बदलिँदो परिवेशको कूटनीति

राष्ट्रको जीवनमा विदेश नीति निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को मुलुक र बाह्य संस्थासँग आफ्नो सम्बन्ध र स्वार्थ विस्तार गर्न मुलुकहरू वैदेशिक नीति अवलम्बन गर्छन् । साना र अल्पविकसित मुलुक विदेश नीतिमार्फत आफ्नो आन्तरिक विकास र बाह्य सम्बन्ध विस्तार गर्छन् भने विकसित मुलुक आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व विस्तारका साथ सम्बन्ध पनि विस्तार गर्छन् । नेपालले पनि राष्ट्रिय एकीकरणका दिनदेखि नै वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार र संस्थागत गरी राष्ट्रिय विकासलाई समेत सुदृढ गर्न परराष्ट्र नीतिलाई अभ्यासमा ल्याएको छ ।

सार्वभौम मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, पहिचान तथा विकासका स्वार्थ पूर्ति गर्न अर्को मुलुक तथा बाह्यमञ्चमा गर्ने व्यवहार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा आउने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनसँगै गतिशील हुन्छ । राष्ट्रबिचको सम्बन्ध इतिहास, भूगोल र समय सन्दर्भसँग निरपेक्ष रहँदैन । यसर्थ विदेश नीति स्वतन्त्र मुलुकबिच सम्बन्धको कार्यखाका हो, मित्रता र सहकार्यको सिद्धान्त हो, राष्ट्रिय चाखको विस्तार हो । विदेश नीतिबाट मुलुक अरूसँग प्रभावित मात्र हुँदैनन्, अर्कोलाई प्रभाव पनि पार्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएको परिवर्तन साथ समस्या पनि नयाँ नयाँ आएका छन् र तिनलाई सम्बोधन गर्न साझा प्रयासको आवश्यकता पर्न थालेको हो । यसले मुलुकबिच साझा बन्धन विकास गरेको छ । अचेल एकको समस्या सबैको समस्या, एकको चुनौती सबैको चुनौती (‘थ्रेट टु वन इज थ्रेट टु अल’) भन्न थालिएको छ । यो अवधारणाले राष्ट्रबिचको सम्बन्ध र सहकार्यको बृहत् खाका कोर्छ । 

कुनै पनि मुलुकको वैदेशिक सम्बन्ध निर्धारण गर्ने तत्वमा भूराजनीति, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सैन्य बल, आर्थिक तथा औद्योगिक विकासको अवस्था, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, राजनीतिक नेतृत्व र उसको दृष्टिकोण, कूटनीतिक कुशलता जस्ता पक्ष रहन्छन् । नेपाल यसको अपवाद होइन । नेपालको वैदेशिक नीतिको मूल स्रोत ऐतिहासिक अनुभव रहेको छ । एकीकरण अघि ससाना बाइसी–चौबिसी र काठमाडौँ उपत्यकामा कहिले इस्ट इन्डिया त कहिले भोटको प्रभाव थियो । भुरेटाकुरे राज्यहरू आन्तरिक शान्ति र बाह्य सम्बन्धका तनावमा हुन्थे । नेपालको एकीकरण (विसं १८२५) पछि वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा ध्यान जान थालियो । पृथ्वीनारायण शाहको धेरै समय राज्य विस्तारमा नै लाग्यो । राज्य विस्तार र विदेश सम्बन्धको सन्तुलन उनले एक साथ गरेका थिए । मूलतः पाँच कुरालाई उनले ध्यानमा राखेर विदेश नीति अवलम्बन गरेका थिए । पहिलो, पहाडी राज्य एकीकृत भएनन् भने उपनिवेशका शिकार हुन्छन् । किनकि गङ्गा नदीसम्म अङ्ग्रेज घुसिसकेको थियो । काठमाडौँलाई नजिकबाट हेरिरहेको थियो, दरबारभित्र घुसपैठ पनि सुरु भएको थियो । दोस्रो, राष्ट्रिय एकीकरण र सुरक्षाको भरपर्दो साधन भनेको सक्षम र प्रतिबद्ध सेना हो । यसलाई ध्यानमा राखेर सशक्त सेना खडा गरे । तेस्रो, नेपाललाई बचाउने भनेको ठुला शक्तिसितको होसियारीपूर्ण सम्बन्ध हो । उनले ब्रिटिस भारत र चीनसँग समदुरीमा सम्बन्ध राखेका थिए । चौथो, ठुलालाई नजिस्क्याऊ र सानोलाई आफूमा मिलाउँदै जाऊ । उनी साना राज्यप्रति आक्रामक बने र ठुलासँग प्रतिरक्षात्मक बने । पाँचौँ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक रूपमा आर्थिक र सामाजिक विकास गर्दै जाऊ तर यस विषयमा उनले खासै ध्यान दिन पाएनन् । 

