लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, फागुन २९ गते ।नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको दुई दशक बितिसक्दा पनि व्यवहारमा यसप्रति समाजको दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
संविधानले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको भए पनि गर्भपतनलाई अझै पनि धेरै ठाउँमा अपराधसरह हेर्ने मानसिकता कायम छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर महिला र किशोरीमाथि परिरहेको देखिन्छ।करिब डेढ महिना अघि मधेश प्रदेशको पूर्वी जिल्ला सप्तरीकी ३० वर्षीया रिना साह (नाम परिवर्तन) ले यस्तो पीडादायी अनुभव भोग्नुपर्यो
उहाँ दुई सन्तानकी आमा भइसकेपछि गर्भ नराख्ने सोच हुँदा हुँदै अनिच्छित पुनः गर्भ रहन पुग्यो । आढाई देखि तीन महिनाको गर्भ हुँदा आफू गर्भवति भएको थाहा भयो । समाजको डर, लाज र आलोचनाको भयका कारण उहाँले सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउने सेवा नलिई नजिकैको एक क्लिनिकमा गएर औषधी सेवन गर्नुभयो ।
तर, त्यो औषधीले गर्भपतन गराएन, बरु अत्यधिक पीडा मात्र भयो । दुई दिनपछि उहाँ पुनः सोही क्लिनिकमा पुग्नुभयो र औषधीले काम नगरेको भन्दै सोही क्लिनिकमा उहाँलाई यौनाङ्गमार्फत अर्को औषधि राखियो ।
त्यसपछि भने असह्य पीडा सुरु भयो । अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उहाँलाई जिल्लाबाट नजिक पर्ने विराटनगरको एक अस्पतालमा लगियो, जहाँ चिकित्सकको सुझावमा सुरक्षित गर्भपत विधि नै अपनाएपछि मात्र उहाँको अवस्था सामान्य बन्न पुग्यो ।
यस घटनाले समाजमा अझै पनि गर्भपतनलाई अपराधजस्तो ठान्ने सोच बलियो रहेको देखाउँछ । धेरै महिलाहरू खुलेर सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । समाजको डर, लाज, कानुनी अस्पष्टताका कारण महिलाहरू गोप्य रूपमा असुरक्षित तरिका अपनाउन बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा शारीरिक पीडा मात्र होइन, ज्यान जाने खतरा समेत बढ्ने गर्दछ ।
यस्तै धनुषा जिल्लाकै दलित समुदायकी १९ वर्षिया बलिका सुगिया (परिवर्तित नाम) आठ महिनाको गर्भ भएपछि मात्र आफू गर्भवती भएको थाहा पाउनुभयो ।
मानसिक रुपमा अलि कमजोर ति बालिकलाई कसको गर्भ रह्यो त्यो पनि जानकारी भएन । उहाँका परिवारले गर्भपतन गराउने कुरामा कानुन लाग्छ र बदनाम हुन्छ भनेर अभिभावकले पनि गर्भतन गराउन मनेनन् । कानुनी जटिलताका कारण कानुनी रुपमा ति किशोरीले गर्भपतन सेवा लिनै पाइनन् । पैसा हुनेले छिमेकी देश भारतमा गएर गर्भपतन गराउने गर्छन् ।
यसैगरी धनुषाकै सबैला नगरपालिकाकी १३ वर्षीया एक किशोरी आफन्तबाट बलात्कारमा परिन् । सात हप्ताको गर्भ रहेको पुष्टि भएपछि मुद्दा दर्ता भयो । तर, अभियुक्त आफन्त नै भएको थाहा पाएपछि मुद्दा दबाउने प्रयाससमेत भयो । गर्भवती भएको कारण अभिभावकले समेत उहाँलाई अस्वीकार गर्नुभयो ।
पछि यो विषय धनुषास्थित महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) सम्म पुग्यो । प्रहरीको समन्वयमा किशोरीलाई पुनः अभिभावककै जिम्मा लगाइयो, तर त्यसपछि उनको अवस्था अज्ञात रह्यो । सम्भवतः उनलाई भारत लगेर असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराइएको हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ ।
भारतसँग खुला सिमाना जोडिएको जिल्लामा सामाजिक लाज र कानुनी जटिलताका कारण कतिपयले भारत पुगेर गोप्य रूपमा गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
विशेषगरी आफन्तबाट हुने यौन हिंसाका घटनामा यस्तो समस्या बढी देखिन्छ, जसले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नुका साथै मृत्युको जोखिमसमेत बढाउँछ ।
कानुनी अधिकार, व्यवहारमा कठिन
नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाइन्छ ।
महिलाको ज्यान वा स्वास्थ्यमा जोखिम, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, एचआईभी वा निको नहुने रोग, तथा भ्रुणमा गम्भीर खराबी देखिएमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
साथै, जबरजस्ती, धम्की वा प्रलोभनमा पारेर गर्भपतन गराउन र भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न कानुनले निषेध गरेको छ, र उल्लङ्घन गरेमा सजायको व्यवस्था पनि छ ।
तर, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा गर्भपतनसम्बन्धी सजायको व्यवस्था यथावत् रहँदा कतिपय अवस्थामा महिला र स्वास्थ्यकर्मी नै कानुनी जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यसले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।
यसैले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार गर्भपतन सेवालाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।कानुनमा अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र पुग्दैन व्यवहारमा महिलाले सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा सेवा पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नै वास्तविक संवैधानिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनेछ।महिला कानून र विकास मञ्चका अधिवक्ता नबिनकुमार श्रेष्ठका अनुसार समाजमा गर्भपतनलाई अझै पनि पाप वा अपराधका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बलियो छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले गर्भपतनलाई अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरे पनि अहिले पनि गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दा प्रहरी र अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन् ।
