गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १४ गते । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सरकारप्रति नागरिकका आशा, भरोसा र असीमित अपेक्षा छन् । जेनजी आन्दोलनमा उठेका सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नेसहितका मुद्दासँगै रोजगारी सिर्जना, स्वदेशमै गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको पहुँच हुने अपेक्षा नागरिकले व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारमाथि महत्वपूर्ण सुधारका काम गर्ने अवसर छ । साथै जनचाहना तत्कालै सम्बोधन गर्ने अभिभारा पनि सरकारमाथि छ । प्रधानमन्त्री शाहले पदभार गरेपछि जेनजी अभियन्ता सरिश्मा थापा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि क्रियाशील भरतबहादुर थापा र आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवसायमा संलग्न पर्शुराम चौहानले सुशासन, आर्थिक विकास र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
माइतीघर मण्डलामा निरन्तर आन्दोलनरत अभियन्ता थापाले सरकारका तर्फबाट जेनजी जनआन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनको जगमा देशमा परिवर्तन आएको हो । त्यसैले घाइतेहरूको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजनाको खाँचो छ । पुनस्र्थापना केन्द्र र घाइतेको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन पक्षलाई अझै सहज र सरल बनाउनु पर्छ ।”
अधिकारकर्मी कार्कीले देश परिवर्तनमार्फत नवीन गन्तव्यतर्फ अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले सत्ताका पुराना खेलाडी बिदा भएको र नयाँ जनादेशसँगै युवापुस्तामा नेतृत्व आएकाले शासकीय, संरचनागत र सेवा प्रणालीको स्वरूपमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको काममा नागरिकको भरोसा हुनु पर्छ । देश र जनताको हितलाई दृष्टिगत गरेर प्रत्येक दिन आशाको सञ्चार गर्नु पर्छ ।”
व्यवसायी चौहानले देशले सत्तालक्षित राजनीतिको लामो सङ्क्रमण पार भएकाले अब विवेक, पारदर्शी, योग्य र संस्थागत निष्ठाका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनसेवालाई सर्वोपरि मानेर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनले नयाँ परिवेश निर्माण गरेको छ । नयाँ पुस्ताको कार्यशैली नयाँ नै हुनु पर्छ र देशमै रोजगारीको प्रबन्ध हुनु पर्छ ।”
‘भ्रष्टाचारको छानबिन होस्’
अभियन्ता सरिश्मा थापा, अधिकारकर्मी भरतबहादुर थापा र व्यवसायी पर्शुराम चौहानले भ्रष्टाचारका मुद्दा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । अभियन्ता थापाले भ्रष्टाचारका मुद्दाको छानबिन र कानुनी कारबाहीको माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासनको प्रत्याभूति सरकार आफैँले दिनु पर्छ । मन्त्रीपरिषद्का सदस्यका सम्पत्ति सार्वजनिक गरी पुराना फाइल खोल्नतर्फ लाग्नु पर्छ ।”
अधिकारकर्मी थापाले सरकारी नियुक्तिमा हुने आर्थिक चलखेल बन्द गरेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पारदर्शी शासन भएमा नागरिकको विश्वास सरकारमाथि बढ्छ । विशेष गरी, सरकारी निकायमा अपारदर्शी आर्थिक कारोबार गरेर नियुक्ति दिने कुरा सुनिन्थ्यो । अब त्यस्ता काण्ड रोकिनु पर्छ । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विज्ञ नियुक्त हुनु पर्छ ।” व्यवसायी चौहानले भ्रष्टाचार रोक्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