पृथ्वीनारायण शाहपछि पनि उनकै नीति अनुसरण गर्दै विदेश सम्बन्ध कायम भएकोमा भीमसेन थापाले देशको आर्थिक र सैन्य बल अङ्ग्रेजको तुलनामा कमजोर भएको अनुमान गर्न सकेनन्, प्रतिरक्षात्मक बन्नुपर्नेमा आक्रमण गर्न पुगे । एकीकृत विशाल नेपालको प्रशासनिक र आर्थिक सामाजिक एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन् । चलाख प्रशासक थापाले पृथ्वीनारायणले भनेका ‘त्यो फौज एक दिन अवश्य आउन्याछ, जाई कटक नगर्नू झिकी कटक गर्नु’ कुराको हेक्का राखेनन् । विसं १८७१–७२ मा भएको युद्ध सुगौली सन्धिमा टुङ्गियो र नेपालको सीमा खुम्चिन पुग्यो । राणाका समयमा परस्तता र पृथकताको नीति अवलम्बन भयो । जङ्गबहादुर राणाले उत्तरतर्फ चीन अत्यन्त कमजोर भएको र तिब्बतमाथि चीनको प्रभुत्व पनि कमजोर भएकाले ब्रिटिस–भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो हुने सम्भावना देखे । अङ्ग्रेजसँग जाइलागेर होइन सम्बन्ध बढाउन सन् १८५० मा बेलायत गए । सन् १८५७ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दमनमा सहयोग गरे । नेपालको गुमेका मध्ये चार भाग बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता पाए । विसं २००४ मा भारतमा भएको अफ्रोएसियाली सम्मेलनपछि नेपाल पहिलो पटक विश्व समुदायमा नेपालको हैसियत पुष्टि गर्दै भारत, बेलायतभन्दा पर अमेरिका, फ्रान्ससँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पुग्यो तर ब्रिटिस उपनिवेश अन्त भई भारतबाट उपनिवेश शक्ति फिर्ता हुँदा उससँग गरिएको सन्धिलाई खारेज गर्ने काम भएन । 

छोटो समय सरकारको नेतृत्व गरेका बिपी कोइरालाले सम्बन्ध विस्तार र आन्तरिक विकासको नीति लिए । बिपीको आफ्नो १८ महिने प्रधानमन्त्री कालमा अस्ट्रिया, इटाली, स्विडेन, ग्रिस, इजरायल, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्डलगायत साबिकको १० मुलुकको सम्बन्धलाई २५ पुग्यो तर राजा महेन्द्रले आन्तरिक अनुदारवाद र बाह्य सम्बन्ध विस्तारको नीति लिए । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा स्थितिको फाइदा लिन भारततिर केही नजिक भए । उनको लोकतान्त्रिक शक्तिलाई निस्तेज गरी निर्देशित व्यवस्थालाई बलियो बनाउने रणनीतिले नेपालको सीमा व्यवस्था र बाह्य सम्बन्धलाई प्रतिकूल पा¥यो । राष्ट्रिय भूराजनीतिक चातुर्यमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले ध्यान दिन सकेनन् । राजा वीरेन्द्रले सतर्कता र सावधानीको नीति लिए, सफलता भने भएनन् । सार्कको स्थापनाले पनि छिमेकीसँगको सम्बन्धमा शङ्का र सन्देह ल्यायो । सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षक बनाउने नेपालको प्रस्ताव र सार्कका भुटानबाहेकका मुलुक भारतविरुद्ध रहन सक्ने भारतको मनोविज्ञान थियो । यसले पनि नेपालको कूटनीति प्रभावित भयो । वीरेन्द्र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिप्रति घुमाउरो पाराले अर्थहीन बनाउन चाहन्थे, यसका लागि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव घोषणा गरे, जसलाई ११६ मुलुकले समर्थन जनाएका थिए तर यसलाई भारतीय मनोविज्ञानले कहिल्यै साथ दिएन । आन्तरिक रूपमा विकास समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढ्न सकेको भए पनि त्यसले केही बाह्य व्यवहारलाई प्रभाव पार्दथ्यो । त्यसो पनि हुन नसकी राजा वीरेन्द्र आन्तरिक र बाह्य दुवै नीतिमा असफल भए । 

