कार्बन व्यापारमा नेपाल एसियामै पहिलो

काठमाडौँ, माघ १० गते । नेपालले औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापार सुरु गरेको छ । नेपालको ४६ प्रतिशत वन पैदावरमा संरक्षित कार्बन व्यापार सुरु भएको हो । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा वन पैदावरमार्फत कार्बन शोषित गर्दै विश्वबजारमा कार्बन व्यापारलाई औपचारिकता दिने एसियाको पहिलो मुलुक बनेको हो ।

शुक्रबार कार्बन व्यापार तथा वन पैदावर संरक्षण गरेबापत आर्थिक लाभ पाउने ‘लिफ कोलिसन’ नामको ऐतिहासिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै कार्बन व्यापारबाट औपचारिक रूपमा लाभ लिने एसियाको पहिलो मुलुक बनेको हो । यस सम्झौतासँगै कम्तीमा ५५ लाख अमेरिकी डलरबराबरको जलवायु वित्त नेपाल भित्रने भएको छ । यसअघि विगतमा नेपालमा नमुना परियोजनाका रूपमा केही सामुदायिक वनले संरक्षित वनमा शोषित कार्बन मापनका आधारमा पुरस्कारस्वरूप अनौपचारिक रूपमा केही रकम पाएका थिए । सम्झौतापत्रमा नेपालस्थित बेलायतका राजदूत रब फेन, नर्वेका राजदूत ड्यानी मेजोस, लिफलाई नेतृत्व गर्ने इमरजेन्ट संस्थाका कार्यकारी प्रमुख एरोन ब्लुम गार्डेनसहितका साझेदारले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । 

यो सम्झौता नेपालका लागि अत्यधिक महत्वको रहेको वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले बताउनुभयो । वन संरक्षण गरेर पनि आम्दानी हुन्छ । त्यसले देशको समृद्धिमा सघाउँछ भन्ने मान्यता सम्झौताले स्थापित गरेको उहाँले बताउनुभयो । विगत लामो समयदेखि अल्झिएर रहेको कार्बन सम्झौतालाई सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाएकोे र यसले देशको समग्र विकाससँगै तल्लो वर्गसम्म लाभको फल दिने पनि प्रस्ट पार्नुभयो ।

काठमाडौँमा आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा दिइएको जानकारी अनुसार लिफ अर्थात् ३० भन्दा बढी प्रमुख कम्पनी, नर्वे, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरिया सरकारसमेत सामेल एक नवीन विश्वव्यापी सार्वजनिक–निजी पहलका रूपमा रहेको कार्बन उत्सर्जन तथा व्यापारबारे काम गरिरहेको रेड प्लस कार्यक्रमका प्रमुख नवराज पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । 

पुडासैनीका अनुसार सम्झौतासँगै समुदाय तथा निजी क्षेत्रलाई समेत लाभ उपलब्ध गराउने नेपाल पहिलो सरकार पनि बनेको छ । सिङ्गापुरले उड्डयनमा लगाएको कार्बन कर जस्तै नेपालले पनि सुरु गरेर निजी क्षेत्रलाई लाभ पु¥याउन सक्ने छ ।

चार दशकअघि वन फँडानी उच्च हुँदा खुइलिएका वनपाखा समुदायलाई संरक्षण गर्न दिने नीति सरकारले लिएसँगै हरियाली बढ्दै ४६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल अहिले आफैँ कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने मुलुक मात्र हैन, वन पैदावरमार्फत अरूले बढाएको कार्बन शोषित गरेर वातावरण स्वच्छ पार्ने मुलुकमा दरिएको छ । नेपालले पछिल्लो तथ्य अनुसार २.१८ लाख कार्बन उत्सर्जन घटाउन सफल भएको सुखद पक्ष छ ।”

सम्झौता अनुसार ५५ लाख डलर जलवायु वित्त चार लाख कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता अनुसार पाउन थालेको हो । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड नेपालले आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानमा स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको छ । दिगो वन व्यवस्थापनको नीति अपनाउँदै भविष्यमा ९६ लाख अमेरिकी डलरसम्मको जलवायु वित्त भित्र्याउने योजना रहेको पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । 

सम्झौताबाट प्राप्त रकमले स्थानीय सामुदायिक विकास, वन गुणस्तर अभिवृद्धि र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पु¥याएर राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानमा सघाउन पुग्नुका साथै नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा संलग्न ३० लाखभन्दा बढी घरपरिवारको जीविकोपार्जनमा सघाउन खर्च गरिने छ । वन क्षेत्र बढाउने सफलतासँगै नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म कार्बन खरिदकर्तालाई लाखौँ टन कार्बन उत्सर्जनमा सघाउने गरी बिक्री गरिरहेको छ ।  बेलायत र नर्वेका सरकारले प्रारम्भिक १० लाख टन कार्बन कटौती गर्न खरिद गर्ने तय भएको छ । त्यस्तै अन्य व्यापारिक निकायका खरिदकर्तालाई विस्तारित खरिदका बाटा खोल्दै आम्दानी बढाउँदै लगिने नीति रहेको छ ।