नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ । नारीविरुद्ध हिंसा, आर्थिक असमानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा न्यूनतालगायत समस्या समाधान गर्ने कानुन कार्यान्वयमा छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग, समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सशक्तीकरण जस्ता कार्यक्रमले महिलामा ऊर्जा थपेको नकार्न सकिँदैन । नारीको दार्शनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महìवको विश्लेषण गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको समकालीन सन्दर्भसँग जोडिएको छ । नेपालमा नारीलाई सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक दृष्टिले उच्च स्थान र सम्मान प्राप्त भएको देखिन्छ । वैदिक सनातनमा नारीलाई शक्ति, ज्ञान र धर्मको आधारका रूपमा प्रतिष्ठित गरेका छन् । व्यवहारमा महिलाले सामाजिक भेदभाव, हिंसा, शिक्षा र आर्थिक अवसरमा असमानता भोगेका प्रशस्त छन् । नेपालमा यो असमानता हटाउने घटाउने र न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक र संस्थागत संरचना निर्माण गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भ मार्च ८ तरिख छलफल, अन्तव्रिर्mया र गोष्ठीमार्फत शुभकामना आदानप्रदान गर्ने सीमित घेरामा मात्र अल्झेको छैन । यो दिवस युगौँदेखि विस्तृतीकरण हुँदैआएको पितृसत्तात्मक संरचना, असमान कानुन र सामाजिक विभेद एवं मूल्यमान्यता प्रणालीविरुद्ध महिलाद्वारा गरिएको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको अविस्मरणीय उत्सव हो । सन् १९०८ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा कार्यरत कपडा कारखानाका महिला मजदुरले कार्यसमय घटाउन, समान पारिश्रमिक प्राप्त गर्न र आमनिर्वाचनमा भाग लिन तथा मताधिकारका लागि गरेको विद्रोहबाट प्रारम्भ भएको अथकित अविराम यात्राको उपलब्धि हो नारी दिवस । नारी सम्मानको यो दिवस आधुनिक राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धि होइन यो वैदिक सनातन परम्परामा नारीलाई दैवी चेतना, शक्ति र ज्ञानको मुहानका रूपमा वर्णन गरिएको छ । नारी दिवस विश्वव्यापी रूपमा समानता, न्याय र सम्मानको आन्दोलनको प्रतीक हो । नेपालको संविधानले महिलालाई राष्ट्राध्यक्षदेखि प्रधानन्यायाधीश जस्ता सर्वोच्च पदमा पुग्ने बाटो खोलेको छ । यद्यपि दुर्गममा मात्र सीमित नभई सम्पन्न मधेशमा पनि विभिन्न विकृति विसङ्गति र कुरीतिले जाल फिँजाइरहेको छ ।
योगमाया बलिदानी
नेपालमा महिला अधिकारको चेतना आधुनिक युगको उपजको रूपमा मात्र नलिई नेपाली माटोको मौलिक सङ्घर्षबाट उब्जेको ज्वलन्त इतिहास हो । सामाजिक सुधारको आन्दोलनका क्रममा योगमाया न्यौपानेको नाम स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ । तत्कालीन शासनकालमा उनले विद्रोह महिला अधिकारको पक्षमा न्याय, धर्म र सदाचारलाई सामाजिक परिवर्तनको आधारको शङ्खघोष मान्न सकिन्छ । योगमायाको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको सम्मान स्वरूप नेपाल सरकारले विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम स्थापना गरेको छ । २००७ साल र त्यसपछिका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा साहना प्रधान, मङ्गलादेवी सिंह, शैलजा आचार्यलगायत नेतृहरूले लोकतन्त्र र महिलाको अधिकारका लागि गरेको योगदान उदाहरणीय छ । उनीहरूकै बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा संविधान सभाबाट तयार भएको नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हक स्थापित गरेको छ ।
प्रतिनिधित्व
नेपालको संविधान क्रियान्वयनपश्चात् सङ्ख्यात्मक वा अङ्कगणितीय तथ्याङ्क हेर्न हो भने स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी र सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको समावेशी प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क दक्षिण एसियामै सम्मानयोग्य भए पनि यहाँ प्रश्न उठ्छ, सक्छ के यो आँकडाले गुणात्मक परिवर्तनको गर्छ त ? जो महिला निर्वाचित वा मनोनित वा नियुक्त भएका छन् । उनीहरू रबर स्ट्याम्प भएको तथ्य महिला स्वयम् बकिरहेका छन् वा सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाको मुख्य साँचो अझै पनि पुरुष प्रधान सोचकै हातमा छ । यसको मुख्य कारण महिलाको वित्तीय स्वायत्तताको अभाव हो । महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक शक्ति पुरुषमा नै केन्द्रित रहनेमा शङ्का छैन ।
