काठमाडौँ, चैत १२ गते । दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ (डिएनएफ)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी९रास्वपा० समक्ष विभिन्न मागसहित ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
आज महासङ्घले रास्वपाको आधिकारी इमेलमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको महासङ्घका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले बताउनुभयो । ध्यानाकर्षण पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट रास्वपाको वाचापत्रको बुँदा नं १ मा उल्लेख भएअनुसार दलित समुदायमाथि भएका जातीय विभेद अन्याय र परिष्करणप्रति राज्यकातर्फबाट क्षामा याचना गर्ने र यसबापत दलित समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरियोस् भन्ने माग छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा संविधानअनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, विधानमा भएका दलितपक्षीय प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत दलित विकास ऐन जारी गर्न र दलित विकास प्राधिकारण गठन गर्न माग गरिएको छ । प्राधिकरणको गठन नहुञ्जेल साविकका दलित विकास समिति र वादी विकास समितिलाई क्रियाशील बनाउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा दलित समुदायका लागि समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन, संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न, पर्याप्त स्रोतसाधन र बजेटको व्यवस्था गर्न र आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, दलित समुदायमाथि देशभर भएका जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पनि माग गरिएको छ । रासस
