सुशासनयुक्त शासनव्यवस्था

सुशासन नागरिकमैत्री एवं नागरिक सन्तुष्ट शासनव्यवस्था हो । सुशासनले नीति, विधि, दायित्व र पारदर्शी प्रक्रियाको अपेक्षा गर्छ । कानुनको शासन र व्यवहारतः कानुन सबैलाई बराबरी हुने व्यवस्था सुशासनको एक आधार हो । सुशासनयुक्त शासन व्यवस्थामा काम गर्ने विधि र प्रक्रिया गोपनीयता कायम गर्न कानुनले तोकेबमोजिम बाहेक क्रिष्टलक्लियर हुन्छ । समावेशी चरित्रको लोकतान्त्रिक पद्धति, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता र जनताको सुसूचित हुने हकको प्रत्याभूति हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी एवं जनताले रोजे खोजेबमोजिमको हुन्छ । आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधि सहभागितामूलक र न्यायोचित हुन्छन् । सरकार तथा प्रशासन आफ्नो कार्यप्रव्रिmयाप्रति उत्तरदायी हुन्छ । उच्च स्तरको राजनीतिक संस्कार र राष्ट्रिय सवालमा दलबिचको साझा सहमति पनि सुशासनको अन्तर्य हो । सरकारका अङ्गबिचको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको अभ्यास, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, शान्ति, न्याय र समता एवं सन्तुलित विकास सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । अन्ततः जनता सुखी, खुसी र सन्तुष्ट रहन्छन् । 

सुशासन सर्वत्र अपेक्षा गरिन्छ । सुशासनका लागि आर्थिक स्वच्छता, प्रशासनिक सक्षमता, कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, कानुनी सर्वोच्चता, नागरिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, प्रतिनिधिमूलक शासनव्यवस्था, सङ्घ संस्था सार्वजनिक हित संरक्षणमा तल्लिन भएको अवस्था हुनु पर्छ । सुशासनमा नागरिक वैधानिक संस्था वा जनप्रतिनिधिमार्फत आवाज बुलन्द गर्न सक्ने छन् । कानुनी ढाँचा मानव अधिकार र कानुनको अभ्यासमा निष्पक्ष हुने छन् । आमजनताको भलाइकेन्द्रित गर्न सबै वैचारिक पक्षबिच साझा सहमति कायम हुने छ । समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग र पक्षसँग आफ्नो हितका लागि अवसर हुने छ । सरकारी, निजी र नागरिक समाजका सङ्घ संस्था सार्वजनिक हितका लागि जवाफदेही हुने छन् । जनताको लागि सूचनामा सहज पहुँच हुने छ । विकासनिर्माण तथा गतिविधिको नागरिक संयन्त्रबाट अनुगमन हुने छ । सार्वजनिक निकाय र ती निकायको कार्यप्रक्रिया सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्न उन्मुख हुने छन् । राज्य स्रोतको उच्चतम परिचालन गरी नागरिक माग सम्बोधन गर्न शासन प्रक्रिया केन्द्रित हुने छ ।

सुशासनको अवस्था मापन गर्ने आधार पनि छन् । जस्तै विशेष परिस्थितिमा बाहेक जनताको जनादेश प्राप्त लोकतान्त्रिक सरकार छ वा छैन, सरकारले सेवा प्रवाह प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकेको छ वा छैन ? खुला सरकार, शान्ति शुरक्षाको स्थिति, भ्रष्टाचारको अन्त्य, नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण कसरी भइरहेको छ ? देशमा आतङ्कवाद र हिंसा अन्त्य भएको छ वा छैन अवस्था कस्तो छ ? नागरिकको आवाज सरकारले कुन हदसम्म सम्बोधन गरेको छ ? देशमा राजनीतिक स्थिरता छ वा छैन ? नियामक निकायको सेवा गुणस्तर कस्तो रहेको छ ? नीतिगत र सबैखाले भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ? कानुनी सर्वोच्चता तथा कानुनी शासन छ वा छैन ? भन्ने मानकको आधारमा सुशासन मापन गरिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार १८० देशमध्ये भ्रष्टाचार इन्डेक्समा नेपाल १०७ औँ स्थानमा रहेको छ जुन निराशाजनक अवस्था हो । त्यसै गरी सन् २०२४ को बर्ड जस्टिस प्रोजेक्टको प्रतिवेदन अनुसार सरकारको शक्ति संरचना र व्यवधान, भ्रष्टाचार शून्यता, खुला सरकार, शान्ति शुरक्षा, मौलिक अधिकारको संरक्षण, फौजदारी र देवानी न्यायको आधारमा मापन गरिने कानुनी शासनमा नेपाल ६९ औँ स्थानमा छ । यहाँ १ देखि १२० को अन्तरमा मापन हुने विविध सूचकमा नेपालको स्थान विश्लेषण गरिएको छ । सदाचारी नेतृत्व, दूरदृष्टि र रणनीतिक प्राथमिकता, नवप्रवर्तन जस्ता गुणको आधारमा मापन गरिने नेतृत्व र द्रष्टामा नेपालको स्थान ९६ औँ मा पर्छ ।