नारी शक्ति
वैदिक सनातनीको पौरस्त्य दर्शनमा नारीको प्रभुत्वलाई सृष्टिको उषाकालदेखि नै सम्मानपूर्वक विशिष्ट नागरिकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । पौरस्त्य दर्शनमा नारीलाई सृष्टिको मूल शक्ति, धार्मिक आस्था, सामाजिक र आर्थिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडेको स्पष्ट छ । सृष्टिको त्रिशक्तिका रूपमा स्वीकार गरिएको नारीलाई लक्ष्मी (वित्त/ऐश्वर्य), सरस्वती (ज्ञान/शिक्षा) र दुर्गा (शक्ति/साहस) भनेर पूजा गर्ने वैदिक परम्पराले आजपर्यन्त निरन्तरता पाएको छ । मानव सभ्यताका यी तीन स्तम्भ महिला सशक्तीकरणका मुख्य आयाम हुन् । शिक्षाबिनाको धन र धनबिनाको शक्ति अधुरो भए झैँ नारी शक्तिको अभावमा पुरुष शक्ति शून्य प्रमाणित हुन्छ । भन्दा विवाद रहँदैन । वैदिक दर्शनले ऋत (सार्वभौमिक व्यवस्था) को अवधारणा प्रस्तुत गर्छ । यस व्यवस्थामा पुरुष र नारी दुवै पूरक तत्व हुन् । सृष्टिको निरन्तरता र सामाजिक सन्तुलनका लागि दुवैको समान भूमिका आवश्यक हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानमा समानताको हक (महिलाको हक) अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी, महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने छ । पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने छ भन्ने उल्लेख भएकाले महिलालाई राज्यले आवश्यक सम्मान दिएको स्पष्ट हुन्छ ।
सङ्घीय र प्रदेश तहमा कुल सदस्य सङख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने र स्थानीय तहमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सक्रिय राजनीतिक प्रतिनिधित्वको भूमिका रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाले महिलालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक दृष्टिले समान अधिकारको प्रत्याभूति दिन्छ । नेपालमा महिलाको हकहितको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन र सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
निष्कर्ष
दिगो विकास लक्ष्यले लैङ्गिक समानतालाई विश्व विकासको आधार मानेको छ । नारीशक्ति आधुनिक महिला आन्दोलनबिच समानता देखिन्छ । सकारात्मक मानसिक परिवर्तन नै महिला सशक्तीकरणको शक्तिशाली जग हो । अर्को शब्दमा कानुनको निर्माण मात्र महिला सशक्तीकरणको मानक होइन । वित्तीय साक्षरतासहित महिला शिक्षामा मनग्य लगानी, वित्तीय र प्रविधिमा आधारित विद्युतीय साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा र पितृसत्तात्मक सोचमा न्यूनीकरण गरी घरको काम महिलाको मात्र हो भन्ने रूढीवादी सोचमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनु नै नारीका लागि सर्वोच्च आर्थिक सदाचार हो ।
समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणद्वारा नै नारी दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ । नारीको संवैधानिक अधिकार आत्मसात् गरी पौरस्त्य दर्शनद्वारा पुजित नारी शक्तिको गौरवलाई पुनस्र्थापित गर्नु पर्छ । आर्थिक सदाचारबिनाको सशक्तीकरण खोक्रो हुन्छ । आर्थिक सदाचारमा आधारित महिला सशक्तीकरणले नै समृद्ध परिवार, सुदृढ समाज र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने छ । आर्थिक सदाचारबिना महिला सशक्तीकरण अधुरो रहन्छ । महिला सशक्तीकरणबिना समतामूलक र गौरवान्वित नेपाल सम्भव हुँदैन ।
वैदिक परम्पराले नारीलाई आद्यशक्ति, ज्ञानस्वरूपा र धर्मसंरक्षिणीका रूपमा स्थापित गरेको हुँदा आधुनिक विश्वले समान अधिकार र अवसरको सुनिश्चितताका लागि अभियान चलाइरहेको छ । नारी सशक्त हुँदा परिवार सुदृढ हुन्छ, समाज प्रगतिशील हुन्छ, राष्ट्र समृद्ध हुन्छ र विश्व शान्तिमय बन्छ । नारी सम्मान, समानता र सशक्तीकरण मानव सभ्यताको स्थायी आधार हो । नेपालमा नारी अधिकार संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत तहमा सुनिश्चित गरिएको छ । पूर्णलैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणका लागि सामाजिक चेतना, आर्थिक अवसर र राजनीतिक सहभागिता अझ सुदृढ गर्न आवश्यक छ । नारी सशक्त हुँदा परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्व प्रगतिशील, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्ने छ । नेपालको कानुनी र संस्थागत संरचनाले यही लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गदर्शन प्रदान गर्छ ।
