भ्रष्टाचार सामाजिक, राष्ट्रिय तथा वैश्विक समस्या हो । विश्वभर गुणात्मक र मात्रात्मक भिन्नता रहे पनि कुनै न कुनै स्वरूपको भ्रष्टाचार सर्वत्र पाइन्छ । समाजले अपेक्षा नगरेको विधि र नीतिविपरीत गरिने आर्थिक अपचलन, नीतिगत दुरुपयोग, संस्थागत अनियमितता, कानुनको बर्खिलाप र सामाजिक विशृङ्खलता नै भ्रष्टाचार हो । आर्थिक अनुशासन, सामाजिक न्याय, सुशासन र सर्वतोमुखी नागरिक भलाइका लागि भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण साथै कारण र प्रभाव विश्लेषण गरी यथोचित कदम चाल्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रयास हुँदाहुँदै भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा झन् झन् मौलाउँदै गएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अचुक उपाय स्वच्छता, निष्पक्षता र सदाचारिता नै हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १८२ देशमा गरेको सर्वेक्षण र भर्खरै प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कको आधारमा ८९ अङ्क ल्याई सबभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुक डेनमार्क र नौ अङ्क प्राप्त गरी सबभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकमा साउथ सुडान रहेका छन् । नेपालले ३४ अङ्क प्राप्त गरी १०९ स्थान हासिल गरेको छ, जुन निराशाजनक अवस्था हो । ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ ले नेपाललाई ‘ग्रे जोन’ मा राख्नुले पनि नेपालको दयनीय अवस्था देखाउँछ ।
भ्रष्टाचारको प्रकृति, प्रवृत्ति र तौरतरिका विविध हुने गर्छन् । सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिसँगै भ्रष्टाचारमा जटिलता थपिएको छ । भौतिक रूपमा मात्र नभई भर्चुअल रूपमा पनि भ्रष्टाचार हुने गर्छ । तेस्रो पक्ष परिचालन गरेर पनि भ्रष्टाचार हुने गर्छ । भ्रष्टाचारको प्रकृति अन्तर्गत वित्तीय ठगी तथा एउटा प्रयोजनको रकम अन्यत्रै खर्च गर्नु, सार्वजनिक पद वा सम्पत्तिमा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको अबैध तस्करी गर्नु, धाक धम्की र बलजफ्तीपूर्ण पैसा असुल्नु, राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा योग्यता र क्षमता बेगर आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिनु, महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति पाउन वा आफ्नो कारोबार सफल पार्न गैर कानुनी रकम तिर्ने काम गर्नु, ठगी गरी आर्थिक उपार्जन गर्नु, दोहोरो मापदण्ड देखाइ झुक्याउनु आदि भ्रष्टाचारका विविध स्वरूप हुन् । यसै गरी प्रभुत्व र शक्तिमा हुनेले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा अमुक वर्ग र समूहको पाइदाका लागि गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो । यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन, अनधिकृत उपयोग, दुरुपयोग तथा हिनामिना, कानुनको उल्लङ्घन, सार्वजनिक नीतिविरुद्ध कुकर्म, तजविजको दुरुपयोगलाई बुझाउँछ । भ्रष्टाचार फैलिनाले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन जाने, राजस्व चुहावट हुने, विकास निर्माणले प्राथमिकता नपाउने, नागरिक विकासको गति धिमा हुने, समाजमा वर्ग विभेद हुने, सामाजिक र मानव विकास सूचकाङ्कमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, आर्थिक विशृङ्खलताले मुलुक अधोगतितर्फ जाने, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको दुरुपयोग भई देश गरिबीको दुश्चक्रमा फस्ने गर्छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नुमा गरिब मानसिकता, नियामक निकायको प्रभावकारिता बढाउन नसक्नु, कानुनको परिपालनामा कडाइ नहुनु, सदाचार पद्धतिको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, शिक्षामा नैतिक शिक्षाको जग कमजोर हुनु, भ्रष्टाचारविरुद्ध दण्डात्मक नीति फितलो हुनुलाई लिन सकिन्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने पद्धतिको विकास नहुनु, भ्रष्टाचारका विविध खाले प्रकृति र स्वरूप हुनु र नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध फितलो हुनुका साथै कार्यान्वयन गर्न नसकिनु पनि भ्रष्टाचारको कारक हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत प्रबन्ध तथा ‘एन्टी करप्सन क्याम्पेन’ प्रभावकारी नहुनु, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरीवेक्षण समय सापेक्ष बनाउन नसक्नु प्रमुख चुनौती तथा समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
