काठमाडौँ, साउन २ गते । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन तथा बारम्बारको लिखित र मौखिक ताकेतापछि पनि सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाबारे अहिलेसम्मको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छैन ।सो समितिको असार १० गतेको बैठकले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाबारे अहिलेसम्मको अवस्था तथा सत्यतथ्यबारे दुई हप्ताभित्र समितिमा लिखित जवाफ दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिका सचिव ओमबहादुर कार्कीले निर्देशनपछि सहरी विकास मन्त्रालयले निर्धारित समयमा बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी नगराएपछि समितिले मन्त्रालयलाई पटक–पटक मौखिक र लिखित ताकेता गरेको जनाउनुभयो तर पनि अहिलेसम्म आयोजनाबारे प्रतिवेदन नबुझाउनुका साथै कुनै जवाफसमेत नफर्काएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।सचिव कार्कीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई पुनः लिखित ताकेता गर्ने बताउनुभयो । समितिले असार २५ गते मौखिक र असार २८ गते मन्त्रालयलाई लिखित ताकेता गरी तीन दिनभित्र जानकारी दिन निर्देशन गरेको थियो ।
यो आयोजनामा अहिलेसम्म भएका केही गतिविधि तथा अनियमिततालाई समेटेर गोरखापत्रले असार ८, ९ र १२ गते समाचार र सम्पादकीय प्रकाशित गरेपछि समितिले तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, मन्त्रालयका निमित्त सचिव पद्मकुमार मैनाली, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाललगायतलाई असार १० गतेको बैठकमा बोलाएर बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाबारे अहिलेसम्मको यथार्थ जानकारी दुई हप्ताभित्र दिन निर्देशन दिएको थियो ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सहरी विकास मन्त्रालयले समितिको निर्देशनबमोजिम जवाफ पेस नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै समितिले साउन ३ गतेको बैठकमा पुनः सहरी विकासमन्त्री र सचिवलगायतलाई बोलाइएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले बाहिरी
चक्रपथ विकास आयोजनामा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएको छ ।सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाबारे विस्तृत जानकारी गराउन विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन तथा ताकेता पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै आयोजनाबारे जानकारी गराउन मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सो आयोजनाबारे मन्त्रालय विस्तृत खोजबिन गरिरहेको छ । थप परिमार्जनसहित आयोजनालाई व्यवस्थित रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, सोबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि मन्त्रालयले समितिलाई चाँडै नै प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।”
