आज अन्तर्रााष्ट्रिय नारी दिवस । नेपालमा यो दिवसलाई महिलाका अधिकार, समानता र सशक्तीकरणका विषय उठाउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिइन्छ । समाज असल संस्कृति र सभ्यता निर्माणको जग हो । कुनै पनि व्यक्तिको आनीबानी, सोचविचार, चिन्तन, कार्यसंस्कृति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ऊ बस्ने समाजले निर्धारण गर्छ अर्थात् समाज खराब अनि व्यक्ति असल वा समाज असल व्यक्ति खराब बन्न सक्दैन ।
ऐतिहासिक रूपमा नै पुरुषप्रधान रहँदै आएको हाम्रो समाजमा महिलाले विभिन्न किसिमका विभेद र अन्याय भोग्दै आएका छन् । अझै पनि शिक्षामा असमान पहुँच छ । ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रमा छोरीको शिक्षालाई प्राथमिकता कम दिने प्रवृत्ति छ । ‘छोरी त पराइघर जान्छे वा पराइघर जाने मान्छे’ भन्ने खराब सोच हुँदाहुँदै धेरै बालिका उच्च शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।
समग्र महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । धेरै महिला घरायसी काममा, भान्छाकोठाको काममा सीमित छन् । यो कामको आर्थिक मूल्य नदिइने हुँदा उनीहरू काम धेरै गरे पनि आर्थिक रूपमा पुरुषमा निर्भर हुन वाध्य छन् । कामकाजी महिलासमेत बाहिरको काम गर्ने अनि घरभित्रको सबै काम गर्दासमेत पुरुषको सहयोग नपाउँदा दोहोरो कामको मारमा परेका छन् । जसले गर्दा बालबच्चा हुर्काउन निकै अप्ठ्यारो भइरहेको छ, एकातिर भने अर्कोतिर पारिवारिक बेमेलको वातावरण विस्तार हुँदै गएको छ । यसो हुनु हुँदैन । घर बाहिरको काममा महिलाको पहुँच बिस्तारै बढेसँगै हरेक पुरुषले आफ्नो घरभित्रको काममा इमानदार भएर सहयोग गर्नु जरुरी छ । यसले पारिवारिक विखण्डन र बेमेलको वातावरण सिर्जना हुन दिँदैन ।
विश्वबजारलाई विश्लेषण गर्दा विकासले गति लिएको छ तर आमनेपाली धेरै महिला घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसामा तड्पिनु परेको छ, मर्नु परेको छ । अझै पनि व्यापक घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, दाइजो प्रथा, बालविवाह छाउपडी जस्ता कुप्रथा अन्त्य हुन सकेको छैन । पीडित महिलाले न्याय पाउन कठिनाइ भोग्नु परेको छ । समाजले जुनसुकै गल्ती गर्ने पीडक पुरुषलाई अझै पनि उच्च सामाजिक सम्मान गर्ने र जुन पीडित महिला छन् । सबै दोष उनीलाई नै लगाएर घटना लुकाउने, अझै बढी हिँसा गर्ने, समाजबाट बहिष्कार गर्ने जस्ता निकै अमानवीय व्यवहार गरिन्छ । महिलालाई हिंसा गर्ने सवालमा पुरुषले मात्र नभएर आममहिलाले महिलालाई नै हिंसा गर्ने प्रवृत्ति समेत व्यापक छ । सबै महिलाको सोचाइ, चेनतास्तर र मानसिक रूपमा सशक्त नबनेसम्म हिंसा न्यूनीकरणले गति लिन सक्दैन ।
हालका दिनमा राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिति बढेको छ । यो राम्रो पक्ष हो तर उपस्थितिले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन । नाम मात्रको उपस्थिति बढी छ । नाम महिलाको राख्ने काम पुरुषले गर्ने वा पुरुषकै तोकादेश अनुसार गर्ने प्रवृत्ति कम भएको छैन । यसो हुनुहुँदैन, हरेक क्षेत्रमा आममहिलाको गुणात्मक उपस्थिति, मानसिक रूपमा सबलीकरण र सङ्ख्यात्मक रूपमा समेत अझै वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो । कानुनी रूपमा महिलामैत्री कानुन धेरै निर्माण भएका छन् । विडम्बना व्यवहारमा भने एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेर, बिहे दर्ता गर्न नसकेर, समाजले गरेको, हाम्रो शासन सत्ताले गरेको अपमान सहन नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्ने अवस्था आज समेत हुनु लज्जास्पद विषय हो । समाजको कलङ्क हो । सबै पक्षबाट हुने कमीकमजोरीले गर्दा नै यस्तो भएको हो, अब यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