ट्रान्सपरेनसी इन्टरनेसलनको प्रतिवेदन, २०२५ अनुसार कम भ्रष्टाचार हुने १० मुलुकमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, लग्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड र जर्मनी पर्छन् । यसै गरी बढी भ्रष्टाचार हुने १० देशको सूचीमा साउथ सुडान, सोमालिया, भेनेजुयला, यमन, लिबिया, इरिट्रिया, सुडान, निकारागुवा, सिरिया र इक्वाडोरियल गिनी पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा स्तर खस्कँदो, भ्रष्टाचार चुलिँदो र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको आमअपेक्षा बढ्दो रूपमा रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हिनामिना प्राथमिकतामा रहेको, मनी लाउन्डरिङको समस्या रहेको, भूमि अभिलेख प्रणाली कमजोर रहेको, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बढ्दो भ्रष्टाचार देखिएको र सामाजिक विषमता बढेको जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
भ्रष्टाचार शीघ्रातीशीघ्र समूल अन्त्य गर्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि निजी, सरकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबिच कार्य बाँडफाँट र कार्यगत एकता हुनु जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यावहारिक रणनीति एवं कार्ययोजना हुनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन रणनीतिको उपयोग गरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र भएको नाताले नीतिगत र कानुनी सुदृढीकरण आवश्यक देखिन्छ । स्वतन्त्र नागरिक समाज, सक्षम स्वतन्त्र, गतिशील र नवप्रवर्तनात्मक निगरानी निकायबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध खोज र प्रतिकार्य एवं पैरवी सशक्त हुन्छ । यसै गरी शासकीय अङ्गबिच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको अभ्यासले एक अङ्गउपर अर्को अङ्गको वैधानिक निगरानीले लोकतन्त्रको संरक्षण, नागरिक अधिकारको रक्षा भई भ्रष्टाचार घट्न जान्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विविध विधि छन् । शिक्षामा लगानी गरी नैतिक शिक्षामा जोड दिएर अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ र सदाचारी नागरिक बनाएर असल संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नु पर्छ । मूल्य केन्द्रित र स्वच्छ राजनीति हुनु पर्छ । भ्रष्टाचारउपर राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य हुनु पर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेर जागरण ल्याउनु पर्छ । नियामक निकायमा हुने नियुक्तिलाई मापदण्डमा आधारित बनाउने, छनोटका लागि स्वतन्त्र प्रणाली तथा दक्षता सूचक लागु गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा प्राथमिकता साथ किनारा लगाउनु पर्छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहार नियमनसम्बन्धी ऐन जारी गरेर फजुल खर्च र आडम्बर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कारोबारमा पारदर्शिता प्रवर्धन र ठेक्का पट्टामा नियमनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको सामयिक पुनरवलोकन गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्छ । सार्वजनिक प्रशासन, विकास प्रशासन र आर्थिक प्रशासनलाई मितव्ययी, जवाफदेही र कानुनसम्मत बनाउने र राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । आर्थिक अनुशासनको पालना गर्न, सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी उपयोग र बेरुजु फस्र्योटमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै भ्रष्टाचारउपर दण्डात्मक नीति कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । यसले भ्रष्टाचार कम हुन सहयोग पुग्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनसँग जोडिएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यपालिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सव्रिmय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । साथै व्यवस्थापिकाले निगरानीमार्फत र विधायिकी प्रक्रियामा ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ लाई ख्याल गरी विधि निर्माण गर्नु पर्छ । न्यायपालिकाले संवैधानिक प्रावधानबमोजिम न्याय प्रशासनलाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउनु पर्छ । सर्वपक्षीय दृढसङ्कल्प र इच्छाशक्ति भएमा भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ ।