उहाँका अनुसार अध्ययनहरूले महिलालाई गर्भपतनबारे स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार सीमित रहेको देखाएका छन् । परिवार र समाजको दबाबका कारण अनिच्छित गर्भसमेत जन्माउनुपर्ने अवस्था छ ।
कतिपय अवस्थामा मिसक्यारेज जस्ता प्राकृतिक घटनामा पनि महिलामाथि कानुनी कारबाही हुने उदाहरण भेटिएका छन् । त्यसैले गर्भपतनलाई अपराध होइन अधिकारका रूपमा बुझाउने जनचेतना बढाउन, यौनिक शिक्षा र परिवार नियोजन सेवाको पहुँच विस्तार गर्न तथा कानुनी अवरोध हटाउँदै गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको ‘एबोर्सन केयर गाइडलाइन’ मार्फत गर्भपतनलाई अपराधीकरण नगर्न, गर्भ अवधिका आधारमा अनावश्यक सीमितता नलगाउन, तेस्रो पक्षको अनुमति अनिवार्य नगर्न र सेवा प्रदायकको दायरा सीमित नगर्न सिफारिस गरेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूमा प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वभित्र पर्छ ।
मधेशमा महिला अधिकारका विषयमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएकी महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता रेखा झाका अनुसार नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनप्रति समाज अझै नकारात्मक छ ।
कानुनले महिलालाई अधिकार दिएको भए पनि घरपरिवार र समाजले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दैनन्, जसका कारण महिलाले लाञ्छना र प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी मधेश र ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक दबाब, बदनाम हुने डर र परिवारको असहयोगले सेवा लिन अझ कठिन बनाउँछ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले कानुन कार्यान्वयनसँगै जनचेतना बढाउनुपर्छ । साथै समाज र घरपरिवारको सोच परिवर्तन गर्न नागरिक समाज, स्वास्थ्य प्रणाली र सरोकारवालाले संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।’
‘नेपालमा गर्भपतनको प्रश्न केवल स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन ।
यो कानुनी संरचना, सामाजिक सोच, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो । कानुनले निश्चित अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा महिलालाई अझै पनि दोषी वा अपराधीझैँ व्यवहार गरिने अवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन’, ‘अधिवक्ता झाले भन्नुभयो ।’
त्यसैले गर्भपतनलाई नैतिक बहसभन्दा बाहिर ल्याएर मानव अधिकार र सार्वजनिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने समय आएको अधिकारकर्मीहरूको समेत भनाई छ ।
नेपालमा ५२ प्रतिशत गर्भपतन अझै पनि असुरक्षित
नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार वर्षेनी करिब साढे आठ लाख गर्भधारण हुने गरेका छन्, जसमध्ये ५३ प्रतिशत गर्भधारण अनिच्छित हुने देखिएको छ । कुल गर्भधारणमध्ये तीन लाखभन्दा बढी गर्भपतन हुने गरेका छन् । तीमध्ये करिब एक लाख मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित रूपमा गरिन्छन् । बाँकी करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन अझै पनि असुरक्षित तरिकाबाट हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
मधेशमा गर्भपतन जटिल
मधेश प्रदेशमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी जटिलता झन् पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सप्तरीमा ४, सर्लाहीमा ३ र पर्सामा १ गरी कुल ८ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा भने प्रदेशभर १३ वटा ‘अवैध’ गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए भने तथ्यांक बाहीर पनि यस्ता थुप्रा घटना छन्, जुन समाजभित्र दबेर बसेका छन् ।
जसकारण महिला माथि हिंसा समेत हुने गरेको पाएको छ । तर, यि त सरकारी तथ्यांक भित्रका कुरा भए । गोप्य रुपमा महिलाको इच्छा विरित गर्भपतन गरिने, गर्भपतनकै कारण महिलामाथि हुने हिंसाहरु अधिकांश लुकाइएका हुन्छन् जुन बाहीर आउन सकेका छैनन् ।
महिला कानुन र विकास मञ्च, सिआरआर र कृपा जस्ता संस्थाका अनुसार सुरक्षित सेवाको पहुँच नहुँदा वा कानुनी अज्ञानताका कारण अझै पनि महिलाहरू जेल पुग्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन ।
समाजले यसलाई अझै पनि ‘लाज’ वा ‘पाप’को दृष्टिले हेर्ने र कानुनी संरचनाले अपराधसरह व्यवहार गर्ने अवस्थासम्म सुरक्षित गर्भपतनको अवधारणा व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सक्दैन ।
त्यसैले महिलाको प्रजनन अधिकारलाई फौजदारी कानुनको दायराबाट हटाई स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य अधिकारका रूपमा मान्यता दिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।
-original-thumb.jpg)