यहाँ महिलामाथि हुने विभेदका स्वरूप धेरै छन् । तलब तथा रोजगारीमा असमानता छ । सम्पत्ति र पैतृक अधिकारको प्रयोगमा बाधा छ । छाउपडी जस्ता निकृष्ट प्रथा मानसिकतामा नै जरा गाडेर बसेको छ । सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधिमा महिलाको उपस्थितिलाई सीमितता प्रदान गरेको छ । यस्ता विभेदले महिलाको आत्मविश्वास, स्वतन्त्रता र अवसरलाई सीमित बनाएका छन् ।
सबै प्रकारका हिंसा न्यूनीकरण गर्दै असल समाज निर्माणका लागि सबै पक्षबाट सहयोग हुनु जरुरी छ । राज्य विभेद हटाउने विषयमा प्रमुख पात्रका रूपमा काम गर्न सक्नु पर्छ । यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँचको वातावरण निर्माण गर्ने । सरकारले बालिका शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य मात्र होइन सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने । महिलाका लागि सिपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण ऋण, उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम विस्तार हुनु पर्छ । ग्रामीण महिलालाई लक्षित गरी कृषि, साना उद्योग र प्रविधिमा पहुँच बढाउन आवश्यक छ । कडा कानुनी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक अपराधविरुद्ध बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्छ । पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको उचित व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।
सबै राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आरक्षण मात्र होइन, नेतृत्व विकास तालिम र अवसरको व्यवस्था गर्नु पर्छ । हिंसा न्यूनीकरण र विभेद अन्त्यका लागि हरेक व्यक्तिको सचेत मानसिकता निर्माण गर्नु नै प्रमुख अस्त्र हो । जबसम्म हाम्रो मानसिकता नै सशक्त हुँदैन, तबसम्म सबै प्रयासले घुँडा टेक्छ । सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो । समानताको शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै सुरु गर्नु पर्छ । सञ्चार माध्यम र सामाजिक अभियानमार्फत सबैलाई समानताको यात्रामा सहभागी गराउन आवश्यक छ ।
आममहिलाको मानसिकता सचेत, सबल, सक्षम र सशक्त बन्न सक्नु पर्छ । म महिला भएको कारणले विभेद भयो भने मैले महिलालाई विभेद गर्न हुदैन भन्न सक्नु प¥यो । मेरो पुस्ताले हिंसा सहन बाध्य भयो भने मेरो छोरी÷बुहारी पुस्ताले हिंसा सहन हुन्न । उनीहरूलाई हिंसा गर्न हुँदै हुन्न भनेर लाग्नु पर्छ । महिला महिला भएकै कारणले कुनै पनि काम कुरामा पुरुषभन्दा कमजोर छैनन् भन्ने चेतन मानसिकता निर्माण गर्न जरुरी छ । मैले हिंसा सहँदिन, मैले अरूलाई हिंसा गर्दिनँ, म आत्मनिर्भर बन्छु, आफ्ना सन्तानलाई हरेक कामकुरामा समान अवसर र पहुँचको वातावरण निर्माण गर्छु भन्ने उच्च आत्मबलका साथ हरेक महिला अगाडि बढ्ने बेला हो यो ।
सबैको साझा प्रयासबाट मात्र विभेदरहित, हिंसारहित सभ्य समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । कानुन निर्माण हुँदैमा, ठुला र मिठा कुरा गर्दैमा समाजमा रहेको असमानता, हिंसा, अन्याय र अत्याचार हट्दैन/घट्दैन । यसका लागि हामी समाजका सबै पात्रको चरित्र असल हुनु पर्छ । आनिबानी, आचरण र कार्यसंस्कृति असल हुनु पर्छ । हामी सबै सभ्य समाज निर्माणका लागि सबल मानसिकताका साथ अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस केवल उत्सवको दिन होइन, आत्ममूल्याङ्कन र प्रतिबद्धताको दिन हो । नेपालमा लैङ्गिक समानता गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन, सोच, व्यवहार र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । महिला सशक्त भए मात्र समाज समृद्ध हुन्छ । ‘समानता’ कुनै दान होइन, यो अधिकार हो । त्यसैले राज्य, समाज र प्रत्येक नागरिकले महिलालाई सम्मान, अवसर, पहुँच र न्याय दिन प्रतिबद्ध हुनु पर्छ ।