स्थानीय सरकारको एकल अधिकार

नेपालको वर्तमान संविधानले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अख्तियार गरेको छ । जसअनुसार, सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सञ्चालनमा छन् । संविधानको अनुसूची ५ ले सङ्घ सरकारलाई, अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारलाई र अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकार दिएको छ । जसअनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा वर्णित स्थानीय सरकारका २२ वटा एकल अधिकारको चर्चा यस आलेखमा गरिनेछ । 

वर्तमान संविधान जारी भएपछि ७५३ वटा स्थानीय सरकारले एक कार्यकाल व्यतित गरिसकेका छन् । जुन अवधिमा संविधानले दिएको एकल अधिकारको कुन हदसम्म उपयोग भयो भनी विश्लेषण हुन जरुरी छ । यही विवेचनाका आधारमा हालै दोस्रो कार्यकालका लागि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसलाई कर्मचारीतन्त्र र गाउँ वा नगरवासीले सघाउनु पर्छ । यसमा सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको पनि सकारात्मक सोच आवश्यक छ । कारण, सङ्घीय शासन प्रणालीको जग नै स्थानीय सरकार हो । यो सरकार बलियो भए नै सङ्घीयता बलियो हुनेछ भन्ने कुरा घामजस्तै उज्यालो छ ।संविधानमा लेखिएका स्थानीय सरकारका २२ वटा अधिकारको व्याख्या स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गरिएको छ । 

जसअनुसार, संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा १ मा नगर प्रहरीको व्यवस्था छ । यसर्थ, यसको गठन गरी पालिकाले जारी गरेको मापदण्डको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पक्तिको सुरक्षा र चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नु गराउनु पर्छ । साथै, नगर प्रहरीबाट स्थानीय बजार र पार्किङ व्यवस्थापन, मिलापत्रको कार्यान्वयन, सार्वजनिक जमिनको संरक्षण, विपत्मा उद्धार, अनधिकृत होडिङ बोर्डको नियन्त्रण, छाडा चौपायाको नियन्त्रण र अनधिकृत निर्माणको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

बुँदा २ अनुसार, सहकारी संस्था स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्छ । जसअनुसार पालिकाले यसको नीति, मापदण्डको निर्माण, दर्ता, अनुमति, स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । साथै, यससम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र सहकारी प्रवद्र्धनका कार्य गर्नुपर्छ । हाल सबै पालिकाले सहकारी दर्ता गर्नेलगायतका काम गरिआएका छन् तर सहकारी खेती, सामूहिक खेती, सहकारीका माध्यमबाट जनतामा बचत गर्ने बानीको विकास गराउन, सहकारी एग्रोभेटको सञ्चालन गरी अर्गानिक उत्पादन गर्न, सहकारीका माध्यमबाट कृषि उत्पादनको प्रोसेसिङ प्याकेजिङ, ग्रेडिङ गर्न र सहकारीका माध्यमद्वारा पालिकाभित्रको माग र आपूर्तिमा सहजता प्रदान गर्न सुपथ मूल्यका सहकारी पसलहरू सञ्चालन गर्न भने पालिकाहरू पूर्णतः असफल रहे । 

बुँदा ३ मा एफ.एम. सञ्चालन पर्छ । यसअनुसार एक सय वटा सम्मको रेडियो सञ्चालन र अनुमति दिने कार्य पालिकामा पर्छ । अधिकारको बुँदा ४ अनुसार, स्थानीय कर, सेवा शुल्कलगायत सङ्कलनको कार्य स्थानीय सरकारको हो । जसअनुसार, पालिकाले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय शुल्क भूमिकर, मनोरञ्जन कर असुल गर्न सक्छ । यसका लागि कर, राजस्व सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । केबलकार, सहासिक खेललगायतको शुल्क र जडीबुटी, कवाडी करलगायत सङ्कलन गर्नुपर्छ । यसैगरी, ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको राजस्व असुली गर्ने, विभिन्न सिफारिस वापत दस्तुर लिने, राजस्व प्रवद्र्धन, राजस्व सूचना र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि पालिकाकै काँधमा रहेको छ । यसमा भने पालिकाहरू सफलताको सँघारमा छन् । पहिलो वर्ष कुल खर्चको स्थानीय राजस्व आय ४।५ प्रतिशत रहेकोमा पाँचौँ वर्षमा पुग्दा यसको हिस्सा २०।२२ प्रतिशतमा पुग्न खुसीको विषय हो । 

स्थानीय सरकारको अधिकारको बुँदा ५ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन उल्लेखित छ । यसमा सेवासम्बन्धी नीति निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, वृत्ति विकास र ओ एण्ड एम सर्वे गर्नेजस्ता कार्य पालिकाले गर्नुपर्छ । यसमा सङ्घीय सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्न नसकेको कारण पालिकाहरू हेरेको हे¥यै भए । यसैगरी, पालिकाको एकल अधिकारको बुँदा ६ मा स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख 

सङ्कलनसम्बन्धी अधिकार छ । यसमा पालिकाले यससम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, जन्म दर्तालगायतका काम गर्ने र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । यसमा अधिकांश पालिकाले परामर्शदाता नियुक्ति गरी गाउँ र नगरको प्रोफाइल तयार गरे । यसमा पालिकाहरू धन्यवादको पात्र छन् । बुँदा ७ मा स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरूको व्यवस्था छ । यसमा पालिकाले यससम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, आयोजनाको अध्ययन गर्ने, सम्भाव्य प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्ने तथा सहरी विकास र बस्ती विकास योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । पालिकाहरूले प्रोजेक्ट बैङ्क बनाउन सकेनन् । बुँदा ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा रहेको छ । जसअनुसार, बाल विकास, आधारभूत शिक्षा, सामुदायिक, गुठी स्कुल, प्राविधिक शिक्षा, तालिम र मातृ भाषामा शिक्षा दिने काम पालिकाले गर्नुपर्छ तर यसको कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार उदार हुन सकेको देखिएन । 

