काठमाडौँ, माघ २० गते । आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न केन्द्रदेखि वडा तहसम्म नै संयुक्त संयन्त्र परिचालन गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले सुव्यवस्थित निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि वडा तहसम्म समन्वय सहकार्य गर्नेसम्बन्धी अवधारणा–२०८२ तयार गरी कार्यान्वयनका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरेको छ ।
सो अवधारणा अनुसार निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षाका लागि सङ्घ, प्रदेश र जिल्ला तहले समन्वय गर्ने गरी देशभरका छ हजार ७४३ वडा तहसम्म राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारजगत्, निजी क्षेत्र एवं प्रबुद्ध व्यक्तिहरू रहेको संयुक्त संयन्त्र बनाइने छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेले निर्वाचन सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैको अपनत्व र जवाफदेहीसमेत हुने गरी वडा अध्यक्ष एवं क्रियाशील रहेका राजनीतिक दलका पदाधिकारी एवं प्रबुद्ध व्यक्तिसहितको संयन्त्र बनाइने बताउनुभयो ।
प्रवक्ता काफ्लेले भन्नुभयो, “निर्वाचन सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्वाचनमा सहभागी दलका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका पदाधिकारी र समाजका अगुवाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले अपनत्व र जवाफदेही बनाउने गरी संयन्त्र बनाउन लागेका हौँ ।”
मन्त्रालयले राजनीतिक दलका संरचना वडा तहसम्म रहेकाले वडाध्यक्ष एवं क्रियाशील राजनीतिक दलका पदाधिकारी एवं प्रबुद्ध व्यक्तिसँग सम्पर्क, समन्वय एवं छलफल गरी उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गरेको हो । उक्त संयन्त्रमार्फत मतदान स्थलको सूचना सङ्कलन गरिने छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले उक्त संयन्त्रसँग निरन्तर सम्पर्क तथा समन्वय गरी निर्वाचनप्रति अपनत्व, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने छ । उक्त संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहजीकरण प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत हुने छ । यससँगै जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनशक्तिको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, मतदान स्थलहरूको पूर्वाधार एवं सुरक्षा र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनबारे आवश्यक कारबाही हुने छ । जिल्ला तथा मतदान स्थलहरूमा हुने प्रत्येक काम कारबाही र गतिविधिको अनुगमन र निगरानी गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको केन्द्रबाट हुने छ ।
समन्वय तथा सहकार्य
स्थानीय तहमा रहने संयन्त्रमा राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि उम्मेदवारका वडा तहमा तोकिएका प्रतिनिधिमार्फत संयन्त्रको सूची तयार गरिने छ । संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूमार्फत नियमित रूपमा टेलिफोनबाट सम्पर्क गर्ने ‘ग्रुप म्यासेज’ बाट सूचना आदानप्रदान गर्ने, भर्चुअल माध्यमबाट एकल रूपमा वा समूहमा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सम्पर्क, सम्बन्ध, छलफल र अन्तर्क्रिया गरिने छ ।
यसबाट प्राप्त सूचना एवं निष्कर्षलाई जिल्ला सुरक्षा समितिले विश्लेषणसहित केन्द्रलाई साप्ताहिक रूपमा प्रतिवेदनमार्फत जानकारी गराउने र संयन्त्रलाई निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा नहुँदासम्म क्रियाशील बनाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा भ्रामक तथा नियोजित गलत सूचनाका कारण निर्वाचनलाई सुरक्षामा पर्न सक्ने असरलाई दृष्टिगत गरी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई थप क्रियाशील बनाइएको छ । यसै गरी निर्वाचन आयोगले पनि सूचना सदाचार प्रवर्धन एकाइ (साइबर सेल) गठन गरी गलत सूचनामाथि निगरानी बढाएको छ ।
त्यसै गरी निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हतियार (पेस्तोल) नेपाली सेनाबाट सापटी लिनेबारे सहमति भई प्रक्रिया अगाडि बढेको र एक लाख ४९ हजार ९० जना म्यादी प्रहरी छनोट भई तालिम प्रक्रियामा सहभागी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
-square-thumb.jpg)
