्लादेखि वडा तहसम्म समिति गठन गरेर काम गरिरहेको, देशभरका ४८३ स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमले समुदायको सहभागिता बढाएको, टोल तहसम्म विभिन्न समिति गठन गरिएको, लागुऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध व्यापक सचेतना बढेको, विभिन्न पालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भएको, प्रहरीहरू तालिमप्राप्त बनेको र केही संरचना पनि निर्माण भएको छ । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गोपाल चन्दले कार्यक्रम आगामी वर्ष थप स्थानमा विस्तार हुने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सडक सञ्जालको विकासले गर्दा लागुऔषध ओसारपसार र कारोबार बढेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समुदाय–प्रहरी साझेदारीमा गर्न सकिने काम र बजेट राख्ने पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले राम्रो प्रभाव परेको यस कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न सुझाव दिनुभयो । ‘युएनउप्स’ का नेपाल प्रबन्धक कोमल कार्कीले कार्यक्रमबाट करिब ८० प्रतिशत संरचना निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीले कर्णाली प्रदेश लागुऔषध दुव्र्यसनको ‘ट्रान्जिट’ बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले कर्णालीको मुख्य समस्या लागुऔषध रहेको र त्यसपछि लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, जातीय विभेद रहेको हुँदा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमबाट व्यापक सचेतना कार्यक्रमलाई जारी राख्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
