संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली विधिको शासनमा आधारित हुन्छ । निरङ्कुश व्यवस्थामा विधिभन्दा व्यक्तिको प्रधानता हुन्छ । विधि अर्थात् कानुनको शासनमा नागरिक शक्ति सर्वोच्च हुन्छ । नागरिकको मतले विधायिका निर्वाचित हुन्छ । नागरिकले आफ्नो इच्छा आवधिक निर्वाचनमा प्रतिनिधि निर्वाचित गरी व्यक्त गर्छन् । नागरिकले निर्वाचित गरेको विधायिकाले नै समयमा विधि बनाउन सकेन भने के हुन्छ ? नागरिकले दुःख पाउँछन् । असन्तुष्टि बढ्छ । विद्रोहसम्म हुन्छ । भदौ २३ र २४ गते नवपुस्ता अर्थात् जेनजीले गरेको विद्रोहमा सुशासनको अभाव कारण बन्न गयो । संविधान निर्माणपछिको एक दशकमा धेरै कानुन बन्नुपर्ने थियो । विधायिकाले समयमै कानुन निर्माण गर्न सकेको भए सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहज हुने थियो । विगत एक दशकमा बन्नपर्ने अति आवश्यक कानुन बन्न सकेनन् । त्यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भयो । सङ्घीय संसद्ले कतिपय कानुन नबनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेनन् । माथिल्लो सदनको संसदीय समितिले कानुन नबन्दाका असजिलोको अध्ययन गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययनले सङ्घीय कानुन समयानुकूल नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई असलिलो भएको बारे गहिरो अध्ययन गरेको छ । सङ्घीयताको मर्म अनुरूप समयमै कानुन बनेका भएका सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि गति आउने थियो । कानुन नआउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा असजिलो मात्र होइन, तीन तहबिच अधिकारको बाँडफाँटमा पनि समस्या परेको देखिएको छ ।
संविधानले तीन तहका सरकारबिच सहयोग र समन्वयको परिकल्पना र मार्गनिर्देश गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा ऐन पहिलो आवश्यकता थियो । संविधानपछि दुई वटा निर्वाचनले सङ्घीय विधायिका निर्वाचित ग¥यो । त्यसबिचमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए । दुई विधायिका कार्यकालमै नयाँ निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन सकेन । अनेक प्रयास भए पनि सरकार तथा विधायिकाका कतिपय स्वार्थ समूहको निहित स्वार्थले सो ऐन बन्न सकेन । सो विधेयकका निम्ति मात्र लामो समय खेर गयो । ठुलो धनराशि खर्च भयो तर काननु बन्न सकेन । त्यसै गरी सङ्घीय प्रहरी ऐन पनि बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भयो । सङ्घीय शिक्षा ऐन पनि बन्न सकेन । ती कानुन सङ्घीय विधायिकाले बनाउन नसक्दा त्यसको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले नै लिनुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय विधायिका वा कार्यकारिणी चरम सत्ता लिप्सामा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप पनि छ । समयमा आवश्यक कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने जनादेशको मर्मलाई ध्यान दिइएन । सङ्घीय आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश समस्यामा छन् । प्रदेशले आफूले बनाएको प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामती ऐन पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । संसदीय समितिको अध्ययनले स्थानीय तहका पनि समस्या बाहिर ल्याएको छ । सङ्घीय सरकारबाट ससर्त अनुदान दिने एवं रोक्ने, प्राकृतिक स्रोतको दस्तुर बाँडफाँटलगायतका कार्य निजामती ऐनका कारण अवरोध भएको छ । यसले प्रदेशको प्रशासनिक कार्यमा समस्या परेको छ । प्रहरी समायोजन, प्रदेश प्रहरी गठन जस्ता कार्य हुन सकेको छैन ।
मुलुक फेरि सङ्घीय विधायिकाको निर्वाचनको सँघारमा छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यो निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार मतदातासमक्ष पुग्दै छन् । आवधिक निर्वाचन भनेको विगतको समीक्षा र आगामी दिनको सुस्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गर्ने समयसेमत हो । अब बन्ने विधायिकालाई विगतको कमीकमजोरी दोहो¥याउने छुट हुने छैन । नवपुस्ता विद्रोहले मुलुकमा सुशासनको माग गरेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाजको चाहना राखेको छ । राजनीतिक दलले सुध्रिएर जनादेश लिन जाने क्रममा रहेको दाबी गरेका छन् । सममयमा कानुन नबनेर देशलाई आइपरेको व्यवधानको यो बेला गम्भीर समीक्षा हुनै पर्छ । संविधानले विधायकालाई मूल रूपमा दुई वटा दायित्व दिएको छ । पहिलो कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन र कार्यकारिणीप्रति नियन्त्रण । दोस्रो, मुलुकलाई आवश्यक विधि निर्माण । सदनले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरी कार्यकारिणीको निर्माण गर्छ । कार्यकारिणीलाई सहजीकरणका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । विगतका विधायिका कानुन निर्माणमा गतिशील हुन सकेनन् । विधेयक छलफलका नाममा अनेक विवाद गर्ने, धेरै समय लिने जस्ता गलत प्रवृत्ति पनि विगतमा देखिए । अब विगतको ती गलत प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन । मतदाताले असल दल र असल उम्मेदवारलाई निर्वाचित गरी कार्यभार दिनु पर्छ ।
