नेपालमा ठुला राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा शासनमा बस्नेबाट सत्ताको दुरुपयोग चरम हुने गरेको लामै शृङ्खला छ । जनबलका आधारमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदै जाँदा देशले संवैधानिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । यो अभ्यासका क्रममा देश भने नागरिकले चाहेको दिशामा अगाडि बढ्न सकेन । चाहेको आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुन सकेन । सुशासन कायम भएन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा काम कम र बढी गफ भएको भन्दै आलोचना हुन थाल्यो । अर्थतन्त्र चाहेको दिशामा अगाडि बढ्न नसक्दा आय, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुन सकेन । यसले जनअसुन्तष्टि बढ्न थाल्यो । जनअसन्तुष्टि नवयुवापुस्ता अर्थात् जेनजीका माध्यमबाट सडकमा पोखियो । त्यसमा शासकीय ज्यादती हुन पुग्यो । जनधनको व्यापक क्षति भयो । गत भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार विस्थापित भयो । निर्वाचन गराउन पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । नयाँ सरकारले जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग बनायो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीका अनुसार अब यो प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्तुत हुने छ ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाक्रमलाई विस्तृत अध्ययन गरेर तयार पारेको हो । प्रतिवेदन गहन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने छ । आवश्यक परे प्रतिवेदनको सार पनि सार्वजनिक हुन सक्ने छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदनको चुरो सुनाउनुभयो । उहाँका अनुसार नवपुस्ता आन्दोलनका क्रममा गोली हान्ने, हान्न लगाउने, गोली नरोक्न जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेका सबै कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् । कार्कीले स्पष्ट गर्नुभयो, “सरकारले हामीलाई जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम छानबिन गर, जाँचबुझ गर भन्यो । गत भदौ २३ गतेको घटनामा ककसको कमजोरी हो ? के कारबाही गर्ने हो सिफारिस गरेका छौँ ।” जेनजी विद्रोहका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो । सरकारी संरचनामा आगजनी भयो । कार्यकारी सचिवालय सिंहदरबार जल्यो । न्यायपालिकाका धरोहर जले । सर्वोच्च अदालत र त्यसका दस्ताबेज जलेर नष्ट भए । विधायिका भवन जल्यो । यस्ता अनेक सरकारी संरचना मात्र जलेनन्, निजी क्षेत्रमा पनि ठुलो आगजनी र तोडफोड भयो । उद्योग प्रतिष्ठानमा आगजनी र लुटपाट भयो । आयोगले यी सबै विषयमा गहिरो अध्ययन गरेको हुनु पर्छ । आयोगका प्रमुख कार्कीले देश र जनताको पक्षमा आफूहरूले काम गरेको दाबी पनि गर्नुभएको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले मुख्यतः भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई नै मिहिन ढङ्गले हेरेर अध्ययन गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार आयोगको प्रतिवेदन नौ सयभन्दा बढी पृष्ठको छ । त्यस क्रममा दुई सय जनाभन्दा बढीको बयान लिइएको छ । आवश्यक तथ्याङ्क र प्रमाण सङ्कलन गरिएको छ । आयोगले गल्ती गरेकालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । गलत काम गर्नेलाई अनुसन्धान गरेर फौजदारी अभियोगसम्मका सिफारिस गरेको छ भने राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको समेत सिफारिस गरेको भनिएको छ । अब आयोगको प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति भएको छ । विगतका राजनीतिक परिवर्तनमा पनि मल्लिक आयोग बनेको थियो, रायमाझी आयोग बन्यो, अनेक आयोग बने । ती आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के कुरा ? कतिपय सार्वजनिकसम्म पनि हुन सकेनन् । पूर्वसभामुख स्वर्गीय दमननाथ ढुङ्गानाले त्यस्ता आयोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै “नेपालमा आयोग भनेको आयो र गयो जस्तो मात्र भयो” भन्नुहुन्थ्यो । अब कार्की आयोगको प्रतिवेदन त्यस्तो नहोस् । यसमा प्रधानमन्त्रीका भनाइ पनि महत्वपूर्ण छन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको छ । न्याय, कानुन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा विज्ञता र योग्यता भएका विज्ञले तयार पारेको प्रतिवेदन राज्यको सम्पत्ति हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए झैँ दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ । लोकतन्त्रमा न्यायालयले नै फैसला गर्ने हुँदा सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरिनु पर्छ । प्रतिशोध र दण्डहीनता दुवैबाट बच्नु पर्छ ।
