काठमाडौँ, असार ३२ गते । आर्थिक रूपमा नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा हिँड्न थालेको भनेर टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला आर्थिक र सामाजिक, अनुसन्धानमा सक्रिय विज्ञहरूले भने नेपालको अवस्था अहिले त्यस्तो आइनसकेको बताएका छन् । नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र ऋणको भार हेर्दा नेपाल कुनै पनि दृष्टिबाट श्रीलङ्काको आर्थिक दुर्गति बेहोर्ने अवस्थामा नरहेको उहाँको भनाइरहेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल र वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्र प्रचार गरिए जस्तो जोखिममा नरहेको बताउनुभयो । राजनीतिशास्त्री एवं समाजशास्त्री हरि शर्माले अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि सचेत बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।पूर्वसचिव खनालले भन्नुभयो, “वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न अहिलेका निम्ति जति पनि तिर्नुपर्ने दायित्व छ, हाम्रो कुल सञ्चितिको ३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरे पुग्छ । वर्षमा ४५ अर्ब तिर्नुपर्ने हो ।”
उहाँका अनुसार मुलुकमा सञ्चिति अहिले पनि ११ सय अर्बको छ । उहाँले राजस्वको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षलाई १ हजार २४० अर्बको गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक ऋण तिर्न राजस्वको ठूलो हिस्सा यसका लागि प्रयोग गर्नुपर्दैन । त्यसैकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तिर्न नसकेका कारणले टाट पल्टिने अवस्थामा छँदै छैनौँ ।” नेपाल वैदेशिक ऋणका सवालमा आगामी पाँच वर्षका लागि सुरक्षित रहेको पूर्वसचिव खनालको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो विदेशी ऋणको कुल भार ९८० अर्ब बराबरको रकम हो । त्यो पनि हामीले सहुलियत कर्जा लिएको हुनाले खासमा हामीले तिर्नुपर्ने भएका ४८० अर्बभन्दा बढी तिर्नुपर्दैन ।”
उहाँका अनुसार १०० डलर ऋण लिएमा ४९ डलर मात्रै तिर्ने र ५१ डलर सहुलियतको रूपमा प्राप्त हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो हिसाबले हामी श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा होइन ।”वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले जोखिममा नरहेको बताउनुभयो । अहिले आर्थिक क्षेत्रमा समस्या देखिएको र बैङ्कले ऋण नदिएका कारण त्रास फैलिएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।
श्रीलङ्काको दृष्टान्त
पूर्वसचिव खनालले भन्नुभयो, “श्रीलङ्का यो स्थितिमा पुग्नुमा कृषि प्रणालीको स्रोत र राजस्व दुवै जिम्मेवार देखिन्छ । सरकारको आम्दानीले र मुलुकको विदेशी मुद्राको भण्डारले पनि विदेशी ऋणको दायित्व उनीहरूले चुक्ता गर्न सकेनन् । त्यसैले यो अवस्था आयो ।”उहाँले श्रीलङ्काको विदेशी ऋणको दायित्व धेरै भएको र राजस्वको पैसा प्रयोग गर्दा आधाभन्दा धेरै पैसा प्रयोग गर्नुपर्ने भएको र आन्तरिक खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ऋण तिर्न खोज्दा पनि श्रीलङ्काली मुद्रामा तिर्न सकिँदैन । विदेशी मुद्रा चाहियो । विदेशी मुद्रा भएन । विदेशी मुद्रा भइदिएको भए श्रीलङ्का यो अवस्थामा पुग्ने थिएन । आर्थिक वृद्धिदर कम हुन्थ्यो, महँगी बढ्थ्यो होला । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै टाट पल्टिने गरी कुनै पनि ऋण तिर्न सक्दिनँ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।”‘सचेत हुनुपर्छ’
राजनीतिशास्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्न आर्थिक अनुशासन र राजनीतिक सुशासन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सेवा क्षेत्र दुरुह हुँदै गए अर्थतन्त्र पनि गम्भीर बन्न सक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
पूर्वसचिव खनालले नेपालमा आन्तरिक मुद्रा प्रदायन उच्च रहेको बताउँदै पछिल्ला तीन वर्षमा कर्जा प्रवाह बढेकाले केही समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्जा प्रवाहअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन सकेन । अनावश्यक उपभोग बढ्दा आयात बढ्यो । जसले गर्दा सञ्चिति वाञ्चित मात्रामा राख्न सकिएन ।”उहाँले शासकीय क्षमता आर्थिक वृद्धिका निमित्त र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नभएको बताउँदै विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न खोजेको रकम
समयमै ल्याउन नसक्दा पनि समस्या आएकाले सचेत बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने शासकीय क्षमता वृद्धि गर्दा सङ्कट नआउने बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सरकार र नेतृत्व संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँदै अनावश्यक रूपमा सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोगको रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
