अदम्य साहसको सफलता

पहिलो पटक पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले गराउन लागेको चुनाव । हत्या, हिंसा, आगजनी, आक्रमण, लुटपाट र विध्वंसपछि मुलुकमा चुनाव गराउन लागिएको परिस्थिति । जेन्जी आन्दोलनपछि धेरै कैदीबन्दी कारागारबाट भागेका थिए र प्रहरीका हातहतियार पनि लुटिएर बाहिरिएकाले त्राहीमामको अवस्था । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन सक्नुहोला र ? अब पनि चुनाव होला र भन्नेहरू प्रशस्तै थिए । चुनावको मिति सर्ने आकलन पनि धेरै थियो । शीतकालीन मौसमका कारण केही हिमाली जिल्लामा दोस्रो चरणमा गराउन छलफल, सल्लाह चल्दै थियो । त्यसमाथि केही ज्योतिषीको नकारात्मक भविष्यवाणीले पनि चुनावी सत्यतामाथिको अविश्वासमा आगोमा घिउ थप्दै थियो । 

गत भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ताको आन्दोलनमा भएका हत्या, हिंसालगायत घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ गरी आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन लागेको समय थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक आदिलाई स्थान हदको आदेशले पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई स्थान सीमित गरेकाले हिँडडुल गर्न पाउने प्रजातान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गरिएको अर्थले चुनावको मर्ममाथि प्रश्चचिह्न लागिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा चुनाव होला र भन्ने थियो । अझ फागुन २१ गते चुनाव भएछ भने राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भन्नेहरू पनि उम्मेदवार बने । 

जेन्जी आन्दोलनले माग गरेको थियो, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध पुनः खुला, सुशासन बहाली तथा भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य । आन्दोलनकै बुँदामा नपरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनः ताजा आमचुनावको कार्यभार तल्लो सभा अझ संसद् बाहिरबाट राष्ट्रपतिबाट नियुक्त पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई आइलागेको एउटा अप्रत्याशित जिम्मेवारी थियो । सरकार गठनको सुरु सुरुमा करिब करिब अभियुक्त जस्तै देखिएका थिए, तत्कालीन सत्तारूढ राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस र अन्य केही मधेशवादी दल । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, ती दलका नेता–कार्यकर्ता र जेन्जीका अनेक समूह, नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबिच लगातार जस्तो आरोप–प्रत्यारोप, झडप, एकापसमा आक्रमण–प्रत्याक्रमण र पानी बाराबारकै अवस्था गुज्रिरहेको थियो । सरकार र पुराना दलबिच संवादको स्थिति थिएन । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेशवादी दलहरूले आफूलाई चोखै ठानिरहे पनि ती पटक पटक सत्तामा गइसकेका दल थिए । पुरानामध्येकै राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी तथा भर्खरै स्थापना भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी सङ्घीय संसद्का हिस्सेदार नै थिए । नयाँमध्येकै युवाको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व पनि सरकार सञ्चालन बाहिरका विषयमा अभियुत्तमध्येकै थिए । 

यिनै परिस्थितिमाझ सरकारले बिस्तारै निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको परिमार्जनका साथ अध्यादेश ल्याएर पूर्णता दिने काम गर्‍यो । निर्वाचन आचारसंहिता जस्ता विषयमा छलफलका लागि दलका प्रतिनिधिको उपस्थिति प्राप्त गर्दै गयो । फरार कैदीबन्दी पुनः पक्राउ र हराएका–खोसिएका–लुटिएका हतियार फेला पार्दै गयो । सुरु सुरुमा सडकमा, बाहिर आउन हिच्किचाएका राजनीतिक दल चुनावको तयारीका रूपमा बिस्तारै खुल्दै गए । जनतासँग पुनः साक्षात्कार हुँदै आत्मविश्वास पनि बढाउँदै गए । 

गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भई करिब पाँच पटक मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन, नयाँ मन्त्री नियुक्ति र निर्वाचन गराउन फ्रियाशील हुनुपर्ने विद्यमान केही मन्त्रीहरू नै चुनावका लागि राजनीतिक दल खोल्ने र राजीनामा दिई हिँड्नाले पनि सरकारप्रतिको भरोसा जनमानसमा खल्बलिइरहेको थियो । सरकारका मन्त्री नियुक्तिका लागि ठिक्क पारिएका सम्भावित व्यक्तिका नाम सार्वजनिक भएर अन्तिमवस्थामा काटिएको अवस्था पनि देखिएको थियो । 

नयाँ परिवेशमा हुन लागेको आमनिर्वाचनका लागि पहिले तयारी गरेर पनि सम्पन्न हुन नसकेको विषय जस्तै विदेशमा बस्ने नेपाली/ प्रवासी नेपालीका लागि मताधिकार (प्रत्यक्ष नभए पनि समानुपातिकतर्फको मतदान), विद्युतीय मतदान, अन्तरजिल्ला मतदान, कुनै पनि उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने ‘नो भोट’ जस्ता व्यवस्थाका विषय चुनावअघि जल्दोबल्दो रूपमा उठेका थिए । आमनिर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली थप नहुने प्रावधान भए पनि नयाँ पुस्ता एवं जेन्जी मतदाताका लागि मतदानको अवसर दिलाउन विक्रम संवत् २०८२ फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुनेलाई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न सकिने प्रावधान ल्याइयो । 

