प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : मुख्य प्रचारप्रसारका कार्यक्रम खुला

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन ४ गते  । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले औपचारिक रूपमा प्रचारप्रसारको कार्य सोमबारदेखि सुरु गर्दै छन् । निर्वाचनको मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भई उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्थाले आमसभा, कोणसभा तथा जुलुस प्रतिबन्धित थिए । सामूहिक घरदैलोलगायतका कार्यलाई पनि निर्वाचन आचारसंहिताले बन्देज गरेको थियो । आचारसंहिताको व्यवस्थाका कारण राजनीतिक दलले ठुला सभालगायतका कार्य गरेका थिएनन् । 

आचारसंहिताको व्यवस्था अनुसार मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिनभन्दा अघि मात्र सभा, जुलुस गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर मतदानको दिनभन्दा ४८ घण्टाको मौन अवधिमा पनि दलले प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । फागुन १८ गते राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु भएपछि प्रचारप्रसार बन्द हुने छन् । यो पटक राजनीतिक दलले मुख्य प्रचारका लागि १५ दिनको समय पाएका छन् । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रचलित कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताको अधीनमा रहेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका कार्य गर्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । भण्डारीले भन्नुभयो, “निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आचारसंहिता र कानुनको पूर्ण पालना सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने छ र पालना गर्नुहुने छ भन्ने विश्वास छ ।”

आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा निर्णय चाँडै 

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा प्राप्त जवाफमा आयोग चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने दल तथा उम्मेदवारलाई सोधिएका स्पष्टीकरणमा प्राप्त जवाफबारे आयोगले चाँडै निर्णय लिने कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले बताउनुभएको हो । प्राप्त जवाफ आयोगले अध्ययन गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश स्पष्टीकरणमा जवाफ आएको छ । फाइल अध्ययनका क्रममा छन् । हाम्रो कार्यबोझ पनि छ । प्राप्त जवाफका विषयमा हामी चाँडै विधिसम्मत रूपमा निर्णय गर्छौं ।” उहाँले मतदाता र उम्मेदवार दुवै निर्वाचन प्रचारका क्रममा सार्वभौम रहेकाले त्यस्तो अधिकारको सम्मान गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति मताधिकारमार्फत हुने हुँदा सार्वभौम मतदाता र आफ्ना लागि सार्वभौम जनताको मत र विश्वास माग गर्ने उम्मेदवार दुवै कानुनबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न स्वतन्त्र रहन्छन् । सार्वभौम मतदाता र उम्मेदवार दुवैलाई कानुनबमोजिम निर्वाचन प्रक्रियामा निर्बाध सहभागी हुने अक्षुण्ण अधिकार रहेको हुन्छ, यसलाई कुनै तवरबाट अवरोध गर्न गराउन हुँदैन ।”

उहाँले यो पटक मतदानको प्रतिशत बढ्ने र बदर मतको प्रतिशत घट्ने अपेक्षा रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले घोषणापत्र सार्वजनिक र जानकारी गराउने दल बढिरहेको बताउनुभयो । निर्वाचन प्रचारप्रसार बैङ्क खाता खोल्न खोल्ने दल र उम्मेदवारको सङ्ख्या पनि बढेको उहाँको भनाइ छ । 

निर्देशनमा के छ 

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन ४ गते। फागुन २१ गते बिहीबारका दिन सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई ६४ बुँदे निर्देशन दिएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यस निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालना गराएर निर्वाचनलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र मर्यादित बनाउने आयोगको योजना छ । हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा मर्यादित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले २०८२ फागुन ४ गतेदेखि फागुन १८ गतेसम्म मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ । यस क्रममा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण तथा निर्वाचनका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । 

आयोगले दिएको निर्देशनमा निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउन नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै कुनै पनि किसिमको हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्ने, कुनै किसिमको क्षति पु¥याउने, धाकधम्की वा डर त्रास देखाउने, कुनै किसिमले लोभलालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने, धर्म भकाउने वा प्रतिज्ञा गराउने जस्ता काम गरी प्रभावमा नपार्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । 

निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नका लागि तथा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहार, पुरस्कार, इनाम दिन नपाइने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ । साथै दानदातव्य र बकसका रूपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मञ्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोजको आयोजना गर्न वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मञ्‍जुर गर्न वा सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुन नहुन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । 

निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने वा खलल पार्ने काम नगर्न, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता वा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थामा खलल पार्ने, कुनै धर्म, जातजाति, वर्ग, क्षेत्र वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पु¥याउने कार्य नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनका क्रममा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा भाषा, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रीयताका आधारमा घृणा उत्पन्न गर्ने कार्य गर्न गराउन नहुने पनि आयोगले दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्नका लागि कुनै उम्मेदवार वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै पनि किसिमले चरित्र हत्या गर्न वा गराउन वा कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा उल्लेख भएबमोजिम ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्ग इन्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ र मुद्रकको नामसहितको पर्चा मात्रै वितरण गर्नुपर्ने छ । त्यसबाहेक कुनै प्रकारको पोस्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले छाप्न वा छपाउन वा प्रयोग गर्न वा गराउन, कुनै पनि धार्मिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी भवन, स्मारक, पर्खाल वा बनोटमा कुनै पर्चा टाँस्न वा टाँस्न लगाउन वा लेख्न वा लेख्न लगाउन, सभा वा भेलामा वा त्यस्तो सभा वा भेलाका लागि सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक अन्यत्र साउन्ड सिस्टमको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ । 

मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन नपाउने तथा जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न नहुने पनि आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनका क्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै शिक्षण संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउन, कुनै सवारीसाधनको प्रयोग गरी ¥याली गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रचलित सङ्घीय कानुनविपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नहुनेलगायतका विषय पनि आयोगको निर्देशनमा समेटिएको छ । 

त्यस्तै उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न गराउन नहुने, २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट सहयोग लिने र खर्च गर्नुपर्ने, आयोगले खर्चको बिल भर्पाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भर्पाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने जस्ता निर्देशन राजनीतिक दललाई दिइएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले दिएको सम्पूर्ण निर्देशनका बुँदामा लेखिएबमोजिमका बुँदा सम्पादन गर्न तथा गराउनुहुन सबै राजनीतिक दल र दलका उम्मेदवारलाई समेत निर्वाचन आयोगले अनुरोध पनि गरेको छ ।