कानुनको शासन, न्यायको अवस्था एवं नियमन जस्ता सूचकको आधारमा मापन गरिने सुदृढ कानुन र सार्वजनिक नीतिहरूमा नेपालले ८४ औँ स्थान प्राप्त गरेको छ । नीति कार्यान्वयन, तथ्याङ्कीय सक्षमता, सरकार र कर्मचारीतन्त्रको गुणस्तर जस्ता सूचकको आधारमा मापन गरिने सबल सार्वजनिक संस्थामा नेपालको स्थान १०३ रहेको छ । सार्वजनिक ऋण, देशको बजेट, खर्च गर्ने क्षमता, बजार नियमन र लगानीमैत्री वातावरणको आधारमा मापन गरिने वित्तीय स्वामित्वमा ६१ औँ स्थानमा छ । सम्पत्ति अधिकार, लगानी आकर्षण र बजार नियमनको अवस्था आदिको आधारमा मापन गरिने बजारको स्थितिमा नेपालको स्थान ११६ औँ रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, राष्ट्रिय स्रोत, अर्थनीति र कूटनीति, राहदानीको आधारमा मापन गरिने वैश्विक प्रभाव र प्रतिष्ठामा नेपालको स्थान १११ औँ रहेको छ ।

सुशासन प्रवर्धनका लागि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सक्षमता, सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण, नागरिक अनुगमन, मिडिया अभियान, जनताको विकास चक्रमा सहभागिता हुनु पर्छ । शक्तिको सही उपयोग, कानुनको परिपालना, मानव अधिकारको रक्षा, सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी एवं सामाजिक सङ्घ संस्थाको काममा समन्वय र विशिष्टता वर्तमानको आवश्यकता हो । स्वतन्त्र अम्बुड्सम्यान सुशासन प्रवर्धनको आधार हो । प्रतिस्पर्धी बजार र बजार नियमन, नागरिक सशक्तीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, वित्त परिचालनमा कुशलता, सरकारको भूमिका सहजकर्ता, उत्प्रेरक र भिजन क्रिएटर, अनुगमनकर्ता र सहजकर्ताको रूपमा हुनु जरुरी छ ।

सुशासन आमअपेक्षा हो तर यसलाई लोकप्रिय नाराको रूपमा भन्दा यथार्थ धरातलमा उतार्नु परेको छ । जुन एकल प्रयासबाट तत्काल सम्भव नभए पनि रणनीतिक हिसाबले नीति, प्रक्रिया, संयन्त्र र कार्यान्वयनमार्फत सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वयमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विधिको कार्यान्वयनमार्फत गर्न सकिन्छ ।

तत्कालीन विधि अन्तर्गत सार्वजनिक तथा निजी सबैखाले दायित्वमा रहनेको सदाचार परीक्षण, सम्पत्ति ट्रयाकिङ, खुला सरकार, ३६० डिग्रीको उत्तरदायित्व, अनुगमनमा तीव्रता र अनुगमन एवं भिजिलेन्स र इन्टेलिजेन्सियालाई प्रभावकारी बनाउने विषय पर्छन् । क्षेत्रगत विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने, सामाजिक सुशासन जस्ता विषय पनि यसै अन्तर्गत पर्छन् । मध्यकालीन विधि अन्तर्गत ब्युरोक्रेसीको सुदृढीकरणका लागि क्षमता विकास, आचारसंहिता लागु, डिजिटल गभर्नेन्स, इन्नोभेसन सेन्टरको स्थापना, बजेट अनुशासन, मितव्ययी निर्वाचन प्रणाली, नीतिगत र कानुनी सुधार पर्छन् । दीर्घकालीन विधि अन्तर्गत दूरदर्शी नेतृत्व र नीति राजनीतिमा जोड, नियामक निकायको पुनर्संरचना, शिक्षामा सुधार, सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता र स्वच्छता पर्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालमा स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट तथा डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट पनि भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ । विप्रेषण सम्बन्धमा बजारको पुनरवलोकन जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आफ्नो मौलिकतामा व्यावहारीकरण गरेर पनि सुशासन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । जस्तै दक्षिण कोरियाको योग्यतामा आधारित सार्वजनिक सेवा, नियमित प्रशासन सुधार र प्रविधिको प्रयोगलाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि आत्मसात् गर्न सकिन्छ । हडकङको भ्रष्टाचारविरुद्ध खोज, निरोध र शिक्षाका लागि स्वतन्त्र आयोग, सिङ्गापुरको भ्रष्ट अभ्यास खोज विभाग सिपिआइबी, ब्राजिलको पार्टिसिप्याटरी बजेटिङ मोडेल, भारतको डिजिटल इन्डिया प्रोग्राम, स्टोनेसियाको डिजिटल गभर्नेन्स मोडेल र रुवान्डाको पफर्मेन्स बेस्ट गभर्नेन्स र सिटिजन फिडब्याक मेकानिजम आदि केही उदाहरण अनुकरणीय देखिन्छन् । विश्व बैङ्क समूहको सार्वजनिक काममा नवप्रवर्तन हाम्रो सन्दर्भमा असल अभ्यास हुन सक्छ । हाम्रो विचार, चिन्तन, मूल्य, योजना, रणनीति, नीति, कार्यनीति, प्रक्रिया र प्रविधिमा नवीनता तथा नवप्रवर्तन अभ्यास गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ, जुन अनुसन्धानमा आधारित हुनु पर्छ ।

सुशासनको कोर भ्यालुको रूपमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, नागरिक सर्वोच्चता र नागरिक सशक्तीकरण एवं विधिको शासन रहेको पाइन्छ । जनसहभागितामूलक शासन पद्धति र नागरिकमैत्री विकास सुशासनको जग हो । विकासका गतिविधिलाई न्यायिक वितरण गर्न क्षमता विकास, डिजिटल गभर्नेन्स, सामाजिक अडिट, तीव्र अनुगमन, कार्य प्रव्रिmयामा सरलीकरण, मूल्यमा आधारित राजनीति, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि आमसहमति र सर्वपक्षीय कार्यगत एकता आजको आवश्यकता हो ।