स्थानीय सरकारको अधिकारको बुँदा  ९ मा आधारभूत स्वास्थ्य र सफाइ रहेको छ । यसमा सफाइ, पोषण नीति, अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनको काम पालिकाले गर्नुपर्छ । साथै, यससम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन, रक्त सञ्चार सेवा, औषधि पसल, परिवार नियोजन तथा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी काम पालिकाले गर्नुपर्छ । मुख्यतः कोभिडको समयमा पालिकाहरूले गरेको कार्य सर्वत्र प्रशंसनीय रह्यो । बुँदा १० मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता छ । 

बुँदा  ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ रहेको छ । यसर्थ, पालिकाले यससम्बन्धी नीति, योजना, गुरुयोजना, निर्माण, मर्मत, सिँचाइ, झोलुङ्गे पुल पुलेसा र यातायात सुरक्षासम्बन्धी काम गर्नुपर्छ । पालिकाहरूले विगत पाँच वर्षमा सडकमा धेरै लगानी गरे । साथै, अधिकारको बुँदा १२ मा गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ । यी काम विगतमा भए । स्थानीय सरकारको अधिकारको बुँदा १३ मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ । अधिकारको बुँदा १४ मा पालिकालाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार छ । यी कुरामा पालिकाहरू कमजोर देखिए, सङ्घीय सरकारले दादागिरी देखाउँदा पालिकाहरूले जमिनको स्वामित्वमाथि नियमन गर्न पाएनन् ।

बुँदा १५ मा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारीको व्यवस्था छ । यसर्थ पालिकाले, यससम्बन्धी नीति, कानुन निर्माण, कृषि तथा पशुपन्छी बजार व्यवस्था, महामारी नियन्त्रण, पशुपन्छी चिकित्सक सेवा, कृषि वातावरण र जैविक विविधता, पशु नश्ल सुधार, उच्च मूल्ययुक्त कृषि, स्थानीय चरन, पशु आहार, पशुपन्छी तथ्याङ्क, पशु वधशाला, शीत भण्डार र पशुपन्छी बीमासम्बन्धी काम गर्नुपर्छ । यी काममा पालिकाहरू सफल नै भए । यसैगरी, पालिकाको अधिकारको बुँदा १६ मा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन छ । यसमा पालिकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, परिचयपत्र, सुविधा, दिवा सेवा केन्द्र र स्याहार केन्द्र सञ्चालन तथा सडक बालबालिकालगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

यस क्षेत्रमा पनि पालिकाहरू सामान्यतः अब्बल नै रहे । अधिकारको बुँदा १७ मा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन रहेको छ । जसमा पालिकाले सूचना प्रणालीको स्थापना, स्वदेशी र विदेशी श्रमिकको लागत, विषयगत दक्ष जनशक्तिको तथ्याङ्क, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, रोजगारी सूचना केन्द्र, वैदेशिक रोजगारीका लागि सीपमूलक तालिम, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञानको उपयोग र बेरोजगारको तथ्याङ्क यथार्थ तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यसमा पालिकाहरूले खासै ध्यान दिन सकेनन् । अधिकारको बुँदा १८ मा कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन गर्ने रहेको छ ।

स्थानीय तहको अधिकारको बुँदा  १९ मा खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था छ । जस्मा पालिकाले खानेपानीसम्बन्धी नीति, योजना, खानेपानी महसुल, एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी काम गर्नुपर्छ । यी काममा अधिकांश पालिका सङ्घ र प्रदेश सरकारको मुख ताकेरै बसे । स्थानीय तहको अधिकारको बुँदा  २० मा विपत् व्यवस्थापन रहेको छ । यस्मा पालिकाले विपत् योजना, पूर्वतयारी, राहत, तटबन्ध, नक्साङ्कन, सबैसंँग समन्वय र स्रोत परिचालन, पुनस्र्थापना, पुर्ननिर्माण, तथ्याङ्क, आपत्कालीन कार्य र समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा आंशिक काम भयो । अधिकारको बुँदा २१ मा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।

यसमा पालिकाले जलाधार, वन्यजन्तुसम्बन्धी नीति, कानुन, पानी मुहानको संरक्षण, सामुदायिक भूसंरक्षण, खानी, बहुमूल्य धातु, ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा र भौगर्भिक नक्सासम्बन्धी काम गर्नुपर्छ । यसमा पालिकाहरू ढुङ्गा र बालुवा बेच्नमै रमाए, अरू काम गरेनन् । पालिकाको अधिकारको बुँदा  २२ मा भाषा, संस्कृति र ललितकताको संरक्षण र विकास रहेको छ । यसमा पालिकाले नीति, योजना निर्माण, पुरातìव, सङग्रहालय, परम्परागत जात्रा, पर्व तथा भाषा, कला र संस्कृतिलगायतको संरक्षणसम्बन्धी काम गर्नुपर्छ । यसमा यसो केही गर्न खोजेझैँ काम भयो, ठोस काम भएन । यसर्थ, यिनै विश्लेषणका आधारमा वर्तमान स्थानीय सरकारहरू आफ्नो एकल अधिकारको प्रयोगमा प्रभावकारी देखिनु  समयको माग हो ।