गुल्मीमा भूमि आयोगद्वारा तीन स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरण

टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा(गुल्मी), माघ १ गते । भूमि समस्या समाधान आयोग, गुल्मीले जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र(लालपुर्जा) वितरण गरेको छ । मदाने गाउँपालिकाका २६ लाभग्राहीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ ।

कृषि भूमि व्यावस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, मदाने गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्रबहादुर कुँवर, उपप्रमुख सरिता खड्का, भूमि समस्या समाधान आयोग गुल्मीका अध्यक्ष कृष्ण सुनारसहितको टोलीले लाभग्राहीलाई लापुर्जा वितरण गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः सक्रिय आयोगले रुरु र मदानेका लाभग्राहीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ ।

मदानेमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीसहित मन्दिर र विद्यालयलाई समेत लालपुर्जा वितरण भएको छ । सबैभन्दा पहिला छत्रकोटका १८ लाभग्राहीले लालपुर्जा पाएका थिए । केहीदिन पहिले रुरुका १५ लाभग्राहीलाई भूमि समस्या समाधान आयोग, गुल्मीले लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जाको प्रतिक्षामा रहेका रुरु र मदानेका लाभग्राहीले सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि समस्यामा परेका थिए ।

आयोगका विज्ञ सदस्य पूर्ण केसीका अनुसार अब रेसुङ्गाका १६ लाभग्राहीलाई लालपुर्जा प्रदान गर्ने आयोगको तयारी छ । सबै स्थानीय तहले लगत सङ्गकलनको काम गरेका छन् ।

आयोगको मापदण्ड अनुसार जनशक्ति भएपनि श्रोत र साधनको कमी छ । भूमिहीन सुकुम्वासी र दलितका लागि मदाने, छत्रकोट र रुरुले जग्गाको खोजी गरिरहेका छन् । अरु स्थानीय तहले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सरकारपिच्छे आयोग बनेपनि लालपुर्जा वितरण नहुँदै खारेज हुने प्रवृतिले नागरिक पीडित थिए । अहिले आयोगले अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरुलाई लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढाएपछि नयाँ आशा जागेको छ ।

भूमी समस्या समाधान आयोग, गुल्मीका अध्यक्ष कृष्ण सुनारका अनुसार अहिले अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढेको छ । वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय तथा केही व्यक्तिहरुलाई लालपुर्जा वितरणको अवस्थामा आयोग रहेको सुनारले बताउनुभयो । उहाँले दिनमिल्ने ठाउँमा जग्गा प्राप्त भए भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई समेत लालपुर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो । जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरेर तीन हजार तीन सय बढिको निवेदन परेको छ ।

पटक–पटक गठन हुने आयोगका कारण सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको छ । राजनीतिक निर्णयले बनेका आयोगका काम सधैँ अधुरो र भूमि समस्याका विषयमा फरक बुझाई भएकाले आयोग बनेपछि हुने निर्णयहरुमा एकरुपता नदेखिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोण खत्रीले बताउनुभयो । जिम्मेवार र स्थायी प्रकृतिका काम गर्ने र खर्च पनि नबढ्ने उत्तम विकल्प जिल्ला समन्वय समितिलाई भूमि समस्या समाधानको काम दिनुपर्नेमा खत्रीले जोड दिनुभयो ।