हसिनाको निष्कासनपछि बङ्गलादेश चुनावी प्रचारमा प्रवेश

ढाका, माघ ८ गते । लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री रहनु भएकी शेख हसिनालाई अपदस्थ गरेको सन् २०२४ को विद्रोहपछि बङ्गलादेशको पहिलो राष्ट्रिय चुनावका लागि बिहीबारदेखि औपचारिक प्रचार अभियान सुरु भएको छ ।

हसिनाको निष्कासनपछि र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकार अन्तर्गत पहिलो पटक हुन लागेको फेब्रुअरी १२ मा हुने यो निर्वाचनलाई बङ्गलादेशको इतिहासमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । राजधानी ढाका तथा देशका अन्य भागमा प्रमुख राजनीतिक दलले र्‍याली र सभामार्फत प्रचार थालेका छन् । 

यस चुनावमा मतदाताले प्रस्तावित राजनीतिक सुधार सम्बन्धी राष्ट्रिय चार्टरबारे पनि निर्णय गर्ने छन् । अन्तरिम सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने वाचा गरेको छ । तर हसिनाको पूर्व सत्तारूढ अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन् । 

अवामी लिग र बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) ले परम्परागत रूपमा देशको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका थिए । साथै, देशको कानुन-व्यवस्थाको अवस्थाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, यद्यपि सरकारले शान्तिपूर्ण मतदान हुने आश्वासन दिएको छ । सयौँ प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको हिंसात्मक दमनपछि शेख हसिना अगस्ट ५, २०२४ मा मुलुक छाडेर भारत पलायन हुनुभएको थियो । 

त्यसको तीन दिनपछि युनुसले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको हो । अवामी लिग चुनाव प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि इस्लामवादी दल जमात-ए-इस्लामीको नेतृत्वमा रहेको १० दलीय गठबन्धनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस गठबन्धनमा विद्रोहका विद्यार्थी नेताले गठन गरेको नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी) पनि सामेल छ । 

जमात-ए-इस्लामीले भने धर्मनिरपेक्ष समूहबाट आलोचना खेप्दै आएको छ, जसले यसको भूमिकाले बङ्गलादेशको धर्मनिरपेक्ष आधारलाई चुनौती दिने बताउँदै आएका छन् । बिएनपीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमानलाई प्रधानमन्त्री पदका प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । 

उहाँ संयुक्त अधिराज्यमा १७ वर्ष निर्वासनमा बस्नु भएपछि गत महिना स्वदेश फर्कनु भएको हो र बिहीबार उत्तरपश्चिमी सहर सिल्हटबाट आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गर्दै हुनुहुन्छ । यस निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय चार्टरमा जनमत सङ्ग्रह पनि हुने छ । अन्तरिम सरकारले यसलाई नयाँ राजनीतिक मार्गका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

सन् २०२४ को विद्रोहको नामबाट राखिएको यो चार्टर हाल बाध्यकारी छैन, तर समर्थकले यसलाई संविधानको हिस्सा बनाउन जनमत सङ्ग्रह आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले यो चार्टरले शक्तिको सन्तुलन, कार्यकाल सीमा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता उपायमार्फत भविष्यका अधिनायकवादी शासनबाट जोगाउने दाबी गरेको छ । रासस/एपी