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि विदेश सम्बन्धको पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छ । समदुरीलाई समसामीप्यले विस्थापन गरेको छ भने कूटनीति विस्तार भई आर्थिक कूटनीतिसम्म पुगेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आर्थिक कूटनीतिमा जोड थियो । दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम भयो । बहुपक्षीय मञ्च उपयोग भयो । राजदूत नियुक्तिपछि नेपालको अर्थ नीति, विकास र अन्य पक्षमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्य भयो तर राजनीतिक अस्थिरता र वैचारिक राजनीतिले राम्रा कुराले पनि निरन्तरता पाएनन् भने सुधारका नयाँ क्षेत्रमा ध्यान नदिई शास्त्रीय कूटनीतिमा मात्र ध्यान दिइएको छ, जसका कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा केही सवाल देखिए । 

पहिलो, बाह्य मञ्चमा नेपालको प्रस्तुति कमजोर छ । ज्ञान तथा सम्झनाको संस्थागत आधार कसरी सबल बनाउने भन्ने सोचिएको छैन । दोस्रो, आन्तरिक रूपमा विकास र समृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसको प्रभाव वैदेशिक नीतिमा परेको छ । तेस्रो, राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पायो । संविधान निर्माणपछि पनि विदेशसँग गर्ने व्यवहारमा साझा दृष्टिकोण निर्धारण भएन । नीति व्यवहारमा दलीय फाइदाका लागि सतही व्यवहार भयो । प्रत्येक वर्षजसो हुने सरकार परिवर्तनले नीति व्यवहारले निरन्तरता पाएन । असमान भनिएका सन्धि सम्झौतालाई सामयिक बनाउने कूटनीतिक, राजनीतिक संवाद हुन सकेको छैन । सीमा सवाललाई सम्बोधन गर्नुको साटो अपरिपक्वता देखिएको छ । स्रोतको उपयोग र विकासमा दलबिच अपरिपक्वता यहाँसम्म देखियो कि पँुजी र प्रविधिलाई पनि सस्तो राष्ट्रियताका दृष्टिकोणसँग हेरिएको छ । भूराजनीतिक सवाललाई कम ध्यान दिइएको छ । भूपरिवेष्टित अवस्थितिलाई अवसरमा उपयोग गर्नुभन्दा यसैलाई बाधकका रूपमा हेरिने साँघुरो र सजिलो दृष्टिकोण लिइएको छ । मध्यस्थ अर्थतन्त्रको फाइदा लिन सकिएको छैन । परिणामतः व्यापारलगायतका विषयमा अन्तरनिर्भरता बढ्दै गयो । 

विदेश नीति आन्तरिक नीतिको विस्तार हो । आन्तरिक नीति सबल नबनाई बाह्य राष्ट्र तथा संस्थामा गरिने व्यवहार सबल हुँदैन । उच्च बेरोजगारीका कारण युवा सुरक्षित भविष्यको खोजीमा बहिरिँदै गएका छन् । लगानी वातावरण व्यवसायमैत्री नबनाइकन न आन्तरिक उद्यमशीलता बढ्छ, न बाह्य पुँजी प्रविधि नेपालमा भित्रिन इच्छुक हुन्छन् । तत्कालको फाइदाका लागि दीर्घकालीन हित नहेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गरिएन । विश्वव्यापीकरणको प्रभाव सम्बोधन गर्ने कूटनीतिक क्षमता विकास भएन । यसर्थ कूटनीति विकास र प्रतिरक्षा (डेभलपमेन्ट, डिप्लोम्यासी एन्ड डिफेन्स) को एकीकृत दृष्टिकोण अहिलेको आवश्यकता हो । बहुपक्षीय र बहुपात्रीय कूटनीतिमार्फत नेपाल पहिल्यैदेखि संलग्न रही सक्रियता देखाएका कोलम्बो योजना, सार्क, साफ्टा, सासेक, बिम्स्टेक, इसिमोड र असंलग्न अभियानमा प्रभावकारिता देखाई विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थिति अर्थपूर्ण बनाउनु अहिलेको जरुरी हो । बदलिँदो विश्वव्यस्थासँग अनुकूलित हुँदै आन्तरिक समुन्नति विस्तार नगरेसम्म यो सामथ्र्य प्राप्त हुँदैन ।