सूचना प्रविधिमा पोख्त जेन्जी ग्रुपले नै राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार भइसकेकाको नामावली शीघ्र अद्यावधिक गर्न सहजीकरण गरिदिए, जुन काम छिटो गर्न पुरानो प्रशासनिक यन्त्रबाट कठिन भइरहेको थियो । त्यसले औँठाछाप आधारित जैविक पहिचानको कामबाट निर्मित एनआइडी कार्ड लिइसकेकाहरूले पनि पुनः बायोमेट्रिक डाटा दिनुपर्ने दोहोरो काम गरिरहेको थियो । नवपुस्ताकै मागबमोजिम अन्तरजिल्ला मतदानको काम अगाडि बढाउन खोजिए पनि हाललाई नहुने ठानियो र स्थगन गरियो । विदेशबाट हुने मतदानका लागि विद्युतीय प्रणालीकै आवश्यकता पर्‍यो, जुन वर्तमान सरकार र निर्वाचन आयोगको संयन्त्रबाट नहुने देखियो भने सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरिसकेको नकारात्मक मतको व्यवस्था पनि कानुन अभावले लागु गरिएन । दसबर्से सशस्त्र सङ्घर्षपछि पहिलो पटक विसं २०६४ मा हुने आमनिर्वाचनमा वितरण गरिएको मतदाता परिचयपत्र १८ वर्षपछि नयाँ मतदाता वा मतदाता जसको कार्ड हराएको छ, लाई समय छँदा छँदै पनि दिन सकिएन । रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य एक आयुक्तको पूर्ति पनि कानुनी समस्याले हुन सकेको थिएन । पाँचमध्ये जम्मा तीन आयुक्तले आयोगको काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनपूर्व नै सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने अनेक अड्कलबाजी भए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको सुझबुझले त्यसलाई निर्वाचनपछि नै धकेलियो । प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणको प्रभावले केही दल निर्वाचनबाट भड्कने, भाग्ने सम्भावना रहेन । अर्को महत्वपूर्ण विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना मागसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला पनि आमनिर्वाचनपछि नै हुने भएकाले राजनीतिक–चुनावी वातावरण धमिलिन पाएन । मित्रराष्ट्र एवं वैदेशिक समुदायले पनि नजिकबाट नियालिरहेको र नेपालमा स्थायित्वको कामना गरिरहेकाले यस निर्वाचनमा तिनको आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग पनि निर्वाचनानुकूल नै थियो ।  

जेन्जी समूहका मिराज ढुङ्गानालगायत नेताहरूबाट निर्वाचन हुन नसक्ने भनी पटक पटक चेतावनी पनि दिइएको थियो । धर्ना–जुलुस–अनशन पनि बसियो । राजावादी मानिने दुर्गाप्रसाद प्रसाई र केही साम्यवादी राजनीतिक दलको निर्वाचन बहिष्कार अभियान र आह्वान तथा स्वयम् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ७ गते राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने भनी दिएको सन्देशले पनि चुनाव गराउन दबाब दिएको थियो । आफ्ना केही माग राख्दै ०८४ को चुनाव २०८२ मा गर्नका लागि मात्र गर्न लागिएको भनी केही समूहबाट भएको विरोध आमनिर्वाचन प्रक्रियासामु गल्दै गए । सबैखाले अप्ठेरा पार लगाउँदै सरकारले चुनावी वातावरण बनायो ।

निर्वाचनका दिन सन्मुख रहँदा मौसम सफा थिएन । वर्षाको सम्भावना पनि त्यत्तिकै थियो । सापेक्षिक रूपमा अघिल्ला आमनिर्वाचनभन्दा कम र आशातितभन्दा कम प्रतिशतमा मतदान भए पनि ६० प्रतिशत हुनु भनेको राम्रो हो । 

चुनावी प्रक्रियामा सरकारले देखाएको राजनीतिक, कानुनी सतर्कता, दूरदर्शिता र जुक्ति, दल र तिनका नेताहरूबिचको सौहार्द सम्बन्धले महत्वपूर्ण काम गरेको छ । सरकारको आत्मविश्वास र दृढता, अपराधका घटना नियन्त्रण र बाहिरिएका कैदीबन्दी फिर्ता गराउन खेलेको भूमिकाका कारण सम्पन्न भएको ऐतिहासिक चुनावलाई सबैले सधैँ सम्झिरहने छ । पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा भएको आमचुनावले नेपाली नारीशक्तिभित्रको अदम्य साहसको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । 

मुलुकमा विद्यमान विषम परिस्थितिमा पनि निर्वाचनमा निर्भयता र आशङ्काविहीन भई पूर्ण रूपमा होमिन साहस गर्ने राजनीतिक दललाई श्रेय नदिने कुरै हुँदैन । यसबाट अन्य नेपाली महिलाले पनि राज्य सञ्चालन गर्ने सिप अनुसरण गर्न सक्छन् । अब बिनाझन्झट सहजतापूर्वक नयाँ सरकारलाई देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिको श्वेतपत्रसहित नेपाली जनतामा नयाँ आशा र विश्वास तथा मनोबल पैदा गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्दा नै हाम्रो लोकतन्त्र र भविष्यको सुखद मार्ग तय हुने छ । आगामी सरकारहरूले पनि कार्की र कार्की सरकार जस्तै समन्वय, शालीनता, लचकता, दृढता र आत्मविश्वासका साथ सत्ता सञ्चालन गर्न प्रेरणा लिऊन् !